सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्तीबारे केही उल्लेख गरेनन्। तर, राति क्याबिनेट बैठकको माइन्युटमा भने घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि समावेश गरिएको समाचार स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन। तर, बैठक लगतै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दुबैलाई फोन गरेर माइन्युटमा नियुक्तिको निर्णय लेख्न लगाएका हुन्। यसरी निर्णय गरिसकेको भए पनि तुरुन्तै त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने नलगिने भएको छ।
यसअघि नै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो व्यवस्थापन गरेर मात्र निर्णय गर्न अनुरोध गरिसकेका छन्। उनले आफू तगारो नबन्ने तर यदि पुरै लत्त्याउन खोजे कानुनी उपचार खोज्ने समेत बताइसकेका छन्। यसरी एक जना जिम्मेवार प्रशासकले विनम्रतापूर्वक गरेको आग्रहलाई नजर अन्दाज नगर्ने सोचमा सरकार रहेको देखिएको छ।
त्यसैले हितेन्द्रको लागि अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प खोजेर त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर मात्र कुलमानलाई स्वागत गर्ने योजनामा सरकार पुगेको हो। हुन पनि अदालतले पछिल्ला दिनमा यस्ता न्याय र अन्याय छुट्याउने क्रममा सरकारको दबाबलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ। उनी अदालतमा गए भने हार हुने सम्भावनाका कारण सरकार आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्न हिचकिचाएको बताइन्छ।
