बैंकहरुले निक्षेप तान्न संस्थागत बचतकर्तालाई बढि ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकले विवरण माग्दै पत्र काटेको छ।
नियामक राष्ट्र बैंकले कुन संस्थागत निक्षेपकर्ताले कसरी ब्याज पाइरहेका छन् भनेर सम्पूर्ण विवरण माग गरेको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स खातामा दूरुपयोग भएको भन्दै त्यसको पनि विवरण माग गरेको थियो। यद्यपी विवरण दिने समय अझै बाँकी छ।
नियामाकीय प्रावधान अनुसार, साधारण मुद्दतिको ब्याज जति छ त्यसको दुई प्रतिशत बिन्दु कम ब्याज संस्थागतको हुनु पर्छ। बोलकबोलवाला निक्षेपमा बैंकहरुले बढिमा ०.५० प्रतिशत बिन्दु ब्याज दिन सक्छन्।
अहिले साधारण मुद्दतिको ब्याज १२.१३३ प्रतिशत छ। यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज दर १०.१३३ प्रतिशत हुन्छ।
यसमा बोलकबोल गर्दा बैंकहरुले बढिमा १०.६३३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्छन्। तर बैंकहरुले बठ्याइ गरेर योभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन्।
बैंकहरुले बार्षिक दर निर्धारण गर्छन्। यसरी निर्धारण गरिएको ब्याज दैनिक मौज्दातमा हिसाब हुन्छ। यहीँनेर बैंकहरुले बठ्याइ गरेका हुन्।
जस्तो आज पाकेको ब्याज बैंकहरुले भोलि निक्षेपमै लगेर राखिदिन्छन्। अनि त्यसमा पर्सिदेखि ब्याज दिन्छन्। यसरी हरेक दिन पाकेको ब्याजलाई साँवा मानेर ब्याज दिँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले १०.६३३ प्रतिशतभन्दा बढि पाउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई पत्र काटेको छ। तर पत्र काटेपछि पनि यो अभ्यास रोकिएको छैन’ एक बैंकरले भने, ‘केही दिनमा सबैले विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ।’
बैंकहरुले बदमाशी गरेको बारे सुरुमा बैंकर्स संघमै उजुरी परेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा परेको थियो। सुरुमा राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघमार्फत ब्याजमा मनपरी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो।
संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले ‘राष्ट्र बैंकले मनपरी नगर्न भनेको छ त्यसैले साथीहरु मनपरी नगरौं’ भन्दै सदस्य बैंकरलाई भनेका थिए।
उनको भनाइ बैंकरले मानेका थिएनन्। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई पत्र लेख्दै ब्याजमा मनपरी नगर्न भन्दै सबैको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो।
संस्थागत निक्षेपकर्ताले बढि ब्याज लगेकै कारण केही बैंकको आधार दर बढेको छ। यही कारण ऋण पनि महँगिएको छ। अहिले ऋणको ब्याज महँगिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन नै थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स खातामा दुरुपयोग भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र लेख्दै विवरण माग गरेको छ।
उच्च ब्याज दिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पैसा पठाउन आकर्षित गर्न सकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको थियो।
तर बैंकहरुले रेमिटेन्सबाट पैसा आएको भन्ने स्वघोषणा गर्न लगाएर अन्य खाले निक्षेप पनि उठाइरहेका थिए।
बैंकहरुले बदमासी गरिरहेको भन्दै सहकर्मी बैंकहरुले नै उजुरीसमेत गरेका थिए। छाता संगठन बैंकर्स संघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म बैंकरले उजुरी गरेका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक पत्र काट्दै सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन जारी गरेको हो।
