ट्रेजरी बिलले अल्पकालीन ब्याजदर (एक महिना, तीन महिना, एक वर्षमा) कति घटबढ हुँदैछ भन्ने पनि संकेत गर्छ । सोमबार साँझसम्म बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट एक खर्ब ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तरलता सुविधा लिएका छन् । जसमध्ये २६ करोड ओभरनाइट रिपो छ भने बाँकी एसएलएफ सुविधा छ ।

बैंकहरुले ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा प्रस्तुत गरेको चरित्र गलत भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । एक साता अगाडि एक अंकमा रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर मौद्रिक नीति पछि भने बैंकहरुले एक्कासी माथि पुर्‍याएका छन् ।

एक सातामै बैंकहरुले यसरी ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बढाएर बोलकबोल पेश गर्नु ‘सिन्डिकेट’ भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । यो बोलकबोल खारेज गरेर पुनः माग गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेर ‘सिन्डिकेट’लाई साथ दिएको उनको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले मिलेमतोमा गरेको यस्तो बोलकबोल खारेज गर्नुपर्थ्यो, त्यसलाई स्वीकार गरेर गलत भएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि बैंकहरुले यस्तो प्रवृत्ति देखाउने गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्ने गरेको थियो ।’

ब्याजदर क्रमिक रुपमा माथि जानु स्वभाविक रहेपनि ९ प्रतिशतबाट एकैपटक १४ प्रतिशतमा बोल कबोल गर्नु र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुमा राष्ट्र बैंकको पनि मिलेमतो देखिएको थापाको तर्क छ ।

यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तथ्य स्थापित गराएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । अहिले नै ५/६ अर्बको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गर्न बैंकहरुसँग स्रोत अभाव नभएको एक बैंकरले बताए ।

तर, राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर बढाउन जोड गरेको र बढाएको ब्याजदरलाई स्वीकार गर्दा अब बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर सुरक्षित सरकारी ऋणमा लगानी गर्न पाउने भएपछि कर्जा लगानी गरेर जोखिम किन लिने भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनको भनाइले पनि बैंकर्सले सोमबार सांकेतिक रुपमा तरलता सुविधामा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइमा विरोध गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

‘साढे ८ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधा पाइन्छ भने अन्तिम ऋणदाता सुविधा पनि त्यसमा २ प्रतिशत पेनाल ब्याज हुँदा साढे १० प्रतिशतमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘साढे १० प्रतिशतमा पाइने स्रोत सरकारको ट्रेजरी बिलमा १४ प्रतिशतमा गर्न पाइने भएपछि बैंकहरुले पनि अब किन जोखिम लिने ?’

राष्ट्र बैंकको पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भने बैंकरको उक्त प्रवृत्तिलाई बेथितिको नमुना मान्छन् । यसमा राष्ट्र बैंककै साथ हुनु झनै गलत भएको उनको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) एक प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो भने ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैंकदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

यस्तै स्थायी तरलता सुविधा र अन्तिम ऋणदाता सुविधामा कडाइ गर्नुको साथै रिपोमार्फत प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो ।

यसको प्रतिक्रिया स्वरुप बैंकहरुले अल्पकालीन ब्याजदर नै बढाएर माथि पुर्‍याएका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भने यसलाई राष्ट्र बैंकको कमजोरीको रुपमा अथ्र्याउँछन् ।

बैंकहरुले मिलेमतोमा बढी ब्याज प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई स्वीकार गरेर गल्ती गरेको र अर्को मूल्यवृद्धि अपेक्षा सर्वेक्षण ट्रायलमा नराखी सार्वजनिक गर्दा त्यसको असर समेत देखिएको उनले बताए । राष्ट्रबैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धि अपेक्षा सर्वेक्षणबाट १४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने भनेपछि ट्रेजरी बिलमा पनि बैंकहरुले सोही अनुसार ब्याजदर प्रस्ताव गरेको उनको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकले तीन वर्षसम्म त्यस्तो सर्वेक्षण आन्तरिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेर वास्तविक र सर्वेक्षणको प्रकृति विश्लेषण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उक्त विश्लेषणबाट वास्तविक मूल्यवृद्धि र सर्वेक्षणमा मेल खायो भने त्यसलाई निरन्तरता दिएर सार्वजनिक गर्ने र मेल नखाएमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक रुपमा नै त्यसलाई सार्वजनिक गरेर बजारमा झनै त्रास फैलाउने काम गर्‍यो ।’