नेपालको कानून दैबले जानुन भन्ने पुरानो उखान आन्तरिक राजश्व विभागमा लागु भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । राज्यको महत्वपूर्ण अंक महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर तिराउन पर्ने भनी मौखिक होइन लिखितरुपमै निर्देशन दिए पनि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल कर नउठाउने भन्दै चुनौती दिएको फेला परेको छ ।
ठूला करदाताहरुको बक्यौता मिलान गर्दा ठूलो कमशिन लिन पल्केका महानिर्देशक पौडेलले राज्यलाई चुनौती दिँदै महालेखा परिक्षकको निर्देशन नमान्ने विभिन्न सञ्चार माध्याममा अन्र्तवार्ता दिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । तर, उनीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा राज्यलाई नै तीन छक्क पार्ने कुरा लेखेको भेटिएको छ । उनीले भनेका छन् । कर उठाउने दायित्व मेरो हो । तर, उनीले नै भनेका कुरा अब लागु नहुने प्रस्टै देखिन्छ । के छ प्रतिबद्धता पत्रमा ? यो हामीले जस्ता तस्तै राखेका छौं ।
राज्यलाई नै चुनौती दिँदै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक पौडेलले एफपीओ विक्री गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायत २४ वाणिज्य बैंक र १३ विमा कम्पनीहरुको सवा ६ अर्ब थप कर नउठाउने धम्की दिएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।
नेपालको कानूनले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकले राज्यकै अर्को अंगले औल्ल्याएका कर उठाउदिन भन्नु राज्यलाई चुनौती दिनु हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यू हेक्का होस् । तत्कालै छानवीन गरिन महानिर्देशक पौडेलमाथी कारबाही होस् । हेरौ कस्तो कम्पनीहरुले कति राजश्व छली गरेका छन् ?
महानिर्देशक पौडेलले एक अनलाईनलाई भनेका छन्ः– महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएका एफपिओ विक्रीको कर उठाउने मेरो दायित्व होइन । कसो हो अर्थमन्त्री ज्यू ? राज्यको ढुकुटीबाट घरको चुलो बाल्ने महानिर्देशकलाई यस्तो भन्ने अधिकार कसले दियो ? १२ सूचीकृत कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजी बढाउने माध्यमका रुपमा लिएको थप सार्वजनिक निस्काशन (एफपीओ बिक्री) गर्दा ६ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थप राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्दा एकातिर सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर प्राप्त थप रकमले कम्पनी बलियो हुने मात्र नभई पूर्व लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएपछि विभिन्न कालखण्डमा एफपीओ बिक्री गर्ने होड थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओ बिक्री गर्दा थप रकममा कर छली भएकाले पुनः रकम उठाउन भनेपछि एफपीओ बिक्री गरेका कम्पनीहरुले यो कर तिर्नै पर्ने देखिन्छ । अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले कुन कम्पनीसँग कति रकम उठाउनुपर्ने भनी हिसाबकिताब गरिरहेको छ । महालेखाले एफपीओ निष्कासनमा कर छली भएको भन्दै एफपीओ र सेयर लिलामीबापत राज्यलाई २०७६÷७७ सम्म २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आयकर नदिएको उल्लेख छ ।
६ वाणिज्य बैंक, एक फाइनान्स, तीन बिमा कम्पनी तथा जलविद्युत्तर्फ बुटवल पावर कम्पनी र उत्पादनमूलक कम्पनीका रुपमा शिवम् सिमेन्टले थप निष्कासनबापत प्राप्त आम्दानीमा थप कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भेटिएको छ ।
वित्तीय संस्थाले प्राप्त आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने अन्य कम्पनीले २५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । वित्तीय संस्थातर्फ सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र पोखरा फाइनान्स छन् भने बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
एफपीओ जारी गरेका ग्रामीण विकास लघुवित्त र रिलायन्स फाइनान्सलाई भने थप कर लाग्ने छैन । कारण, उनीहरुले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा नै एफपीओ जारी गरेका थिए । ग्रामीणले ९ लाख ७५ हजार कित्ता र रिलायन्सले ५ लाख १४ हजार २ सय ८६ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको भेटिएको छ । यि र यस्ता कम्पनीको कर छलीलाई उठाउने दायित्व आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको हो कि होइन हेक्का होस् ।
