एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अर्थमन्त्रालबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडिबीकोतर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा एशियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गर्दै आएको बताए । उनले विद्युत् ग्रीडलाई आधुनिक बनाँउदै थप सेवा सुविधा र विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले एडिबीसँग विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि थप आर्थिक सहयोगको लागि सम्झौता भएको उल्लेख गरे ।
हाम्रो विद्युत उत्पादनमा समस्या भनेको आर्थिक रकमको हो, अहिले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत र त्यसको निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती छ, त्यसैले यस्तो सहयोग नेपालको विद्युत ग्रीड विकासको लागि खर्च गरिने छ,’ हस्ताक्षर कार्यक्रममा सचिव मरासिनीले भने, ‘नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युत खपत तथा आपूर्ति गर्न नसक्दा पछिल्लो समय व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ, विद्युत खपत र आपूर्तिको व्यवस्थापन गरे व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडीबीले विद्युत ग्रीड आधुनिक परियोजनाको लागि गरेको सहयोग महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले प्राधिकरणले स्मार्ट बिलिङ प्रणालीको तीव्र विकास गरिरहेको पनि बताए ।
त्यस्तै, एडिबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले एडिबीको जलविद्युतमा ठूलो लगानी रहेको बताए । उनले ती लगानीमध्ये नेपालमा जलविद्यूतको क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि जारी राख्ने बताए ।
एडिबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायताको रकम विद्युत प्राधिकरणमार्फत विद्यूत ग्रीड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने भएको छ । एडिबीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत, प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, एडिबीसँग दुधकोशी जलविद्युत तथा बुटवल पश्चिमको प्रसारण लाइनको लागि समेत अर्थमन्त्रालयले सहयोग माग गरेको छ ।
यसअघि एडीबीले सन् २०२० को नोभेम्बर २६ मा ‘इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट’ (इजीएमपी) का लागि १५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँं सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो । उक्त आयोजनामा ऋणसम्बन्धी सम्झौता ३० डिसेम्बर २०२० मा भएको थियो भने आयोजना कार्यान्वयन ४ फेब्रुअरी २०२१ देखि सुरु भएको थियो । यो आयोजनाको ऋण समाप्ति ३० सेप्टेम्बर २०२६ मा हुनेछ ।
एडीबीका अनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनपछि नेपालको विद्युत् आपूर्तिमा विश्वसनीय, कौशल र वित्तीय रुपले दीगो हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन भएपछि विद्युत प्रसारण क्षमता वृद्धि भई सुृदृढ र आधुनिक हुने एडीबीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् वितरण प्रणालीको पनि क्षमता सुदृढ बनी आधुनिक हुने एडीबीको लक्ष्य छ । आयोजनाले यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थात विकास योजना लागू गर्न सहयोग पुग्ने एडीबीको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण नाजुक प्रणाली भएका क्षेत्रमा बलियो र भरपर्दाे पूर्वाधार निर्माणका लागि एडीबीसँग ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । अहिले थप हुन लागेको सहयोग राशिले सन् २०२१ मै सुरु भएको आयोजनालाई समेट्नेछ ।
