नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधनको तयारी गरेको छ। कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस उपर कात्तिक २५ गतेसम्ममा सुझाव दिइसक्न भनेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार फछ्र्यौट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो।
अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाको मौज्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउँछ।
मस्यौदाअनुसार दैनिक तथा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रुपमा आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम) प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ।
आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम तीन महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो राखिएका सुरक्षणपत्र त्रैमासिक रुपमा परिवर्तन वा थपघट गर्न सकिनेछ र सोही अनुसार यस्तो सुविधाको नयाँ सीमा कायम हुनेछ।
धितो सुरक्षणका रुपमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रलगायत सरकारी ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित अन्य सुरक्षण रहनेछन्। यसरी धितो राखिएको सुरक्षणपत्रको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाइन्छ।
मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा उपयोग गरे बराबरको रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो रहेका सुरक्षणहरु खुला बजार कारोबार, अन्तर बैंक सापटीलगायत अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा दोहोरो धितोका रुपमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
कार्यविधिमार्फत दैनिक तरलता सुविधाको सीमा, त्यसको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था र ओभरनाइट सुविधामा गरिने ब्याज गणना विधिमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । यो सुविधा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुपर्नेछ।
‘आरटिजिएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले विगत कारोबारको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन्, कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ।
धितो व्यवस्थापन खाताबाट उपयोग गरी तोकिएको समयसीमाभित्र फिर्ता भुक्तानी नभएका रकम ९सुविधा रकम र सो अवधिसम्मको हर्जाना ब्याज रकमसमेत० सम्बन्धित संस्थाले पाँच दिनभित्र फरफारक गर्नुपर्नेछ । नगरेमा बैंकमा धितोका रुपमा राखिएको सुरक्षणपत्र राष्ट्र बैंकले सकार्न सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि रु १७ खर्ब ८० अर्ब दुई करोड तरलता प्रसोचन गरेको छ।
जसमध्ये रिपोमार्फत रु एक खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत रु १४ अर्ब ८५ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु १६ खर्ब ५३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रवाह भएको छ।
