स्थानीय तहको निर्वाचन आउनु अघि बाहिरिएको निक्षेप निर्वाचनपछि पुनः भित्रिन थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार जेठ १८ गतेसम्ममा बैंकहरुको निक्षेप संकलन ४३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत बैशाख अन्तिमसम्ममा बैंकहरुको निक्षेप ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो । यो दुई सातामा बैंकहरुको निक्षेप १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको हाे ।
तर हटेन तरलता समस्या
आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । निर्वाचनपछि तरलता हट्ने अनुमान गरिएपनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो समय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम भने रोकिएको छ । चुनाव अघिसम्म बैंकहरुको निक्षेप लगातार घट्दो क्रममा थियो । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारी बैंकहरुको निक्षेप बाहिरिने क्रम केहि रोकिएको भएपनि सहज अवस्था भने भइनसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा सामान्य निक्षेप बढेको देखिएपनि त्यस्तो सहज अवस्था भने आइसकेको छैन ।
चुनावपछि जुन हिसाबले रकम बैंकिङ्ग प्रणलीमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार पैसा भित्रिएको देखिदैन । चुनावी खर्च र सरकारले गर्ने विकास खर्चले बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थपिने आँकलन बैंकर र राष्ट्र बैंकको पनि थियो । तर अहिले सोचेजस्तो निक्षेप संकलन बढ्न सकेको अवस्था भने छैन् । अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमार्फत लिने सापटी भने अझै घटेको छैन । बैंकहरुमा नयाँ निक्षेप नआउँदा उनीहरु केन्द्रीय बैंकको सापटीमा भर पर्नु परेको अवस्था अझै कायमै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा हो । केन्द्रीय बैंकले एक साताको लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ९० प्रतिशतसम्म सापटी दिने गर्छन् ।
बैंकहरुले लिने तरलता सुविधा एक सातामा नै परिपक्क हुने हुँदा सो समयमा बैंकिङ्ग सेक्टरमा निक्षेप थपिन नसक्दा बैंकहरु बारम्बार तरलता सुविधा लिएर केन्द्रीय बैंकले तोकेका विभिन्न दरहरु कायम गर्न बाध्य छन् । यसरी लिइएको सापटीबाट कर्जा दिन भने पाइदैन् । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकलाई तिर्नुपर्ने सापटी रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १ महिना १० दिन मात्रै बाँकी छ । यो समयमा सरकारको खर्च बढ्ने र त्यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा केहि तरलता थपिने भए पनि त्यसले अहिलेको तरलता अभावको खाडल पुर्न नसक्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
यदि केन्द्रीय बैंकले लचकता नअपनाउने हो भने बैंकहरुमा फेरि तरलताको अभाव उस्तै रहने देखिन्छ । अहिले धेरै बैंकहरुको सिडि रेशियो ९० प्रतिशत माथि नै छ । जुन आगामी असार मशान्तभित्र ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्छ । बैंकहरुले सिडि रेशियो ९० प्रतिशतभन्दा केहि तल नै राख्नुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको रकम पनि गणना गर्न पाइदैन भने ऋणपत्रलाई पनि गणना गर्न पाइदैन । यसले गर्दा अन्तिम त्रैमासमा २ खर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा आउँदा पनि त्यसले खासै धेरै ठूलो प्रभाव नपार्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल विगतका ट्रेन्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिएको बताउँहुन्छ । ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिँड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।’
