Sticky Breaking News
सहकारी संस्थाका संचालक र सीइओलाई कालोसूचीमा राखिदै, अब विदेश भ्रमण देखि घरजग्गा किनबेचमा बन्देजः १२ सहकारीद्वारा अर्बै ठगी गरि फरार !
नेपालका करिब ३५ हजार भन्दा बढि सहकारी संस्थाहरुले बचत कर्ताहरुको रकम ठगी गरेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । पछिल्लो समय नाम चलेका १२ सहकारी संस्थाहरुले निरिह बचतकर्ताहरुको पैसा ठगी गरि फरार भएको भेटिएको छ । भनिन्छ सहकारीका अध्यक्ष र प्रवन्धकले नै पैसा घर जग्गा र शेयरमा लगानी गरि कार्यलय नै बन्द गरि फरार भएको सहकारी विभागको दाबी छ भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
हालै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । समितिले ओरियन्टल सहकारीबाहेक समस्याग्रस्त घोषणा भएका ११ सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो चरणमा १५ दिने सूचना जारी गरेको देखिन्छ । यसअघि यस्ता सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋण लिएर सम्पर्कमा नआएका कर्मचारीहरुलाई समेत टेलिफोन गरेर, पत्र पठाएर र सूचना जारी गरेर सम्पर्कमा आउन ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल पंक्तिकारसंग बताए ।
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को–अपरेटिभ छन् । यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अनुसार सुरुमा १५ दिने सूचना जारी गरिएको देखिन्छ । यी सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताबाट संकलित १ अर्ब ३५ करोडको हाराहारीमा रकम हिनामिना गरेका छन् । १ करोड ६२ लाखमध्ये केही रकम फिर्ता गरेर अझै १ अर्ब ३५ करोड फिर्ता गर्न बाँकी रहेको सदस्य सचिव पौडेलको दाबी छ ।
‘कालोसूचमा परेको व्यक्तिले यदि राहदानी (पासपोर्ट) लिएको रहेछ भने जफत गरिन्छ, लिएको रहेनछ भने अब उसको पासपोर्ट बन्दैन’ सदस्यसचिव पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकमार्फत त्यस्तो व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का राखिन्छ । नयाँ खाता खोल्न दिइन्न । घरजग्गा किनबेचमा मालपोत कार्यालयमार्फत बन्देज लगाइन्छ । यदि, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति विदेशमा रहेछन् भने इन्टरपोलमार्फत झिकाइन्छ र कारबाही गरिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । उनले कोही कोही सञ्चालकहरु विदेशमा रहेको पत्ता लागेको र कोही खुलमखुल्ला पैसा तिर्दैनौँ भन्दै धम्की दिँदै हिडेको पनि बताए ।
कालोसूचीमा राखेपछि के के हुन्छ त ?
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम ऋणी, सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई कालोसूचीमा राखिने छ । सञ्चालक आफू ऋणी नभएपनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको हकमा भने ऋण नलिएको छैन भने उसलाई कालोसूचीमा राखिने छैन । समितिले कालोसूचीमा राखेपछि कालोसूचीमा परेको व्यक्ति परराष्ट्र प्रशासन, गृह प्रशासन, सामान्य प्रशासन र भूमी सम्बन्धि कामबाट बन्चित हुनेछ । सँगै, स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित गराइने देखिन्छ । ‘कालोसूचमा परेको व्यक्तिले यदि राहदानी (पासपोर्ट) लिएको रहेछ भने जफत गरिन्छ, लिएको रहेनछ भने अब उसको पासपोर्ट बन्दैन’ सदस्यसचिव पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकमार्फत त्यस्तो व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का राखिन्छ । नयाँ खाता खोल्न दिइन्न । घरजग्गा किनबेचमा मालपोत कार्यालयमार्फत बन्देज लगाइन्छ । यदि, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति विदेशमा रहेछन् भने इन्टरपोलमार्फत झिकाइन्छ र कारबाही गरिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । उनले कोही कोही सञ्चालकहरु विदेशमा रहेको पत्ता लागेको र कोही खुलमखुल्ला पैसा तिर्दैनौँ भन्दै धम्की दिँदै हिडेको पनि बताए । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्दैनौँ भनेर धम्की दिनेहरु निगरानीमै रहेको र अब धमाधम त्यस्ता सञ्चालकहरु कारबाहीमा परेको देख्ने दिन टाढा नरहेको सदस्य सचिव पौडेलले दाबी गरे ।
बर्दियाको गुलरियामा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रबन्धक बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ ठगेर फरार भएको भेटिएको छ । सहकारीका अध्यक्ष नगेन्द्र रिजाल र प्रबन्धक सञ्जिवकुमार महतो सदस्यको करोडौं रुपैयाँ रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका हुन् । रिजाल र महतो सोमबारदेखि सम्पर्क विहीन भएको र संस्था पनि बन्द भएको भन्दै केही पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा उजुरी दिएका छन् ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्काे सयौं सहकारीहरुमा समस्या देखिन थालेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अझ ठूला भनिएका सहकारीहरु बढी समस्यामा परेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरु आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ । बर्दियाको गुलरियामा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रबन्धक बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ ठगेर फरार भएको भेटिएको छ । सहकारीका अध्यक्ष नगेन्द्र रिजाल र प्रबन्धक सञ्जिवकुमार महतो सदस्यको करोडौं रुपैयाँ रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका हुन् । रिजाल र महतो सोमबारदेखि सम्पर्क विहीन भएको र संस्था पनि बन्द भएको भन्दै केही पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा उजुरी दिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्दा सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक सम्पर्कमा नरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वीरेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारी पीडितले जिल्ला प्रशासनमा सहकारीविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको दाबी गरे यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । उक्त सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धक सम्पर्क विहीन छन् । सहकारी विभागले गरेको स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा सहकारीमा समस्या छ । सहकारीले घर तथा जग्गामा बढी लगानी गर्दा, अध्यक्ष आफैंले सहकारीबाट पैसा निकालेर चलाउँदा, सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी उठ्न नसकेपछि फरार रहेको देखिन्छ ।
सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए। पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
समस्याग्रस्त केहि ठूला सहकारीहरु
नाम चलेकै ठूला सहकारीहरु यतिबेला समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् भने केहि सहकारीका सञ्चालकहरु रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने र जल पुग्न वाध्य भएका छन् । देशकै ठूलो ठगी काण्डका रुपमा लिइएको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परे । उनीमाथि सहकारीको निक्षेप ठगीको आरोप लागेको थियो । बस्नेत १३ पुस २०७३ मा पक्राउ परेका थिए । सहकारीको निक्षेप ठगी अभियोगमा काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतले बस्नेतलाई जेल सजाय सुनाएको थियो । ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २ वर्ष कैद र ५ करोड ९१ लाख ९७ हजार जरिवाना तथा ठगीकै अर्को मुद्दामा ६ महिना कैद र ४ लाख ९४ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । भक्तपुरले पनि २ वर्ष कैद र ८४ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना असुल हुने फैसला सुनाएको थियो । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ यतिबेला थुनामा छन्। संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यता तामाङकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ठगी सम्बन्धी कसूरमा फरार रहेकी तामाङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । शाक्य संस्थामा लेखा समिति सदस्य थिइन् ।
सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए। पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । यस्तै हालैमात्र काठमाडौंस्थित गौतमश्री बहुउदेशीय सहकारी पनि विवादमा मुछिएको छ । सहकारीका सञ्चालक बचकर्ताको रकम फिर्ता नगरी सम्पर्क विहीन भएपछि बचतकर्ताहरुले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । सहकारीमा एभरेस्ट बैंकले सूचना टाँस गरेको थियो । यि त केहि उदाहरण मात्रै हुन् तर सहकारीको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक नै फरार रहेका धेरै घटनाहरु छन् । यी उदाहरण मात्रै हुन् ।
एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ हेक्का होस् । नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ ।
सहकारी संस्थाहरु जनविश्वास गुमाउँदै
सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास झन्–झन् दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ । एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ हेक्का होस् । नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
ओरियन्टल, सिभिल, गुडविल, प्रज्ञान, देउरालीसहित गौतमश्री सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएपछि सहकारीमाथि अविश्वास गर्दै निक्षेप झिक्न चाहने बढेका हुन्। आआफ्नो बचत हतार हतार झिक्न आउनेको भीड बढ्न थालेपछि सहकारीहरु दबाबमा परेको देखिएको भेटिएको छ । सहकारी विभागमा अहिलेसम्म १२ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम तिर्न नसकेर फरार भएका छन् । सहकारी विभागले यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सहकारीबाट पैसा झिक्ने क्रम बढ्यो
घरजग्गामा लगानी गरेर एकपछि अर्को संकटमा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय सहकारी संस्थाबाट निक्षेप झिक्ने क्रम बढ्न थालेको देखिन्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा बचतकर्ताहरु सहकारी संस्थामा आफूले जम्मा गरेको रकम झिक्न धाउन थालेका छन् । ओरियन्टल, सिभिल, गुडविल, प्रज्ञान, देउरालीसहित गौतमश्री सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएपछि सहकारीमाथि अविश्वास गर्दै निक्षेप झिक्न चाहने बढेका हुन्। आआफ्नो बचत हतार हतार झिक्न आउनेको भीड बढ्न थालेपछि सहकारीहरु दबाबमा परेको देखिएको भेटिएको छ । सहकारी विभागमा अहिलेसम्म १२ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम तिर्न नसकेर फरार भएका छन् । सहकारी विभागले यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ सय सहकारीविरुद्ध विभिन्न उजुरी विभागमा परेको थियो । डुबेका अधिकांश सहकारीहरु लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा गएको विभागले जनाएको छ । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर करिब ३५ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
बचतकर्ताहरुलाई संस्थाको वस्तुगत स्थिति जानकारी गराउन समेत विभागले निर्देशन दिएको छ । संचालन घाटामा रहेका संस्थाहरुले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म सेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्नेदेखि संचालकको सुविधा कटौती गर्न निर्देशन जारी गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
सहकारी विभागको चर्को निर्देशन
एकपछि अर्को सहकारी टाट पल्टन थालेपछि सहकारी विभागले घरजग्गामा जथाभावी लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स(साना व्यवसायमा लगानी गर्ने र स्थिर सम्पत्तिहरुमा (मुख्यगरी घरजग्गा) कर्जा लगानी नगर्न कडा निर्देशन जारी गरेको भेटिएको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई आवधिक र ठूलो बचत संकलनमा भन्दा नियमित बचतमा जोड दिन विभागले भनेको छ । विभागले बचतकर्ता सदस्यहरुसँग नियमित भेटघाट गरी बचत फिर्ता भुक्तानी कहिले चाहिने हो, भुक्तानीको अग्रिम तालिका बनाएर नियमित भुक्तानी गर्न समेत समेत गराएको देखिन्छ । बचतकर्ताहरुलाई संस्थाको वस्तुगत स्थिति जानकारी गराउन समेत विभागले निर्देशन दिएको छ । संचालन घाटामा रहेका संस्थाहरुले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म सेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्नेदेखि संचालकको सुविधा कटौती गर्न निर्देशन जारी गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन ।प्रशासनिक खर्च घटाउने, बिना योजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरु पनि बन्द गर्न विभागले निर्देशन जारी गरेको छ। केही समययता काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा बचतकर्ताहरु सहकारी संस्थामा आफूले जम्मा गरेको रकम धमाधम झिक्न थालेपछि विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । भन्दा अब फरक पर्दैन हेक्का होस् ।
छिटो छिटो बढी नाफा कमाउने लोभमा परेर सहकारी संस्थाहरुले घरजग्गा र सेयरमा जथाभावी लगानी गर्दा संस्था नै टाट पल्टिँदै गएका छन् । बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरुको पैसा लिएर सञ्चालकहरु नै फरार हुने क्रम बढेपछि विभागले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ ।
ओरियन्टल, सिभिल, गुडविल, प्रज्ञान, देउरालीसहित गौतमश्री सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएपछि सहकारीमाथि अविश्वास गर्दै निक्षेप झिक्न चाहने बढ्दै गएका छन् । बचत हतार(हतार झिक्न आउनेको भीड बढ्न थालेपछि सहकारीहरु दबाबमा परिरहेको देखिन्छ । छिटो छिटो बढी नाफा कमाउने लोभमा परेर सहकारी संस्थाहरुले घरजग्गा र सेयरमा जथाभावी लगानी गर्दा संस्था नै टाट पल्टिँदै गएका छन् । बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरुको पैसा लिएर सञ्चालकहरु नै फरार हुने क्रम बढेपछि विभागले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र प्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै विभागले सहकारी संस्था, सहकारीका सेयर सदस्य र केन्द्रिय संघरसहकारी बैंकहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले सेयर सदस्य प्राप्त भएपछि बचत राख्ने र तीन महिनापछि मात्रै ऋण लिन आग्रह गरेको देखिन्छ । सचेत भया ।