निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने बारे सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल र ग्लोबाल आइएमईको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस हस्ताक्षर पश्चात ग्लोबल आइएमई बैंक ले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोडसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये एक करोडभन्दाब माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ० दशमलव ६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्तामा ग्लोबल आइएमई बैंक लि.ले कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबिमा कोषले ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेछ ।
