अहिले विश्व अर्थतन्त्र एक प्रकारको चापबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिडको बेलामा दिएको सुविधाको असर विश्वभर कै अर्थतन्त्रमा परेको छ । कोभिडपछि सुधारको संकेत देखिंदै गर्दा रसिया–युक्रेन युद्धले विश्वभर नै मुद्रास्फीतिमा ठूलो असर पारेको हो ।
विश्वका राम्रो र विकसित भनिएका अर्थतन्त्रहरुले ४०/५० वर्षपछिकै उच्च मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका छन् । तथ्यांकबाट तुलनात्मक रुपमा नेपालको अवस्था त्यस्तो नराम्रो देखिंदैन । अहिलेको नेपालको मुद्रास्फीति साढे ८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा भारत बाहेक तुलनात्मक रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो छ । दक्षिण एशियाली अन्य देशको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखिरहेका छौं । भारतको अर्थतन्त्रको स्थायित्वको आधार स्तम्भ राजनीतिक स्थायित्व पनि हो । भारतमा आर्थिक स्थायित्वमा राजनीतिक स्थायित्वको पनि ठूलो योगदान छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र धेरै ‘स्टेबल’ छ ।
अहिले केही नै केही असहजता हाम्रोमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब ३४ अर्बको विदेशी मुद्रा हामीले गुमायौं । साढे २ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने राष्ट्र बैंक स्थापना करिब ५५ वर्ष लागेको थियो । हामीले एक वर्षमा त्यति विदेशी मुद्रा सञ्चिति गुमायौं । त्यस विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ भनेर केही कदमहरु चाल्यौं ।
राज्यको तर्फबाट आयातमा बन्देज लगाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नीतिगत औजार प्रयोग भयो । प्रतितपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यौं । जसको परिणाम चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा नेपाली मुद्रामा करीब १२ अर्ब शोधनान्तर बचत हुन गयो । गत आर्थिक वर्षको सुरुको ३ महिनामा ८८ अर्ब शोधनान्तर घाटा थियो । अहिले १२ अर्ब बचत हुँदा ३ महिनाको खुद सुधार हेर्ने हो भने १ खर्ब भएको देखियो ।
यो सुधारले क्रमशः हाम्रो बजारलाई तरलता अभावबाट सुधार गर्दै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापनको लागि ९७ अर्ब बजारमा पठाएको थियो । यो वर्ष अहिलेको सुधारले निरन्तरता पायो भने त्यति तरलता दिनुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । क्रमशः बजारमा तरलता सहज भएर ब्याज बढेको लगायतका समस्या बजारले नै करेक्सन गर्ने आशामा छौं । यही बीचमा ब्याज बढेको अथवा बजारलाई सुधार गर्न ल्याइएका केही नीतिगत कुरालाई लिएर निजी क्षेत्रबाट असन्तुष्टी व्यक्त भएका छन् ।
हामी एकदम खुला छौं, खुला बहसका लागि । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउँदा २०७८ साल पुस १५ गते बजारमा बहसका लागि जारी गरिएको हो । २०७९ भदौमा आएर मात्र यो जारी भयो र कात्तिक १ गतेदेखि लागु भयो । यत्रो समय बहसमा लगेर प्रतिक्रियासहित यो आएको हो । यसमा प्रशस्त ‘ट्रान्जिसनल’ व्यवस्थाहरु गरिएको छ । कतिपयलाई ठूलो रकमको चालु पूँजी चाहिन्छ । कसैको चालु पूँजी स्थायी किसिमको छ, भने ५ वर्ष भन्दा माथिको कर्जा लिन सकिने व्यवस्था त्यहाँ छ । यसको अर्थ ऋणीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई, आफ्नो ऋणलाई त्यही अनुसार म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिको अरु उद्देश्य केही पनि छैन । लिएको ऋण सही ठाउँमा सदुपयोग होस्, चालु पूँजी हो भने त्यसमै लागोस्, ऋणीहरु भोलिका दिनमा अप्ठयारोमा नपरुन् भनेर ल्याइएको हो । आज चालु पूँजी भनेर लिने भोलि लामो समयमा यसको चुक्ता कसरी हुन्छ ? यी कुरा सुधार हुन् भन्ने मात्र उद्देश्य हो । सँगै बैंकको साइडबाट नियमन हुनुप¥यो, विश्लेषण हुनुपर्यो, उद्देश्य यत्ति हो । त्यहाँ भित्र अन्य केही छैन । व्यवहारिक कुराहरु धेरै हदसम्म हामीले सल्टाएका पनि छौं । यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक समस्या छन् कि भनेर लागु भएको एक महिनापछि बैंकरहरुलाई सोधेका छौं ।
व्यवसायीहरुले कस्ता कस्ता कर्जामा व्यवहारिक समस्या देखिरहनु भएको छ, कुन–कुन कुरामा सुधार गर्नुपर्छ, त्यसमा सुझाव पाउँ भनेर मागिसकेका छौं । हामी खुला छलफलका लागि तयार छौं । कुनै पनि कुरा असंशोधनीय (संविधान त संशोधन हुन्छ भने) विषय होइन । हाम्रो उद्देश्य प्रणाली नियमित हुनुपर्यो भन्ने नै हो । नियम भित्र बस्नु पर्यो । अनुशासनमा बस्नु प¥यो । त्यो हुन सकेन भने भोलि हामी अर्कै बाटोमा लाग्छौं । यी सबै कुराका समाधान छन् । त्यो समाधान खोजिराख्दा सही उपाय खोज्नु पर्छ । सही उपकरण खोज्नु पर्छ ।
हामी कुन प्रकारको अर्थतन्त्रमा छौं ? हामीले लिएको खुला बजार अर्थतन्त्र हो कि होइन ? संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार सामाजिक न्यायउन्मुख व्यवस्था र खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको एउटै हो कि होइन ? यी कुरामा बहस हुन सक्छ ।
तर, अहिले स्वीकार गरिरहेको प्रणालीबाट अर्कोतिर जान खोजियो भने त्यसको नतिजा अर्कै निस्कन्छ । यसमा सजग हुनु जरुरी छ । के बजारलाई ब्याजदर तोक्ने भनिएको हो ? तपाइँहरु सबैको सुझाव त्यही हो ? त्यो हो भने त्यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, त्यस भित्रका विषयमा अलि गहिरिएरै जानु पर्छ । हामी देशको अर्थतन्त्र कसरी कहाँ गइरहेको छ भन्ने बारे गहन छलफल हुनु जरुरी छ ।
हामी एउटा जटिल परिस्थितिमा छौं बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो पैसा हामीले आयात गछौं, सामान उपयोग गछौं, के यसरी नै अर्थतन्त्र सँधै चल्छ ? चल्दैन, यसमा सुधार गर्नैपर्छ । यसरी हुँदैन, आयात रोक्नुपर्छ भनेर रोक्छौं, यो रोकिराख्दा उता राजस्व घट्छ । यही वर्ष आयात रोकिएकै सामानबाट झण्डै २८÷३० अर्ब राजस्व घट्यो । कुल कम भएको राजस्वको झण्डै ५० प्रतिशत आयात रोक्दा घटेको हो ।
कहिलेकाँही अटोमोबिल व्यवसायी साथीहरुले भन्नुहुन्छ, बर्बाद भयो । यो सँधै रोक्ने विषय पनि होइन । एउटा केही समयका लागि मात्र हो । तर, पनि यतिबेला राम्रै भएको छ । नरोकेको भए धेरै गाडी ल्याउनु हुन्थ्यो, धेरै ऋण लिनु हुन्थ्यो, ब्याज बढ्थ्यो, गाडी बिक्री हुँदैनथ्यो, होल्ड हुन्थ्यो ।
यो समयमा त तपाईंहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ । भोलिको दिन त अवश्य खुलिहाल्छ । सँधै त बन्द त हुँदैन । राज्यले एउटा विजनेशलाई सँधैभरि रोकेर त राख्दैन । यसर्थ, गहन छलफल जरुरी छ ।
राष्ट्रबैंकको तर्फबाट हामीले देखिरहेका कुरा भन्दै आइरहेका छौं । माग घटेको अवस्था छ । सीएनआईको प्रतिवेदनमा समेत यो देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा सबै कुरा एकै तरहले जाँदैनन्, तलमाथि हुन्छ ।
तर, त्यो तलमाथि तलसम्म सही हो, सहन सक्ने हो, त्यो महत्वपूर्ण हो । सहनै नसक्ने, हाम्रो बसमा भन्दा बाहिर भएका क्षेत्रलाई धेरै खोल्न खोजेर, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर लैजान खोजेर गलत उपाय र गलत उपकरण प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न खोज्यौं भने समस्या निराकरण होइन, समस्या भोली संकटउन्मुख हुन सक्छ ।
हामी यसमा सजग र सतर्क छौं । राष्ट्र बैंकले यी विषयमा गहन अध्ययन गरेर हाम्रा नीतिहरु पुनरावलोकन गर्दै गएका छौं । भर्खरै मात्र यससालको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा गरेका छौं । त्यसमा पनि हाम्रो कार्यदिशा स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।
त्यसबाट पनि कतिपय कुरा खुला गरिएको छ । समस्या छन् भने सामूहिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक यो वर्ष भर लागेर नै गत वर्ष अफ्ठ्यारो भएको कुरालाई बाउन्सब्याक गरेकै हो ।
( बिहीबार राजधानीमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
