नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता सम्बन्धी विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १२ गते वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्र लेख्दै गत कात्तिक मसान्तसम्म कति ऋणीको खातामा नियम विपरित असुल गरिएको कति ब्याज फिर्ता गरियो र ब्याज फिर्ता गर्न के कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ऋणीको नाम, बढी असुल गरिएको ब्याज रकम, खाता नम्बर, कर्जाको प्रकार, ब्याज फिर्ताका लागि छुट्याइएको रकम र गत आर्थिक वर्षमा ब्याज फिर्ता गरिएको रकम लगायतका विवरण बुझाउन बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म १४ बाणिज्य बैंकलाई नियमविपरित असुल गरेको २ अर्ब १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ति १४ बैंकले बढी असुल गरेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि साधारण सभा गर्न स्वीकृति पाएका थिए।
राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंक मध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकले सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । स्रोतकाअनुसार ग्लोबललाई नियम विपरित असुल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।
साधारण सभा गर्न स्वीकृति पाएका बैंकहरु मध्ये स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले सहवित्तीयकरणको लगानीमा बढी ब्याज लिएको भेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको छ ।
यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ३० करोड रुपैयाँ, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले २१ करोड, प्रभु बैंकले १५ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १२ करोड ५० लाख सिटिजन बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, मेघा बैंकले ११ करोड, एनएमबी बैंकले १० करोड, सानीमा बैंकले ९ करोड र एनसीसी बैंकले ७ करोड ५० लाख र एसबीआई बैंकले ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
