राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै चुहिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति पहिले नै चुहिएको भन्दै असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका हुन्।
संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुलमुनिबाट सूचना चुहाएको मन्त्रीले आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार दिउँसो सवा ४ बजे टेलिभिजनबाट लाइभ गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसअघि केही सञ्चार माध्यमले मौद्रिक नीतिका केही बुँदाहरुको समाचार बनाएका थिए। त्यसैलाई लिएर मन्त्री शर्माले आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर गभर्नरसँग असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका हुन्।
मौद्रिक नीति सरकारको डकुमेन्ट होइन। गभर्नरले सामान्यत बजेटपछि आफूलाई पायक पर्ने समयमा जारी गर्न सक्छन्। गभर्नरले सञ्चालक समितिमा छलफल गराएर त्यहाँबाट पारित गराइ मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन छ। मौद्रिक नीति बजेटजस्तो पहिले संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने दायित्व केही पनि हुँदैन।
तैपनि मन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादा विर्सिएर गभर्नरसँग प्रष्टीकरण माग गरेका छन्। सञ्चार माध्यममा सेयर धितो ऋणमा गरिएको कडाइका बारेमा मौद्रिक नीति जारी हुनुअगावै सूचना प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रीले बाह्य दबाबमा अनावश्यक रुपमा चासो लिएर मौद्रिक नीति संशोधन गर्न गभर्नरलाई भनेका थिए।
गभर्नरले पनि बोर्डबाट पारित भइसकेको मौद्रिक नीतिलाई सञ्चालकहरुको मौखिक सहमति लिएर संशोधन गरिदिएका थिए। बोर्डबाट पारित हुँदा सेयर धितो ऋण एक बैंकबाट ३ करोड र सबै गरेर १० करोडसम्म लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको थियो। त्यो पनि १० करोडभन्दा बढि भए एक बर्षमा सीमाभित्र झार्न भनिएको थियो।
मन्त्रीको फोन आएपछि गभर्नरले हतारहतार सञ्चालकहरुको मौखिक सहमतिमा सीमा ४ र १२ करोड पुर्याएका थिए। उनले एक बर्षको समयावधि नै हटाइ दिएका थिए।
सोमबार गभर्नरलाई एउटा बैठकमा डाकेर अर्थमन्त्री शर्माले ‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्’ भनेको उनको सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा उनले व्यक्त गरेका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताए छ। उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दीगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै गभर्नर अधिकारीले सुधारको लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको बताए। सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उनले यस सम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे।
