नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विहान मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जाको ४/१२ को नीतिलाई यथावत नै राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जामा ४/१२ को नीति ल्याएको थियो।
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो राखेर लिइने कर्जा एउटा बैंकबाट ४ करोड सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडसम्म मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तै बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्न, साधन परिचालनको दायरा बढाउन र उत्पादनशील क्रियाकलापहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको पनि बैंकले बताएको छ।
पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु :
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
४.डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
५. ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
