उच्च अदालत तुलसीपुरले देव विकास बैंकको १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा ३३ जनालाई जरिवानासहित कैद फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजाराम सिलवालको इजलासले बैंकका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको हो ।
बैंकको १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा ५६ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको थियो । जसमध्ये दोषी ठहर भएका ३३ जनालाई कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकी बैंकको बिगोसमेत भराउने फैसला भएको अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीले जानकारी दिनुभयो । २०७६ सालमा देव विकास बैंक नारायणपुर शाखाबाट १८ करोड रकम हिनामिना भएपछि बैंकका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यविरूद्ध नेपाल सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुख्य प्रतिवादीमध्ये समिर बुढाथोकीले साविक वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कनिष्ठ अधिकृत भई नारायणपुर शाखामा शाखा प्रबन्धक भएपछि २०७४ फागुनदेखि २०७६ जेठसम्मको अवधिमा कर्जा खाताहरूको भौतिक फाइल खडा नगरी बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा कृत्रिम ३६ वटा कर्जा खाता खोलेका थिए ।
ती खाताबाट उनले १७ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबरको कर्जा रकम सिर्जना गरेको ठहर अदालते गरेको छ ।
उक्त रकम प्रतिवादीहरू मध्येका बसन्तबहादुर बस्नेतसमेतका ४५ जना व्यक्तिका खातामा पठाएर ४५ जनाले आफ्नो खाताबाट झिकी प्रयोग गरी बैंकको रकम हिनामिना गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको अदालतले ठहर गरेको छ । बैंकमा फर्जी खाता खोली बैंकको रुपैयाँ हिनामिना गर्ने बुढाथोकीलाई अन्य प्रतिवादीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको देखिएकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ बमोजिम मुख्य कसुरदार बुढाथोकीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
