ऋणको ब्याज उच्च दरले बढेको भन्दै जिल्लागत संघसंगठनले आन्दोलन थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आकस्मिक बैठक डाकेको छ।
जिल्ला-जिल्लामा आन्दोलन हुन थालेपछि महासंघले केन्द्रिय कार्यालय टेकुमा साढे ४ बजे पदाधिकारी बैठक डाकिएको हो।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा विदेशबाट फर्किएलगत्तै बुधबार साँझ बैठक डाकिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरुले ब्याज बढाएको व्यवसायीको बुझाइ छ। अप्ठेरो बेलामा सहयोग गर्नुको साटो बैंकहरुले मनपरी सेवा शुल्क र प्रिमियम लिएको उनीहरुको आरोप छ।
भदौको आधार दर नै १० प्रतिशत पुगेको छ। असोजमा आएर बैंकहरुले निक्षेप थप महँगो बनाएका छन्। यसले गर्दा आधार दर अझ उक्लिएको छ। यस आधारमा बैंकहरुले प्रिमियम पनि बढाएका छन्। साथै निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि बढाउँदै लगेका छन्।
यसले गर्दा ऋणको ब्याज दर साढे १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। नयाँका साथै पुरानो ऋणको ब्याजसमेत बढेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलित छ।
जिल्लास्थित संगठनहरुले आफ्नो हिसाबले संघर्षको कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न थालेपछि महासंघ नेतृत्व दबाबमा परेको छ। केही दिनअघि महासंघका तीन जना उपाध्यक्षहरुले माइतीघरमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए।
उपाध्यक्षहरु अञ्जन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघइ आफैं आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। यसपछि जिल्ला तथा नगरहरुमा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकांकी भएर नीति लागू गर्दा समस्या भएको उनीहरुको आरोप छ। आर्थिक मन्दीका बेलासमेत ऋण उपलब्ध गराउन नदिएको, ब्याजको भार निक्कै बढाइदिएको जस्ता आरोप व्यवसायीको छ।
केन्द्रमा रहेका व्यवसायिक नेतृत्वले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीको पीडा नबुझेको उनीहरुको आरोप छ। त्यही भएर आन्दोलन थालेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा महासंघ नेतृत्वले पदाधिकारी बैठक डाकेको हो।
‘अहिलेको समस्या, ब्याज दरदेखि तरलता संकटसम्मका विषय एजेण्डा छन्,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्षज्यू आएलगत्तै बैठक डाकिएको छ। जिल्लाका नेताहरुबाट चर्को दबाब पनि थियो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले युरोप र अमेरिकाको मोडल सिको गर्दै आन्तरिक मूल्यांकन नगरी नीतिगत ब्याज बढाएका छन्। उनले माग घटेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने ‘ग्लोबल थ्यौरी’ लाई नेपालको पनि यस्तै नै हो भन्ने हिसाबले नीतिगत ब्याज बढाएका हुन्। जबकी नेपालको मूल्यवृद्धि मागका कारणले भन्दा पनि डलरको भाउ वृद्धि, पेट्रोलियम मूल्य र रुस-युक्रेन युद्धका कारण भएको थियो। यसलाई पुरै बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याज बढाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाको ब्याज नै साढे ८ प्रतिशत पुर्याएपछि बैंकहरु निक्षेपको ब्याज बढाउन बाध्य भएका थिए। यही कारण ऋणको ब्याज पनि उच्च भएको हो।
