आफूलाई नेपालकै ठूलो बैंक भन्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकले १ हजार भन्दा बढि बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य माथी खेलवाड गरेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने काम नेपालको “हाम्रो पनि राम्रो पनि बैंक पनि साथी पनि” नारा दिएर व्यवसाय विस्तार गर्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकले वालवालिकाहरुको पोषण भत्ता एकमुष्ठरुपमा भेरी नगरपालिकाको पैसा लगेर नदिएपछि ४७ लाख उक्त भत्ता रकम फ्रिज भएको भेटिएको छ ।

सधै विवादमा फस्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकले कलिला बालवालिकाहरुको स्वास्थ्य माथी नै खेलबाड गर्नु, पैसा नदिनु तर, आफूले नगरपालिकासंग एकमुष्ठ रकम लिनुलाई लुट नभने र के भन्ने हो गर्भनर साव ?

भनिन्छ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको बदमासीले हद नाघेपनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नुको साटो बचाउँदै आएको भेटिएको छ ।

ऋणी र ग्राहकलाई विभिन्न बहानामा दुख दिँदै आएको एनआईसी एशिया बैंकले अब कलिला बालवालिकाहरुको स्वास्थ्य माथि पनि खेलबाड गरेको भेटिएको छ । तर, निकम्मा राष्ट्र बैंक तै चुप मै चुप किन छ । यसको खोजी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्ने हो कि कसले गर्ने हो ? यसको उत्तर दिने दायित्व कसको हो ?

सधै विवादमा फस्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकले कलिला बालवालिकाहरुको स्वास्थ्य माथी नै खेलवाड गर्नु, पैसा नदिनु तर, आफूले नगरपालिकासंग एकमुष्ठ रकम लिनुलाई लुट नभने र के भन्ने हो गर्भनर साव ?
भनिन्छ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको बदमासीले हद नाघेपनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नुको साटो बचाउँदै आएको भेटिएको छ । करण के हो गर्भनर साब ? यसको उत्तर तपाईले आम ग्राहकहरुलाई दिनु पर्दछ कि पर्दैन ? कथा हेरौ कस्तो छ त ?

एनआईसी एसिया बैंक जाजरकोट शाखा र नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण नगरभित्रका ४ वडाका ९२० बालबालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पोषण भत्ताको रकम नपाएका हुन् ।नगरको वडा नम्बर ४ का १३९, वडा नम्बर ८ का २६३, वडा नम्बर ९ का २१० र वडा नम्बर १० का ३०८ जना बालबालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा पाउनुपर्ने पोषणभत्ताको रकम ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको भेटिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ? हेक्का होस् ।

एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
एनआईसी एसिया बैंक जाजरकोट शाखा र नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण नगरभित्रका ४ वडाका ९२० बालबालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पोषण भत्ताको रकम नपाएका हुन् ।नगरको वडा नम्बर ४ का १३९, वडा नम्बर ८ का २६३, वडा नम्बर ९ का २१० र वडा नम्बर १० का ३०८ जना बालबालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा पाउनुपर्ने पोषणभत्ताको रकम ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको भेटिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ? हेक्का होस् ।

असार २७ गते विभागबाट रकम आएको थियो । २९ गते बैंकहरुलाई दिएको थियो । अरू बैंकहरूले जम्मा गरे, एनआईसी एशिया बैंकको नालायकीपनका कारण रकम फ्रिज भएको भेटिएको छ । गर्भनर साब खोजी होस् । छानवीन होस् सकिन्छ भने एनआईसी एसिया बैंकलाई कारवाही होस् । भेरी नगरपालिकाका १३ वडामध्ये वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम लिन एनआइसी एसिया बैंकमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको भेटिएको छ । तर खाता भएपनि एनआईसी एसिया बैंकले पैसा नदिएको देखिन्छ । कारण के हो ?

भेरी नगरपालिकाले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपनि एनआईसी एसिया बैंकका कर्माचारीको लापरबाहीका कारण रकम फ्रिज भएको भेटिएको छ । ‘यसअघि सम्बन्धित वडाले बालबालिकाका अभिभावकलाई नगद बुझाउदै आएका थिए, तर पछिल्लो समय सरकारले अनिवार्य बैंक खातामा भत्ता जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । असार २७ गते विभागबाट रकम आएको थियो । २९ गते बैंकहरुलाई दिएको थियो । अरू बैंकहरूले जम्मा गरे, एनआईसी एशिया बैंकको नालायकीपनका कारण रकम फ्रिज भएको भेटिएको छ । गर्भनर साब खोजी होस् । छानवीन होस् सकिन्छ भने एनआईसी एसिया बैंकलाई कारवाही होस् । भेरी नगरपालिकाका १३ वडामध्ये वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम लिन एनआइसी एसिया बैंकमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको भेटिएको छ । तर खाता भएपनि एनआईसी एसिया बैंकले पैसा नदिएको देखिन्छ । कारण के हो ? बालबालिका भत्ताबाट वञ्चित भएको घटनाको जिम्मा बैंकले लिनुपर्दछ कि पर्दैन ।

एनआईसी एसिया बैंककै लापरवाहीले गर्दा बालबालिका भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको यस घटनाको जिम्मा एनआईसी एसिया बैंकका सीइओ रोशन न्यौपानेले लिनु पर्दछ कि पर्दैन ? समय गएपछि नगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाउनु, नगरपालिकाले खाताको सुनिश्चितता नगर्नु, बैंकले खाता भए÷नभएको ख्याल नगरी चेक बुझ्नुले एनआईसी एसिया बैंकको सफ्टवेयर विग्रेको थियो । त्यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ ।

गरिब र निरिह जनताका छोराछोरीहरुको पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिदै आएको छ । मासिक ४०० दरले बालबालिकाको एक वर्षको चार हजार ८०० रुपैयाँ पाउनबाट एनआईसी एसिया बैंकले बञ्चित गराएको छ भन्दा फरक पर्दैन । असार २९ गते नै चेक काटेर सबै डकुमेन्टसहित रकम जम्माका लागि एनआईसी बैकमा पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटेको चेक १५ दिन भित्र नसाटिए त्यो चेक स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । चेक साट्ने अन्तिम मिति साउन १२ गते सम्म थियो ।

अन्तिम दिनसम्म पनि एनआईसी एसिया बैंकलाई ताकेता गर्दा पनि कामै नगरेको भेर्टिको छ । एनआईसी एसिया बैंककै लापरवाहीले गर्दा बालबालिका भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको यस घटनाको जिम्मा एनआईसी एसिया बैंकका सीइओ रोशन न्यौपानेले लिनु पर्दछ कि पर्दैन ? समय गएपछि नगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाउनु, नगरपालिकाले खाताको सुनिश्चितता नगर्नु, बैंकले खाता भए÷नभएको ख्याल नगरी चेक बुझ्नुले एनआईसी एसिया बैंकको सफ्टवेयर विग्रेको थियो । त्यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ ।

एनआइसी एसिया बैंकका सीइओ रोशन न्यौपानेलाई पंक्तिकारले पटक÷पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । नाफा÷नाफा भन्दा भन्दै सबै कुरा बिर्सिएको एनआईसी एसिया बैंक माथि राष्ट्र बैंकले तत्ककालै छानवीन शुरु नगरे अब जनता सडकमा पुग्नु पर्ने दिन आएको एक ऋणीले पंक्तिकारलाई आक्रोश पोखे, गर्भनर साव हेक्का होस् ।

यस सम्बन्धमा एनआइसी एसिया बैंकका सीइओ रोशन न्यौपानेलाई पंक्तिकारले पटक÷पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । नाफा÷नाफा भन्दा भन्दै सबै कुरा बिर्सिएको एनआईसी एसिया बैंक माथि राष्ट्र बैंकले तत्ककालै छानवीन शुरु नगरे अब जनता सडकमा पुग्नु पर्ने दिन आएको एक ऋणीले पंक्तिकारलाई आक्रोश पोखे, गर्भनर साव हेक्का होस् । सचेत भया ।