भनिन्छ शक्ति र सत्ताको आडमा अर्वपतिलाई रोडपति बनाउने काम गरिन्छ । यस्तै अवस्थामा पु¥याएको छ स्वर्गिय दिवाकर चन्दको परिवारलाई भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिजय बैंककले लिलाम गरेको दिवाकर चन्दको नारायणहिटी राजदरबारको उत्तरढोका अगाडी रहेको (हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र एनआईबीएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको जग्गा सहितको भवन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले २८ करोडमा हडपेको फेला परेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

हामीलाई प्राप्त कागजपत्र केलाउदा सो घर जग्गा तत्कालीन हकदार (जग्गाधनी)ले लिन चाहे प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशत हिसाबले ब्याज दिए नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले फिर्ता गर्नु पर्ने शर्त सहित मालपोट कार्यालयमा लिखित पास गरेको भेटिएको छ । तर, सो सम्पत्ती हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर सम्झौता पछि गरिएको भनिएको सम्पत्ती डिडिएमा ५ अर्ब भन्दा बढि देखाइएको फेला परेको छ । गर्भनर साब यो कस्तो बैकिङ्ग हो । हेक्का होस् ।

के यो देशमा विग मर्जर गर्दा जे गर्न पनि छुट हुन्छ र गर्भनर साब ? नियम, कानून र प्रकृया कुनै हुँदैन ? यसबारे हाम्रो टिमले खोजी शुरु गरेको छ भन्दा मलाई गर्भ लागेको छ । कसरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले स्वर्गीय दिवाकर चन्दको अर्वैको सम्पत्ती हडप्यो कथा अनौठो मात्रै छैन हेर्दा छक्क पर्ने देख्दा त घिन लाग्ने छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । कथा शुरु गरौं । दिवाकर चन्दको दुखद निधन उनीको अर्बैको सम्पत्ती बैंकले हडपेपछि हृदयघात (हटअट्याक) भएर भएको थियो भन्दा अन्यथा नहोला ।

कथा केही वर्ष पहिलाको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी गरेको यो सम्पत्ती ४÷५ वटा बैंकले खरिद टेण्डरको विट राखे पनि पृथ्वी बहादुरा पाण्डेले नै चिठ्ठा पारेका यी कागजपत्रबाटै प्रस्ट हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । ठिक छ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले धितो पास गरेको यो सम्पत्ती विवादमा फसेपछि अदालत र अख्तियारमा मुद्दा परेपछि पनि किन हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर सम्झौता पछि डिडिएमा राख्यो यो चाहि खोजीको विषय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र उनका कर्मचारी महेश्वर श्रेष्ठ यी ३ जना अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थमन्त्रालय भन्दा कति शक्तिशाली छन् भन्ने यि तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वा च्द्यद्य ले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी पाण्डे र महेश्वर श्रेष्ठको शक्ति प्रर्दशनका कारणले अख्तियार दुरुपयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । कारण के हो ? कसैको सम्पत्ती हडप्ने अधिकार गर्भनर, बैंक अध्यक्षलाई छैन हेक्का होस् । आशुले पोल्ने छ । रुवाउने छ । त्यसकारण अर्बपतिलाई रोडपति बनाउने यी पात्र र प्रकृतीलाई अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

विवाद भएको अदालत र अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको सम्पत्तीलाई मर्जरको डिडिए रिपोर्टमा ५ अर्ब भन्दा बढि देखाएर लुट मच्चाउने अधिकार कसले दियो पाण्डेलाई यसको खोजी जरुरी भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, निकम्मा नेपाल राष्ट्र बैंक तै चुप मै चुप छ । राष्ट्र बैंक भनिरहेको छ मर्जर गर्दा सबैकुरा छुट हुन्छ । कहाँ लेखेको छ ? यो छुट गर्भनर साब ?

कसरी भएको थियो दिवाकर चन्दको अर्बौको सम्पत्ती लिलामी हरौ बुदागत रुपमा के छ त ?

• 2 February 2007 मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले Cross Country Villa (CCH) को लिलामी विषय टेण्डर निकालेको यी तथ्यबाट देखिन्छ ।
• राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले, कन्जोर्टियम 22 May 2007 को कन्जोर्टियम बैठकमा RBB / Consortium bank ले MOU गरी कुनै बेला CCH ले फिर्ता मागेमा ब्याज विक्रेता ४ प्रतिशत प्रति वर्ष लिइकन फिर्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको यी कागजपत्रबाटै पुष्टि भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
• 5 Fune 2007 मा RBB ले CCH लाई १२ करोड रुपैया (६०% कर्जा मुल्य) को ७ दिनमा तिर्नु पर्ने र बाँकी ३० दिनमा तिर्नु पर्ने शर्त राखी CCH लाई पत्र काटिएकोे भेटिएको छ ।
• 18 June 2007 मा CCH ले रु २५ लाख रुपैया 20 May 2007  मा तिरिसकेको र १२ करोड र बाँकी रकम RBB ले deadline मा तिर्न तयार रहेको र Bank guarantee, certificate attach गरी RBB लाई  CCH ले पत्र लेखेको देखिन्छ ।
• 25 June 2007 मा  RBB ले बलजपती Nepal Investment Bank ले र खरिदकर्ता (NIBL) लाई कुनै बेला पनि CCH ले ४ प्रतिशत प्रति वर्षको हिसाबले ब्याज ग¥यो भने खरिदकर्ता (NIBL) ले फिर्ता गर्ने शर्तमा मालपोत मञ्जुरी नामामा लिखत पास गरेको यी कागजबाटै प्रस्टै भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
• CCH ले HBL को RBB लाई ३० करोडको मालपोतको लिखत अनुसार letter of undertaking बुझाएको देखिन्छ ।
• RBB ले आजसम्म केही जवाफ दिएको छैन र RBB ले उल्टै Debit Tribunal कम मुद्दा दर्ता गरेको पनि भेटिएको छ ।
• CCH ले अर्थ मन्त्रालयमा गुहारे र RBB लाई मुद्दा सच्याउन र च्द्यद्य ले आवश्यकता अनुसार र मालपोतको लिखत अनुसार गर्न निर्देशन दिएको थियो भन्दा भन्दा फरक पर्दैन । तर पाण्डेले शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै यत्रो सम्पत्ती कौडीको मुल्यमा हत्याएको भेटिएको छ ।
• RBB ले अर्थमन्त्रालयलाई वास्ता गरेर । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई यस CCH लाई ऋण Settle गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई CCH को निवेदन अनुसार ऋण Settle गराईदिन निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक पाण्डेका अगाडी निरिह बनेको देखिन्छ ।

भनिन्छ Cross Country Villa Hotel (भारतीय उद्योगपति र दिवकर चन्दको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको थियो । Cross Country Villa Hotel कसरी पृथ्वी बहादुर पाण्डेले हडपे यी काजगपत्रहरुबाटै प्रस्ट देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कडा निर्देश्न र हुकुमले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र तुलसी गौतमको साढुभाई नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकले कसरी खेल खेले भन्ने कागजपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू छानवीन होस् । र मर्जरमा डिडिए गरिएको यस्तो विवादास्पद सम्पत्तीलाई मान्यता निदिइयोस् । अर्थमन्त्रीज्यू अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले FPO जारी गर्दा कर छली गरेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयकर तिर्न निर्देशन समेत दिएको भेटिएको छ ।

पाण्डेको शक्ति प्रर्दशनले आन्तरिक राजस्व विभागले FPO मा आयकर लाग्दैन भनेर पत्र काटेको थियो । त्यसपछि यहि पत्रको विषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयकर लाग्छ र आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भनेर फेरि आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन दिएको भेटिएको छ । यस विषयमा छानवीन जरुरी छ ।
कर छली गर्ने, विवादमा परेको सम्पत्ती डिडिए गर्ने र हिमालयन बैंकसंग मर्जर गर्न सम्झौता गर्ने यो कस्तो बैकिङ्ग हो मर्जर गर्दा जे पनि गर्न छुट हुन्छ कि कसो ? सचेत भया ।