नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट ब्याजदरमा १५.३ प्रतिशतसम्म पु¥याएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समिति नै गठन गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुको चर्को ब्याजदर घटाउने विषयमा अध्ययन गर्न सरोकारवालाहरुसंगको छलफल गरेर अर्थमन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख वाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएका हुन् भन्दा अब फरक पर्दैन । केही दिन अगाडी अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर सहित छलफल भएको थियो । छलफलमा असोज १ देखि लागू हुने गरी नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर बारेको भद्र सहमति खारेज गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गठन गरेको कमिटीमा राष्ट्र बैंकबाट १ जना प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघबाट २ जना प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालयबाट १ जना प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयबम उपसचिव सदस्य सचिव रहने गरी कमिटी बनाइएको देखिन्छ । यो कमिटीले व्याजदर बारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन ७ दिनको समय पाएको भेटिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आफ्नो तर्फबाट कसलाई प्रतिनिधि पठाउने भन्नेबारे एक दुई दिनमै टुंगो लगाउने बताएका छन् । अहिले ब्याजको दर बढ्दा ऋणीमाथी आर्थिक भार बढेपनि बढ्दो मुद्रास्फिती अर्थात् बढ्दो महंगी रोक्नलाई कुनै पनि देशको केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाउने गर्दछन । बिश्वब्यापी सिद्दान्त विपरित अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर घटाउने भन्दै समिति नै बनाउने राष्ट्र बैंक माथीकै ठाडो हस्तक्षेप नभई विश्वब्यापी सिद्दान्त विपरितको काम भएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको सहमति खारेज गरेसँगै १ असोजदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा बैंकले व्याजदर बढाएको देखिन्छ । बैंकहरुले व्याजदर बढाएसँगै अहिले चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ भने ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच पनि पुनः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका बेला सरकार भने ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा उभिएको मात्रै छैन । समिति नै बनाएर ब्याजदरबारे प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएसंगै गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मा बीच द्धन्द्ध चर्किने देखिन्छ ।

बैंकहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरुले असोज १ असोजदेखि लागू हुने ब्याजदर प्रकाशित प्रकाशित गर्दै निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बढाएका छन् । गत ३० भदौ बसेको नेपाल बैंकर्स संघको कार्यकारी समितिको बैंठकले ६ महिनादेखि ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको सहमति खारेज गरेसँगै १ असोजदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा बैंकले व्याजदर बढाएको देखिन्छ । बैंकहरुले व्याजदर बढाएसँगै अहिले चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ भने ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच पनि पुनः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका बेला सरकार भने ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा उभिएको मात्रै छैन । समिति नै बनाएर ब्याजदरबारे प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएसंगै गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मा बीच द्धन्द्ध चर्किने देखिन्छ । हेक्का होस् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको प्रोत्साहन पछि १ असोजदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेको एक साता नपुग्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । गोरखाको पालुङटार महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै ब्याजदरको लोभमा बैंकमा पैसा राख्दैमा उत्पादन नबढ्ने उनीले दाबी गरेका थिए । सरकारले ब्याजदर घटाउन लागिसकेको पनि उनीले बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले केही तरलताको अभाव अझै कायम रहेको र यसमा सरकारले काम गरिरहेको पनि बताए । यता नाडा शोको उद्घाटन गर्दै एक कदम अगाडि बढेर अर्को साता ब्याजदरको छलफलको कार्यक्रम तय भइसकेको भन्दै ब्याजदर घटाउने समिति गठन गरे । भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकदरमा भएको वृद्धिपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि बढोस् भन्ने चाहनाले उक्त व्यवस्था गरेको बताएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आगामी महिनाको लागि दिने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले महिना सुरु हुन अगाडि नै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै निक्षेपको ब्याजदर एक–एक महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकदरमा परिवर्तन भएमा भने त्यसको आधारमा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नै भएपनि तुरुन्तै सम्भव नहुने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत डेढ प्रतिशत बिन्दुले बैंकदर बढाएको केन्द्रीय बैंकले १८ साउनमा मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि जारी गरेको परित्रपमा बैंकदर थपघट हुँदा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर पनि थपघट गर्नर्सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदरमा भएको वृद्धिपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि बढोस् भन्ने चाहनाले उक्त व्यवस्था गरेको बताएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आगामी महिनाको लागि दिने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले महिना सुरु हुन अगाडि नै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै निक्षेपको ब्याजदर एक–एक महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकदरमा परिवर्तन भएमा भने त्यसको आधारमा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुले असोजको ब्याजदर प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कात्तिकको लागि प्रकाशित हुने ब्याजदर मात्रै घटाएर प्रकाशित गर्न सक्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि निक्षेपको ब्याजदर ७ दिन १० दिनमा नै परिवर्तन गर्नु सकारात्मक बताउँदै आएका छन् । यही बेला अर्थमन्त्री शर्माले निक्षेपमा नै १५ प्रतिशत ब्याजदर पाइने भएपछि कसरी उत्पादनमा लगानी हुन्छ भन्दै तर्क गर्दै आएका थिए । ‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १५ प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? यही समस्या छ यसलई समाधान गर्नुपर्छ,’ ई–नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहमा उनीले दाबी गरे । ‘उद्योगमा लगाउँदा ५÷१० प्रतिशत आउला बैंकमा राख्दा १३ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा राखेर जग्गामा लगाउँदा दुई गुणा आउँछ । अनि किन उत्पादनमा लगाउने त ?’

बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्दा समेत बैंकहरुले साउन र भदौमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेर बसेका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप लगातार घट्ने र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेर राष्ट्र बैकको कारवाहीमा पर्ने अवस्था भएपछि प्रकाशित ब्याजदरलाई उलंघन गरेर बढी ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसको उजुरी राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देश्नअनुसार बैंकहरुले भद्र सहमति खारजे गरेर असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको दवाब र वित्तीय स्रोतको सन्तुलनको बढ्दा चापपछि भने असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले उक्त भनाइले कर्जाको ब्याजदर घटाउन गरेको लबिङमा रहेको निजी क्षेत्रलाई बल मिलेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिपछि लगातार त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति नै निकाले व्याजदर वृद्धिको विरोध गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले चाहेर पनि ब्याजदर घटबढ गर्न गाह्रो छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गरेमा मात्रै यो सम्भव हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पंक्तिकारसंग भने बैंकमा निक्षेप राख्दा वित्तीय स्रोत संकलन हुने भन्दै पंक्तिकारसंग भने स्रोतमा पैसा संकलन नभई लगानी नहुने दाबी गरे । पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले पंक्तिकारसंग भनेः– बैंकहरुको ब्याजदर थप बढ्ने सम्भावना रहेको छ । ‘बजारमा अहिले पैसाको अभाव हुँदा ब्याजदर थप बढ्न सक्छ । त्यो सम्भावनालाई रोक्नका लागि सीडी रेसियो केही खुकुलो गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले लगानीे बढाउने हो भने थप ब्याजदर नबढ्न सक्छ । त्यस्तै सरकारले ब्याज अनुदान दिएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन भनेर उचित अनुगमन तथा मुल्यांकन गरेमा ब्याजदर नबढ्ने सम्भावना छ । यदि त्यो गर्न नसकेमा अहिलेको स्थितिमा जुन रुपमा ब्याजदर बढेको छ, बजारमा पैसाको अभाव रहुन्जेलसम्म ब्याजदर वृद्वि हुँदै जान्छ । उनीले दाबी गरे ।

बैंकहरुले नै भद्र सहमति गरेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्दापनि राष्ट्र बैंकले भने पटक–पटक मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै बैंकदर र नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्दा समेत बैंकहरुले साउन र भदौमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेर बसेका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप लगातार घट्ने र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेर राष्ट्र बैकको कारवाहीमा पर्ने अवस्था भएपछि प्रकाशित ब्याजदरलाई उलंघन गरेर बढी ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसको उजुरी राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देश्नअनुसार बैंकहरुले भद्र सहमति खारजे गरेर असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको दवाब र वित्तीय स्रोतको सन्तुलनको बढ्दा चापपछि भने असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा यसको विपक्षमा उभिएपछि अब ब्याजदरको सवालमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको दुरी बढ्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकै कारण राष्ट्र बैंक माथी फेरि ठाडो हस्तक्षेप अर्थमन्त्री शर्माले गरेका देखिन्छ । यो कस्तो हस्तक्षेप हो ? चुनावको मुखमा व्यापारलिाई खुशी बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर बारे समिति नै बनाउनु चौतफी विरोध शुरु भएको छ ।

यसअघि पनि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच खटपट हुँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकै कारण राष्ट्र बैंक माथी फेरि ठाडो हस्तक्षेप अर्थमन्त्री शर्माले गरेका देखिन्छ । यो कस्तो हस्तक्षेप हो ? चुनावको मुखमा व्यापारलिाई खुशी बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर बारे समिति नै बनाउनु चौतफी विरोध शुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकको अधिकार खोस्ने अर्थ