गत आर्थिक वर्षबाटै शुरु भएको तरलता संकट चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा पनि तरलता अभाव झनै गहिरिएर गएको छ । जसका कारण अन्तरबैंक र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ह्वात्तै बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यहि साउन ८ गते अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर ८.४५ पुगेको थियो । जब कि साउन ७ गते यस्तो ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो । त्यसअघि पनि ७ प्रतिशत आसपासमा थियो । राष्ट्र बैंकले बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा एकीकृत निर्देशिकामा गरेको व्यवस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने भएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि स्वभाविक रुपले कर्जाको समेत ब्याजदर बढ्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगतभन्दा संस्थागततर्फ मुद्दति निक्षेपमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम गर्न भनेको छ । अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगततर्फ ११.०३ प्रतिशत तथा संस्थागततर्फ १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर मुद्दति निक्षेपमा दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुले व्यक्तिगततर्फ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । संस्थागततर्फ नवीकरणमा ब्याजदर राष्ट्र बैंकको नीतिको कारणले बढ्ने छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बैकर्स संघको बैठक बसेर ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताउँछन् ।

उद्यमशीलता गर्न कठिन

बढ्दो बैंकिङ ब्याजका कारण उद्यमशीलतमा कठिन हुन थालेको छ । उद्यमशीलता गर्न चाहने व्यत्तिले सहजै ऋण पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ तरलताको अभाव देखाउँदै बैंकहरूले चर्को व्याज लिन थालेपछि झन् समस्या भएको छ ।  धेरैले बैंकबाट कर्जा नै नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यसरी बैंकहरुबाट कर्जा नै नपाउनु र पाएपनि चर्को ब्याज तिर्नुपर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या हुने गरेको छ । जसले उद्यमशीलतामा असर गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल पछिल्लो समय बैंकहरुले ८ देखि ९ प्रतिशतको ब्याजदर बढाएर १६ देखि १७ प्रतिशत पुर्याएपछि उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।

यता बैंकबाट सहजरुपमा ऋण प्रवाह हुन नसक्दा पुष्प व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको छ । लामो समय कोरोना महामारीको सामना गरी विस्तारै लय लिन लागेको उक्त व्यवसाय विस्तारका लागि वातावरण नबन्दा व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

यस्तै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूले बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौताअनुसार पैसा पाउन छाडेका छन् । तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जा सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पैसा दिन नसकेपछि आयोजना निर्माणको कामसमेत रोकिन थालेको छ । निर्माणको चरणमा रहेका धेरैजसो आयोजनाले सम्झौताअनुसारको ऋण पाउन नसकेको गुनासो प्रवर्द्धकहरूको छ । तरलता अभाव समस्याले एकातिर नयाँ ऋण ठप्पप्रायः छ भने अर्कोतिर सम्झौता भइसकेको ऋणसमेत परिचालन हुन सकेको देखिँदैन ।

दोहोरो व्याजको नकारात्मक असर

दोहोरो व्याजका कारण नकारात्मक असर देखा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यहि साउन ८ गते जारी गरेको ट्रेजरी बिलको व्याजदर समेत दोहोरो अङ्कमा वृद्धि भएको थियो । सो समय अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर ८.४५ पुगेको छ । साउन ७ गते यस्तो ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पर्न थालेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदरसँगै ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि झन्डै १४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसअघि ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ११ प्रतिशत माथि थियो।

अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा २०७९ जेठ मसान्तमा रु.११४ अर्ब ९७ करोड लगानीमा रहेको छ । ०७९ जेठ मसान्तसम्ममा १ लाख ४७ हजार १४७ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु.२१५ अर्ब ९१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ६० हजार ६१८ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.१३९ अर्ब ८४ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ८३ हजार ६६९ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु.७२ अर्ब ३८ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ८६० ऋणीको रु.३ अर्ब ६९ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७९ जेठ मसान्तसम्ममा रु.१ अर्ब १५ करोड स्वीकृत भएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने भएपनि सहि व्यक्ति, कृषक, व्यवसायीहरुले भने पाउन सकेका छैनन् । यसमा राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कृषि ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा उक्त कर्जा कार्यविधिविपरीत लगानी भएको र अपेक्षित रूपमा लक्षित समूहमा पुग्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘कार्यविधिविपरीत कृषि कर्जा जग्गा खरिद, गाडी तथा मोटरसाइकल खरिद गर्न उपलब्ध गराएको देखियो,’ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा भनिएको छ, ‘अधिकांश महिला उद्यमीकर्जा उत्पादनभन्दा व्यापारमा प्रवाह भएको र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको देखिएको छ ।’

प्रतिवेदनले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिएकामध्ये थोरैथोरै ऋणी मात्र लक्षित समूहका भएको, पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरिएको, अन्य बैंकबाट कर्जा स्वाप गरी उक्त कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समावेश गरी सहुलियत प्रदान गरेको, पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको लगायत कैफियत पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘एउटै समूहमा पर्ने व्यवसायीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिई अनुदान सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कार्यविधिविपरीत अनुदानमा उपलब्ध हुने ब्याजबापतको रकमसमेत ऋणीले पूरै भुक्तानी गरेपछि मात्र अनुदानमा उपलब्ध हुने ब्याज रकम ऋणीलाई उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ ।’ सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएभन्दा विपरीत सुरुमा ग्राहकबाट सबै ब्याज असुली गर्ने र पछि सरकारबाट शोधभर्ना भएपछि मात्र ग्राहकलाई फिर्ता दिने गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

ब्याजदरमा अत्याधिक उतार चढाप

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा दिनको लागि तोक्ने आधार ब्याज दरमा अत्याधिक उतार चढाप छ । २०७८ जेठमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ३.७९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ९.९० प्रतिशत रहेको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ जेठमा ३.२१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ७.०१ प्रतिशत रहेको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर कारोवारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ जेठमा ७.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर ३.२४ प्रतिशत रहेको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७८ जेठमा ६.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ९.३९ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.३४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.५४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ४.७२ प्रतिशत र ८.४६ प्रतिशत रहेका थियो ।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय समन्वयको अभाव

नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट रहेको, रेमिट्यान्स घटेको, विदेशी मुद्राको मौज्दात अत्यधिक घटेको, आयात अत्याधिक बढेको र निर्यात वृद्धि हुन नसकी व्यापार घाटा ऐतिहासिक रुपमा बढेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले आपसी समन्वयगरि संकटको समाधान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने संकेत

कर्जायोग्य रकमको अभावसँगै चुलिएको तरलता संकटलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षाका साथ बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने देखिन्छ । यस्तो वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने चेतावनी उद्योग व्यवसायीहरूले दिँदै आएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर उच्च भएपछि त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने र राज्यले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था समेत आउने संकेत देखिन थालेको छ ।