मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले एक साताभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ ।
प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीय, उनीहरूका आर्थिक र सामाजिक अवस्था, समस्याबाट मुक्त गर्ने कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक उपाय, साहुकारको संख्या, उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालगायत विषय समेटिने कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको समस्या र निराकरणका उपायलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । पीडितलाई विद्यमान कानुनले न्याय दिन नसक्ने हुँदा समाधानका उपायसहित एक साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा कार्यदल जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले गत २७ साउनमा मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको माग सम्बोधन अध्ययन डा. भुसालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट छ ।
