नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये अधिकाशं बैंकहरुको सीडी रेसियो करिब÷करिब ९५ प्रतिशत भन्दा माथी पुगेको फेला परेको छ । विगतमा जथाभावी, मनपरीरुपमा कर्जा प्रवाहदेखि खराब कर्जालाई नयाँ कर्जा दिएर रिकभरी गरेपछि बैंकहरुको सिडी रेसियोले हिमाल छोएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडी २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई बोलाएर सीडी रेसियो असार मसान्त भित्रै ९० प्रतिशतमा झार्न कडा निर्देशन दिएको थियो । तर, बैंकहरुमा चर्को तरलता अभाव भएकै कारण बैंकहरु अप्ठेरोमा फसेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । केही २÷४ वटा बैंक बाहेक प्रायः सबै वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो डरलाग्दो छ भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । अहिले सरकारको ढुकुटीमा करिब ३०० अर्ब भन्दा बढि रकम बचत छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दाको प्रतिफल बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले भोगिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । एक सीइओले प्रस्टै भने कर्जा दिउ भने सीडी रेसियो मिल्दैन । ब्याजदर निक्षेपमा बढाए पनि पैसा बैंकमा आउदैन । उनीले थपे अब त बैंक नै बन्द गर्ने अवस्था आउला जस्तो छ नि । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्ने हो । तर, उल्टो सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिँदै आएको छ । उनीले प्रस्टै पंक्तिकारसंग बताए ।

’दैनिक तरलताको अवस्था हेर्दा प्रायः सबै बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ उनीहरु अलिकति दबाबमा हुन्,’ राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ’नियामकीय प्रावधान पालना गर्नका लागि ती बैंकहरुले जसरी हुन्छ सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भित्र ल्याउनै पर्छ ।’ नत्र कारवाही हुन्छ । भनिन्छ विगतको तरलताको प्रवृति यसपाली नदेखिँदा वाणिज्य बैंकहरुलाई सीडी रेसियो ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा जेठ १५ देखि तरलता सहज हुँदै जान्थ्यो । सरकारले खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने हुँदा तरलता सहज हुन्थ्यो ।

ती सीइओले थपे । असारको अन्त्य छ लगानी छैन । बैंकमा पैसा पनि छैन । प्रमोटर र शेयरधनीको चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि छ नाफा कमाउन सक्ने अवस्था नै छैन । अब जागिर बचाउन गाह्रो भयो नि ।
कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) असारभित्र ९० प्रतिशत तल ल्याउन भनेपछि यतिबेला प्रायः सबै बैंकहरु दबाबमा परेका छन् । ९५.९ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो भएका ती बैंकहरु कतैबाट नयाँ निक्षेप नआएपछि दबाबमा परेका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । ’दैनिक तरलताको अवस्था हेर्दा प्रायः सबै बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ उनीहरु अलिकति दबाबमा हुन्,’ राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ’नियामकीय प्रावधान पालना गर्नका लागि ती बैंकहरुले जसरी हुन्छ सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भित्र ल्याउनै पर्छ ।’ नत्र कारवाही हुन्छ । भनिन्छ विगतको तरलताको प्रवृति यसपाली नदेखिँदा वाणिज्य बैंकहरुलाई सीडी रेसियो ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा जेठ १५ देखि तरलता सहज हुँदै जान्थ्यो । सरकारले खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने हुँदा तरलता सहज हुन्थ्यो । सुरुवातमा हुने गरेको अभाव आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहज हुने गरेको थियो । यसपाली त्यस्तो केही पनि भएन । भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंकरले बस्तुस्थितिलाई नापेर भन्दा पनि विगतको जस्तै भइहाल्छ भनेर मनमानी गर्दा वाणिज्य बैंक संकटमा परेको देखिन्छ । उनीहरुले जलविद्युत, सिमेन्टलगायतका परियोजनामा ऋण दिन्छौं भनेर पहिले प्रतिबद्धता जनाएर पनि अहिले दिन सकेका छैनन् । भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् । अहिले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि गणना हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा दिएको बजेटको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिएको छ । यो दुबै सुविधा चालु आर्थिक बर्षका लागि मात्र हो । यदि राष्ट्र बैंक र सरकारले यी सुविधा आगामी बर्ष कटौती गर्ने हो भने अधिकांस बैंकको सीडी रेसियो ९८ प्रतिशत माथि पुग्ने निश्चित छ ।

सरकारसंग ३०० अर्बमाथिको बचतमा छ । उसले खर्च गर्न सकेको छैन । अत्याधिक महँगीका कारण निर्माण ब्यवसायीले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । तरलताको गहिरो संकट र बढेको ब्याजका साथै ऋण उपलब्धता घटेका कारण निजी क्षेत्र पनि लगानीमा प्रेरित हुन सकेको छैन । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकरले बस्तुस्थितिलाई नापेर भन्दा पनि विगतको जस्तै भइहाल्छ भनेर मनमानी गर्दा वाणिज्य बैंक संकटमा परेको देखिन्छ । उनीहरुले जलविद्युत, सिमेन्टलगायतका परियोजनामा ऋण दिन्छौं भनेर पहिले प्रतिबद्धता जनाएर पनि अहिले दिन सकेका छैनन् । भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब हेक्का होस् । अहिले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि गणना हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा दिएको बजेटको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिएको छ । यो दुबै सुविधा चालु आर्थिक बर्षका लागि मात्र हो । यदि राष्ट्र बैंक र सरकारले यी सुविधा आगामी बर्ष कटौती गर्ने हो भने अधिकांस बैंकको सीडी रेसियो ९८ प्रतिशत माथि पुग्ने निश्चित छ ।भनिन्छ यतिबेलासम्म तरलता सहज भइसक्नु पर्ने थियो । अब तरलता संकट थप गहिरिदै जानेछ । किनभने सरकारले चालु बर्षको सबै कर राजस्व मसान्तभित्र उठाउँछ । यो भनेको करिव ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ हुन आउने देखिन्छ । सचेत भया ।