गरिब भनेको गरिब नै हो । गरिब शब्दलाई हेप्ने र घृणा गर्ने काम गर्नु राम्रो मानिदैन । तर, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले गरिबलाई दिइने सस्तो कर्जा, अनुदानको कर्जा गरिब शब्दको अर्थ लाग्नेहरुले नपाएको भेटिएको छ । पहुँचवालाहरु र धनीमानीहरुले नै घुमाउरो पाराले सो कर्जा लिने गरेको खुलेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सरकारले बजेट मार्फत नै सस्तो कर्जा, सुलभ कर्जाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । त्यो कर्जा गरिब, निमुखा र पिछडीएकाहरुले पाएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन ।

अधिकाशं वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले यस्ता सस्तो र सुलभ कर्जा घुमाई फिराई आफ्ना नजिकका गन्यमान्य र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई दिएको देखिन्छ । भनिन्छ हिमालयन बैंक लगायत दर्जनौ बैंकले त यस्तो कर्जा आ–आफ्ना केही धनीमानीहरुलाई दिएको देखिन्छ गर्भनर साब हेक्का होस् ।सरकारले बजेट मार्फत नै ल्याएको यस्तो विना धितो कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, यूवा उद्यमी कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, यि गरिब र दक्ष वर्गले किन पाउँदैनन ? यो चाहि खोजीकै विषय बनेको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

सरकारले विभिन्न समयमा सस्तो तथा सुलभ कर्जा मार्फत व्यबसाय बृद्धि गर्ने योजनाहरु अघि सार्दै आएको देखिन्छ । विगतका बर्षबाटै बजेट मार्फत ल्याइएका कार्यक्रमहरु लोकप्रिय हुने गरेका पनि छन् । तर गरिबले यी कर्जा किन पाउदैन ? बैंकबाट निकाल्ने कर्जा बैंककैं मापदण्डमा निर्भर पर्दछ । तथापी सरकारले राष्ट्र बैंकको बाटो भएर बैंकलाई अनुदान दिएर बैंकमार्फत सस्तो व्याजमा कर्जा दिन सक्छ । यही कर्जा वितरणको विषय धेरै कार्यक्रमहरुमा पर्ने गरेको भेटिएको छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमदेखि स्थानीय सरकारले समेत कम व्याजदरमा कर्जा दिने नीति अघि सारेका छन् ।

उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले विस्तार गरेको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका कार्यक्रम अघि सारीएको छ । के यी सबै कार्यक्रमहरु प्रभावकारी छन् त ? सम्बन्धित निकायले सजिलै कर्जा पाएका छन् ? यी प्रश्नहरु बारम्बार उठीरहन्छन् । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
भनिन्छ आफूलाई ठूला भनिएका दर्जनौ वाणिज्य बैंकहरुले त कृषि कर्जा लगानी नगरेपछि राष्ट्र बैंकले जरिवाना कारवाही समेत गरेको प्रमाण हामीसंग छ ।

लघु व्यवसायभन्दा केही ठूला व्यवसायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय भनिन्छ । आफैँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवसायी यस्तो व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । साना तथा मझौला व्यवसाय कुनै एउटा परिवार र २ ४ जनाको समूहले पनि गर्न सक्ने हुनाले यसका लागी धेरै ठूलो पूँजीको आवश्यकता हुँदैन । यो व्यवसायको आकार सम्बन्धित मुलुकको नीतिनियम अनुसार फरकम फरक हुन्छ । नेपालमा एक दुई करोडको पुँजीमा स्थापित व्यवसायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय भनिने गरिएको छ । यस्ता व्यवसायको वार्षिक टनओभर करिब २० करोड हुनुपर्ने भनिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा फर्निचर व्यवसाय, चामल तेल मिल, बिस्कुट फ्याक्ट्री, ससाना खुद्रा पसल, कृषि क्षेत्रमा पशुपालन, व्यावसायिक खेती जस्ता क्षेत्रहरु पर्दछन् । तर, यी कर्जामा समेत मतभेद देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीद्धारा घोषित नयाँ कार्यक्रमहरुले चर्चा सधै पाएपनि गरिब र निमुखा जनताले यी कर्जा पाएको भेटिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी गराए । उहाँकाअनुसार त्यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँचसय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । तर, यो लागु हुनेमा शंका छ । भन्दा फरक पर्दैन ।विनियोजन विधेयकमार्फत समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, जेष्ठ नागरि

सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको देखिन्छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी गराए । उहाँकाअनुसार त्यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँचसय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । तर, यो लागु हुनेमा शंका छ । भन्दा फरक पर्दैन ।विनियोजन विधेयकमार्फत समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको दावी गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भादै २३ गतेसम्म कोभिड १९ महामारी विरूद्धको खोप ५७ लाख ३० हजार नेपाली नागरिकले पहिलो मात्रा र ५१ लाख २ हजार जनाले पूर्णमात्रा खोप प्राप्त गरेको जानकारी दिए । यो कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत रहेको पनि उनीले बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत मासिक ५ हजार रुपियाँका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । त्यस्तै, कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सो अनुदान रकम आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने योजना पनि सरकारको छ । तर यो सम्भव देखिदैन ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजित बजेटमा कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याएको भनेका छन् । यो पनि हावादारी हुने देखिन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले बताएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड–१९ राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूलभुत रुपमा यथावत राखेको बताए । सोहीअनुसार चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको पनि उनीले बताए । खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब रुपियाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भनिए पनि सम्भव देखिदैन ।

कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान प्रदान गरिने छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा ०७८ असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको भनिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । गरिबका नाममा आएका यी दर्जनौ कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुनै मनोमानी गर्दै अगाडी बढेपछि ती जनताले कसरी यी सहुलियत र सुविधा पाउछन् ?

सरकारले कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका ५ लाख घर परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार उक्त नगद अनुदान यही असोज मसान्तभित्र वितरण गरिने छ । ‘कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान प्रदान गरिने छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा ०७८ असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको भनिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । गरिबका नाममा आएका यी दर्जनौ कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुनै मनोमानी गर्दै अगाडी बढेपछि ती जनताले कसरी यी सहुलियत र सुविधा पाउछन् ? यो प्रश्नको उत्तर दिन अहिले कोही तयार छैनन् भन्दा फरक पर्दैन ।