महामारीलाई देखाएर पूँजीपतिले कर्जाको गलत उपयोग गरिरहेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले ‘असल’ भनिएको ऋणमा पनि प्रोभिजनिङ बढाएको छ । बैंकले कर्जा दिएपछि त्यस्तो ऋण नउठ्न सक्छ भनेर सोही ऋणको जोखिमबापत पैसा छुट्याउने कार्यलाई प्रोभिजनिङ भनिन्छ ।
यसअघि नियमित ब्याज वा किस्ता तिरिरहेको ऋणका लागि कुल कर्जा रकमको १ प्रतिशत रकममात्रै जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) का लागि छुट्याए हुन्थ्यो । अब यसलाई बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यस्तो व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । तर अर्थ मन्त्रालयले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्न भनेपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ११ दिनपछि नीतिगत परिवर्तन गरिएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले मध्येम र ठूला आकारका ऋणको फाइल मागेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । महामारीको समयमा पनि बैंकहरुसँग पैसाको अभाव हुने गरी कर्जा प्रवाह भएपछि केन्द्रिय बैंक झस्किएको थियो । अध्ययनमा थुप्रै किसिमले ऋणको दुरुपयोग भएको पाइएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले विस्तृत अध्ययन गरेपछि कर्जाको भारी दुरुपयोग भएको निष्कर्श निकालेको थियो । होटेल तथा कृषिमा लगानी गर्ने भनेर लिएको पैसा जग्गा किन्न र महामारीपछि उद्योग व्यवसायलाई पुनरर्जीवन दिन भनेर लिएको ऋण शेयर बजारमा लगानी भएको पाइएको उक्त विभागका एक अधिकारीले जनाएका छन् ।
यसरी कर्जाको दुरुपयोग भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर राजनीतिक पहूँच भएका ठूला ऋणी र कतिपय बैंकरले समेत फेरिएका नयाँ अर्थमन्त्रीमार्फत् मौद्रिक नीतिमा ढिलाई गर्न र खुकुला प्रावधान ल्याउन दबाब बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कारण नयाँ गठबन्धन सरकारमार्फत् व्यापारीहरुले उनी विरुद्ध दबाब सिर्जन ागर्न खोजिरहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । यस्तो अप्ठेरो परिस्थिति बनेपछि केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति नआउँदै कर्जाका प्रावधानहरुलाई कडाई गरेको बताएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कोभीड १९ का कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई दिइएको अतिरिक्त ऋणमा पनि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने भएको छ । यसअघि केवल १ प्रतिशत रकम यस्तो जोखिमका लागि भनेर छुट्याउनु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकले गतसाल मौद्रिक नीतिमार्फत् महामारीबाट ग्रसित उद्यमीलाई व्यवसायिक निरन्तरताका लागि चालू पूँजीको २० प्रतिशतसम्म थप ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यसरी कर्जा नीतिमा कडाइ गरिदिएपछि यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएको छ । परिवर्तीत नीतिले बैंकहरुको लाभांश दिनसक्ने क्षमता २५ प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने बैंकरले बताएका छन् । नबील बैंकका उपमहाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले उक्त नीतिका कारण बैंकहरुको खुद मुनाफा करीब ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुने सामाजिक सञ्जालमार्फत् बताएका छन् ।
यसले धेरै ऋण प्रवाह गरेका एनआईसी एसिया, नबील लगायतका बैंकलाई बढी असर पार्ने ज्ञवालीले लेखेका छन् । त्यस्तै कोभीड प्रभावितलाई दिइएको अतिरिक्त कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थाले भने कतिपय अवस्थामा बैंकलाई राहत पुग्ने उनले लेखेका छन् । यसले २५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने कर्जामा पनि अब ५ प्रतिशतमात्रै जोखिम व्यवस्था गरे पर्याप्त हुने भएकाले बैंकलाई राहत पुग्ने उनले लेखेका छन् ।
यद्यपि, अहिले लाभांश बाँड्ने नीतिमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था नगरे पोहोरजस्तै यो वर्ष पनि वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतमात्रै लाभांश बाँड्न पाइने छ । त्यस्तै वितरणयोग्य नाफा बैंकको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा नगद लाभांश बाँड्नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
महामारीलाई कारण देखाएर कतिपय ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरिरहेको र यसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने आँकलनसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिलेको विषम अवस्थाले राष्ट्र बैंक भौतिक रुपमै उपस्थित भएर सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यही लाभ उठाएर कर्जाको गलत प्रयोग भयो भने वित्तीय स्थायित्वमै समस्या हुनसक्छ ।’
यो व्यवस्था सबै बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लागू हुने छ ।
