नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण स्थगित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
२०७६ सालको मौद्रिक नीतिमा २ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने नीति थियो । २०७६ सालमा कोरोना आएपछि ऋण बढाउनुपर्ने भएको हुँदा यसलाई राष्ट्र बैंकले स्थगित गरेको हो ।
साथै, मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा सामान्य हेरफेर गरेको छ ।
यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको हो ।
अर्थात् यसअघि सेयर धितो राखी एउटा संस्थाबाट ४ करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेजी गरिएको हो । अब धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ । हाल ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइएको हो । यसले बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ ।
साथै, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ ।
यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर)को सीमा समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
साथै मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा बिस्तार १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह वृद्धि १२.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आवमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर १९ प्रतिशत थियो ।
साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजी कोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारी गएका नेपालीहरूले रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाणपत्रको आधारमा विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउन अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै, बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्डधारकहरूले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जारी गरेको कार्डमा विप्रेषण प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरु बढाइएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरु १.५ प्रतिशतले बढाएको हो ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरु १.५ प्रतिशतले बढाएर बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यता औषत ब्याजदर नीतिगत ब्याजदरको तुलनामा २ प्रतिशत भन्दा बढी बिन्दुले तलमाथी भएमा रिपो, रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
अन्तर बैंक कारोबारको भारित औषत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले घटेमा निक्षेप बोलकबोल हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायर वृद्धिमा जोड दिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रहरुमा डिजिटल कारोबार बढाउँदै वित्तीय सेवा विस्तार गरिने बताए ।
Shares
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार
