निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना शाखा कार्यालयहरुलाई कृषि तथा पशु बीमालाई खासै प्राथमिकतामा नराख्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले अनुदान बापतको रकम निकासा गर्न वर्षौ लाग्ने भन्दै उनिहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कृषि बीमाको लागि जोड निदिन निर्देशन दिने गरेको पाइएको हो ।
नेपाल सरकारले विगत ५/७ वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि अझै ७५ प्रतिशतबाट पनि बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । सरकारले एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि उक्त अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
बीमा समितिले प्रदेश नम्बर एकका क्षेत्रिय प्रमुख तथा शाखा प्रमुखहरु सँगको छलफलका क्रममा उनिहरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लाल, सहायक निर्देशक पुर्ण बहादुर थापा र हृदयश्वर पण्डितले बीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या र वर्तमान अवस्थाका चुनौतीहरुको विषयमा छलफल आयोजना गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनिहरुले कृषि तथा पशु बीमाको अनुदान बापतको रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा उधारो बीमा भएन र भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट भने एलआईसी नेपालको प्रदेश एक र दुईका प्रमुख विपिन कुमार लाल, नेपाल लाइफका क्षेत्रीय प्रमुख, एशियन लाइफका क्षेत्रीय प्रमुख, विभिन्न कम्पनीका शाखा प्रमुखहरु सहित २९ भन्दा धेरैको सहभागिता थियो ।
केटाकेटी बीमालेखका सम्बन्धीमा कर्मचारीहरुले धेरै नै प्रश्न गरेका थिए । उनिहरुले २० प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थाले समस्या भएको उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै बीम समितिले अभिकर्ताहरुलाई दिने कर्जालाई रोक लगाउदा धेरै नै समस्या भएको भन्दै यसलाई खुला गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
निर्देशक लालले जवाफ दिने क्रममा केटाकेटी बीमा बीमालेख बीमक संघ सँग छलफल गरेरै ल्याइएको बताएका थिए । यो बीमालेख ल्याउनुको प्रमुख कारण यस्ता बीमालेख मार्फ अपराधिक गतिविधि बढेपछि बाध्य भएर नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै लाले कर्मचारीहरुलाई बुझाएका थिए । यो बीमाको उद्देश्य केटाकेटीको शिक्षा तथा विवाहका लागि सजिलो होस भनेर ल्याइएको भए पनि बीमाबाट दाबी पाउन बच्चा मार्ने गतिविधि देखिएकोले बाध्य भएर संसोधन गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो । यसका अझै केहि कमिकमजोरी रहेको छ भने भोलिका दिनमा थप संसोधन गर्दै जाने लालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कर्मचारीहरुले केटाकेटी बीमा पोलिसीलाई नै इङ्गित गर्दै अभिभावकले आफ्ना सम्पुर्ण बच्चाको बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था व्यवाहारिक नभएको बताएका छन् । सबैले बच्चाको प्लानिङ गरेर जन्माएका हुँदैनन् । एउटा बच्चाको बीमा गरेपछि अर्को बच्चा जन्मियो तर दोस्रो बच्चाको बीमा गर्ने वेलामा उसको बीमा गर्ने हैसियत छैन भने के गर्ने भन्दै समिति समक्ष उनिहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अधिकाम्स कर्मचारीहरुले कोरोना बीमाको विषयलाई लिएर धेरै नै समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए । उनिहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी छिटो भन्दा छिटो सेटल गरिदिन अनुरोध गरेका छन्
