नेपालका ठूला भनिएका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक देखि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत दर्जनौ बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले राज्यलाई अर्बौ कर छली गरेको सरकारी निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै देखाउँदा पनि निरिह आन्तरिक राजश्व विभाग कर उठाउन नसक्ने भन्दै हिड्नु राज्यलाई नै चुनौती दिनु हो कि होइन ? सत्ता र शक्तिको आडमा आन्तरिक राजश्व विभागका कर महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले छली गरेको कर उठाउनु भन्दा मिलिभगत गरि दान दक्षिणा लिने काममा लिप्त भएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू, छानवीन तत्कालै होस् र राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर उठाउन निर्देशन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जर गर्ने निर्णय भएसंगै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका सदावहार अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले कर नतिर्न विभिन्न निकायहरुलाई आफु अनुकुलका प्रतिवेदन देखाउन लागि परेको भेटिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ भन्दा अब चाहि फरक नपर्ला ।
हालै नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले एउटा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गदै भनेको छ एफपिओको कर छली करको विषय नै होइन भनेर । यदि यो करको विषय नभएको भए राज्यकै निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले किन पत्र लेख्दै आन्तरिक राजश्व विभागलाई कर उठाउन भन्यो । यस विषयमा संघले सो प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नगर्नुको भित्री अर्थ के हो ? यस विषयमा हामीले खोजी शुरु गरेका छौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले दिएको प्रतिवेदन ठीक होला नहोला त्यो त हामीलाई थाहा छैन तर यति चाहि थाह छ कि कानून नवनी कुनै नीति लागू हुन्दैन । हेक्का होस् ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले दिएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नै छैन उ सरकारी निकाय नै होइन कर सम्बन्धी काम गर्ने ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग हुन् । उनीहरुले नै प्रस्ट धारण सहित पत्र लेख्नु पर्दछ । यी कर उठाउने राज्यका निकायले नै कर लाग्दैन भन्दछद् भने मान्न सकिएला तर व्यक्तिगत, संघ संस्थाले दिएको प्रतिवेदनको कुनै तुक र तर्क छैन हेक्का होस् । स्मरणीय रहोस् महालेखा परिक्षक कार्यालयको निर्देशन उलल्घंन गर्ने अधिकार कुनै पनि कर उठाउने सरकारी कार्यालयहरुलाई छैन । सचेत भया ।
