नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलै भएपनि एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । २६ वाणिज्य बैंकहरुले नियम विपरित कर्जाका ग्राहकहरुबाट उठाएको ब्याज फिर्ता नगरे साधारण सभा गर्न रोक लगाउने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंग भनेः– साधारण सभा गर्न विहिबारसम्म अनुमती पाएका करिब २०÷२२ वटा वाणिज्य बैंकले नियम विपरित उठाएको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । फिर्ता नगरे साधारण सभाको मान्यता हामी दिँदैनौ नि । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित २६ वाणिज्य बैंकहरुले करिब ३ अर्ब भन्दा बढि ब्याजको रकम बढाएर कर्जा ग्राहकहरुबाट उठाएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । नियमविपरीत बढाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्ने अब पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार २६ वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

‘अहिले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न भनेका छौं,’ एक डिपुटी गर्भनरले दाबी गरे, ‘चालु आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत बढी ब्याज असुली गरेको भए आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । नत्र हामी कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाउने उनीले प्रस्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन मात्र गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो ।

सो रकम गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले नियमविपरीत कर्जाका ग्राहकबाट असुलेको ब्याज हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट धेरै ब्याज असुलेका छन् । ‘अहिले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न भनेका छौं,’ एक डिपुटी गर्भनरले दाबी गरे, ‘चालु आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत बढी ब्याज असुली गरेको भए आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । नत्र हामी कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाउने उनीले प्रस्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन मात्र गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरणमा प्रायः बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पालना भए÷नभएकोबारे गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता दिने प्रतिबद्धता गराएर मात्र स्वीकृति प्रदान गरिएको भेटिएको छ ।

‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ । नियमविपरीत ब्याज असुलेको भए फिर्ता पनि गर्नुपर्छ । ‘तर, सबै ब्याज एकै पटक फिर्ता गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक हो ? यसबारे संघले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने भएको अध्यक्ष उपाध्ययले दाबी गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्त्व समावेश गर्नुपर्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीमा समान रूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्त्व समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । तसर्थ, आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने सन्दर्भ दर (रिफरेन्स रेट) मात्र हो ।

नियमविपरीत बढी ब्याज असुलेका बैंकलाई त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभाको अनुमति दिने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्ययले स्विकारे । ‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ । नियमविपरीत ब्याज असुलेको भए फिर्ता पनि गर्नुपर्छ । ‘तर, सबै ब्याज एकै पटक फिर्ता गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक हो ? यसबारे संघले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने भएको अध्यक्ष उपाध्ययले दाबी गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्त्व समावेश गर्नुपर्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीमा समान रूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्त्व समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । तसर्थ, आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने सन्दर्भ दर (रिफरेन्स रेट) मात्र हो । आधार दर गणना गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संस्थाको सञ्चालन लागत (प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (प्रतिशत), वैधानिक तरलता अनुपात (प्रतिशत) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना गरिन्छ ।

सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जति प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ कर्जा अवधिभर त्यो (प्रिमियम) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको यही निर्देशन उल्लंघन गरेका हुन् । त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा आएको औसत परिवर्तनका आधारमा भने ऋणको ब्याजदर भने परिवर्तन गर्न बैंकहरूलाई छुट छ । यसै माथी टेकेर कर्जा ग्राहकहरुबाट नियम विपरित बढी ब्याज बैंकहरुले लिएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भ दरका रूपमा लिई ग्राहक÷क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । यसरी आधार दरमा बैंकले कतिसम्म प्रिमियम जोड्न पाउँछन् भन्नेबारे केही क्षेत्रमा (प्राथमिक क्षेत्र, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा आदि) राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । बाँकी कर्जामा प्रिमियम दर तोकिएको छैन । तर, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जति प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ कर्जा अवधिभर त्यो (प्रिमियम) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको यही निर्देशन उल्लंघन गरेका हुन् । त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा आएको औसत परिवर्तनका आधारमा भने ऋणको ब्याजदर भने परिवर्तन गर्न बैंकहरूलाई छुट छ । यसै माथी टेकेर कर्जा ग्राहकहरुबाट नियम विपरित बढी ब्याज बैंकहरुले लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार साधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिनुपर्छ । यसो हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई वार्षिक १०.१३३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । तर व्यवहारमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दैनिक रूपमा ब्याजदर दिँदै आएका छन् । हरेक दिन खातामा ब्याज राखिदिँदा त्यो पनि पुँजीकरण (क्यापिटलाइज्ड) हुँदै जान्छ ।

संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि बैंकहरूले पालना नगरेको पाइएको छ । मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई दिइएको अधिकृत ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपलाई कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर बैंकहरूले घुमाउरो बाटोबाट संस्थापक निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो । भन्दा फरक पर्दैन । यसो हुँदा एकातिर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर बैंकको लागत कम गरी समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिने (वाञ्छित सीमामा राख्ने) राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । अर्कोतिर ब्याजदर बढेर धेरै माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार साधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिनुपर्छ । यसो हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई वार्षिक १०.१३३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । तर व्यवहारमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दैनिक रूपमा ब्याजदर दिँदै आएका छन् । हरेक दिन खातामा ब्याज राखिदिँदा त्यो पनि पुँजीकरण (क्यापिटलाइज्ड) हुँदै जान्छ । यसो हुँदा हरेक दिन निक्षेप बढ्छ र बढेको निक्षेपका आधारमा ब्याजदर पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा करिब ०.५२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । दैनिक रूपमा ब्याजदर प्रदान गरेकै कारण संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो । संस्थागत निक्षेपमा आफ्नो निर्देशन पालना नभएकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । गत भदौ १ देखि ७ सम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण राष्ट्र बैंकले मागेको थियो ।

बैंकहरूले दैनिक रूपमा ब्याज दिँदा हाल संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि वार्षिक १०.६६ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गरिरहेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा करिब ०.५२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । दैनिक रूपमा ब्याजदर प्रदान गरेकै कारण संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो । संस्थागत निक्षेपमा आफ्नो निर्देशन पालना नभएकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । गत भदौ १ देखि ७ सम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण राष्ट्र बैंकले मागेको थियो । त्यसमा पनि धेरै बैंकले निर्देशन पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । तर निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको देखिदैन । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नियम विपरित बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा ग्राहकबाट उठाएको पैसा फिर्ता नगरे हदै सम्मको कारवाही गर्न सम्बन्धीत विभागहरुलाई निर्देशन दिएको ती डिपुटी गर्भनरले ंपंक्तिकारसंग खुलेर बताए ।
जे भएपनि ग्राहक भगवान हो भन्ने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले नै भगवानलाई रातारात ठगी गर्दछन् भने अरु कसलाई पो बाँकी राखेका होलान् हेक्का होस् । सचेत भया ।