सुन्दा अचम्म लाग्ने हेर्दा घिन लाग्ने काम राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्को गर्दै आएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । फरक÷फरक पाटीबाट नेतृत्वमा पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीका व्यक्तिगत इँगोकै कारण अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । हामी जस्ता निरिह र गरिब जनताको करबाट तलब भत्ता खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आ–आफ्नो इँगो देखाउँदै मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार छैन हेक्का होस् । भनिन्छ गाडी लगायत ३०० भन्दा बढि बिलासीलताका बस्तुको एलसी बन्द गर्दा कति राजश्व राज्यलाई घाटा हुन्छ ? गर्भनर साब हेक्का होस् । यो राष्ट्र बैंकको नालायकीपनको पराकाष्ट हो कि होइन । यसको खोजी जरुरी छ की छैन ?

तपाईहरुको इँगो ठुलो कुरा होइन देश र जनता ठूलो कुरो हो देशको अर्थतन्त्र ठूलो कुरा हो । हो बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा चरम तरलता अभाव छ भन्दैमा घरजग्गा कर्जा बन्द गरिनु गाडी जस्ता अत्यावश्यक साधनको एलसी बन्द गरिनु कति उचित छ गर्भनर साब । पैसाको स्रोत खोजिनु पर्दछ । सिरानी भित्र रहेका गाउँघरमा रहेको पैसा बैंक र वित्तिय संस्था ल्याउनु जरुरी छ । बैंकिङ्ग शिक्षा दिनु जरुरी छ । त्यो केही नगर्ने अनि एक पछि अर्को घिन लाग्ने निर्देशन जारी गर्नुले के सन्देश दिन्छ, हेक्का होस् । भनिन्छ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माकै कारण देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने डर, त्रास मात्रै बढेको छैन । तेल, ग्याँसमा हाहाकार नै शुरु भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । प्रधामनत्री शेरबहादुर देउवाज्यू हेक्का होस् । सोधपुछ होस् ।

अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले केही नगरेपछि बैंकिङ प्रणालीलाई धरासायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने निर्णय गर्नु परेको हो कि कसो गर्भनर साब ? यसरी आयात रोक्न आवश्यक भए पनि राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिदैन । यो गैर कानुनी भनिन्छ । ‘सबैभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले भन्सार महशुल बढाउनु पर्ने थियो, त्यसले पनि आयात नरोकिए वाणिज्य मन्त्रालयले परिमाणत्मक बन्देज लगाउनु पर्यो । ‘आयात रोक्ने निर्णय पनि सरकारले गर्नु पर्याैं । तर, मन्त्रालयले केही निर्णय गरेनन् । राष्ट्र बैंकलाई अगाडी सारिएको देखिन्छ । जुन त्यति उपयुक्त होइन ।’ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर गाडी लगायतका विलासी बस्तुको आयात गर्न एलसी (कुनै सामान आयात गर्दा नेपालको बैंकले विदेशी बैंकलाई भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने पत्र ) जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ भन्दा अब फरक पदैन । बैठकमा सहभागी एक वाणिज्ज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) का अनुसार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एलसी रोक्ने विषयको जानकारी सञ्चार माध्यममा नदिनसमेत सचेत गराएका थिए । भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंक एलसी खोल्न रोक लगाउने निर्णयमा त्यसै पुगेको होइन । गत पुष ५ गते १८ वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन बैंकमा राखेरमात्रै एलसी खुल्ने र २ बस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पुषमा लिएको नीतिले आयात नघटेपछि राष्ट्र बैंकले माघ २६ गते थप २३ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशन नगद मार्जिन राख्नु पर्ने र ४ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भेटिएको छ । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ । गर्भनर साब ?

राष्ट्र बैंकले चैत २२ सम्म पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती कति छ भन्ने आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चैत २१ गतेसम्मको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले अब ५ महिनाको आयात धान्न मुस्किल रहेको बताएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले केही नगरेपछि बैंकिङ प्रणालीलाई धरासायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने निर्णय गर्नु परेको हो कि कसो गर्भनर साब ? यसरी आयात रोक्न आवश्यक भए पनि राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिदैन । यो गैर कानुनी भनिन्छ । ‘सबैभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले भन्सार महशुल बढाउनु पर्ने थियो, त्यसले पनि आयात नरोकिए वाणिज्य मन्त्रालयले परिमाणत्मक बन्देज लगाउनु पर्यो । ‘आयात रोक्ने निर्णय पनि सरकारले गर्नु पर्याैं । तर, मन्त्रालयले केही निर्णय गरेनन् । राष्ट्र बैंकलाई अगाडी सारिएको देखिन्छ । जुन त्यति उपयुक्त होइन ।’ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आयात रोक्ने विषयमा कुनै छलफल समेत गरेन । उल्टो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुर्ववर्ति सरकारले नीतिका कारण अर्थतन्त्र खराब अबस्थामा पुगेका बताउँदै आएका छन् । यो उनीको नालायकीपनको पराकाष्ट हो भन्दा अब फरक पर्दैन । आयात उच्च हुने र निर्यात न्यून हुने हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक गल्ती भने गरेका हुन् । शर्मा मन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्ररुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन दिएनन् । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र गतिसिल हुँदासमेत पुर्नकर्जाको ब्याज घटाउने पर्ने, सस्तोमा कर्जा दिनु पर्ने वा भनौं बजारमा सजिलै सस्तोमा कर्जा पाइने नीति लिन दवाव दिए । यसको प्रतिफल आज आएको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

भनिन्छ अर्थ मन्त्रालयले समेत भन्सार राजस्व घट्नै भन्दै कुनै निर्णय गर्न मानेन । अर्थमन्त्री निटक व्यक्तिले अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन राष्ट्र बैंकले आयातमा रोक लागउने सुझाव दिएको कुरा लगाए । यस्तै, आयात रोक्ने निर्णय गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र त्यसले अर्थतन्त्रको अवस्था झनै खराब हुने सुझावमा अर्थमन्त्रीसमेत कन्भिस भए । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आयात रोक्ने विषयमा कुनै छलफल समेत गरेन । उल्टो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुर्ववर्ति सरकारले नीतिका कारण अर्थतन्त्र खराब अबस्थामा पुगेका बताउँदै आएका छन् । यो उनीको नालायकीपनको पराकाष्ट हो भन्दा अब फरक पर्दैन । आयात उच्च हुने र निर्यात न्यून हुने हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक गल्ती भने गरेका हुन् । शर्मा मन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्ररुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन दिएनन् । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र गतिसिल हुँदासमेत पुर्नकर्जाको ब्याज घटाउने पर्ने, सस्तोमा कर्जा दिनु पर्ने वा भनौं बजारमा सजिलै सस्तोमा कर्जा पाइने नीति लिन दवाव दिए । यसको प्रतिफल आज आएको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

सस्तो ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन समेत दिए । जसले गर्दा, बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामक कर्जा बिस्तारसमेत गरे । भन्दा फरक पर्दैन । बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा उत्पादन भन्दा पनि उपभोगमा गयो । जसले गर्दा आयात उच्च दरमा बढ्यो । र, अर्थतन्त्रमा समस्या आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।राजनीति नेतृत्व अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदासमेत गम्भिर भएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा जानकार एक विज्ञले गत कात्तिकमै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र अर्का प्रभावशाली नेता मिनेन्द्र रिजालमार्फत् अर्थतन्त्र धरासयी हुने बाटोमा भइरहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने सुझावसमेत दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञले भने अनुसार कुनै हस्तक्षेप नै गरेनन् । यसको नमिठो असर अहिले अर्थतन्त्रमा परेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

महँगा गाडीको मागसमेत बजारमा उच्च रहेको देखिन्छ । हेक्का होस् । अर्थ मन्त्रालय गाडी खरिद कसले गर्छन् ? गाडी खरिदकर्ताको आय आर्जन बैद्य छ वा छैन । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदासमेत महँगो गाडीको बिक्री कसरी बढेको छ ? गाडी खरिदकर्ताले राज्यलाई प्रयाप्त कर तिरेको छ वा छैन् ? भन्ने कुनै अनुसन्धान समेत गरेको देखिदैन । अनि रातारात एलसी बन्द गरिनु गैरकानुनी हो भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले आयातमा रोक लागउँदै बजारमा सामानको आपुर्ति रोक्न खाजेको छ । तर, के आपुर्ति रोकिदैमा अर्थतन्त्र सही लिगमा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ गर्भनर साब ? नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियनको तथ्यांकअनुसार बजारमा गाडीको माग बढ्दो छ । नेपालमा गाडी बिक्रेताले कम्पनीले बजारको माग अनुसार गाडी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । महँगा गाडीको मागसमेत बजारमा उच्च रहेको देखिन्छ । हेक्का होस् । अर्थ मन्त्रालय गाडी खरिद कसले गर्छन् ? गाडी खरिदकर्ताको आय आर्जन बैद्य छ वा छैन । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदासमेत महँगो गाडीको बिक्री कसरी बढेको छ ? गाडी खरिदकर्ताले राज्यलाई प्रयाप्त कर तिरेको छ वा छैन् ? भन्ने कुनै अनुसन्धान समेत गरेको देखिदैन । अनि रातारात एलसी बन्द गरिनु गैरकानुनी हो भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको निर्णयले आयात निरुत्साहित गरेपनि बजारको माग भने नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन् । बजारको माग बढ्दै जाँदा त्यसैले अवैध कारोबार भने बढाउने जोखिम छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । सचेत भया ।