Sticky Breaking News
बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा ठूलावडा र घरघरानाकै हालिमुहाली: २ खर्ब ६० अर्ब सहुलीयतपूर्ण कर्जा प्रवाहः राष्ट्र बैंक बेखबर !
नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले दिने सहुलीयतपूर्ण कर्जामा बैंकका संचालक र उनीहरुकै आसेपासेहरुकै हालिमुहाली रहेको भेटिएको छ । एक पूर्ण सीइओले पंक्रिकारसंग भने धुमाईफिराई बैंककै संचालक र उनीहरुकै आफन्ता र आसेपासेहरुले बैंकबाट पाउने सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिएर मोजमस्ती गरिरहेका छन् । उनीले दाबी गर्दै पंक्तिकारसंग भनेः– हामी सीइओहरुलाई संचालकहरुले मात्रै होइन राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देखि गर्भनर साबले पनि सहुलीयतपूर्ण कर्जा आ–आफ्ना मान्छेलाई दिन चर्को दबाब दिँदै आएका उदाहरण छन् । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले दिने सहुलीयतपूर्ण कर्जामा बैंक संचालक र ठूला घरघरानाकै आफन्ताहरुको हालीमुहाली छ भन्दा अब फरक पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । र तत्कालै छानवीन होस् ।
एक पूर्ण सीइओले पंक्रिकारसंग भने धुमाईफिराई बैंककै संचालक र उनीहरुकै आफन्ता र आसेपासेहरुले बैंकबाट पाउने सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिएर मोजमस्ती गरिरहेका छन् । उनीले दाबी गर्दै पंक्तिकारसंग भनेः– हामी सीइओहरुलाई संचालकहरुले मात्रै होइन राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देखि गर्भनर साबले पनि सहुलीयतपूर्ण कर्जा आ–आफ्ना मान्छेलाई दिन चर्को दबाब दिँदै आएका उदाहरण छन् ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने सरकारी कोषबाटै ब्याज अनुदानमा करिब करिब २० अर्ब भन्दा बढि खर्च भएको भेटिएको छ । २ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल स्वीकृत २ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदानमा १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ४८ हजार ४ सय ३३ जना ऋणीहरुले कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेजमा २ खर्ब १० अर्ब १२ करोड ४८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी देखिन्छ ।स्वीकृत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुबाट २ खर्ब २६ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ भने ‘ख’ वर्गको विकास बैंकहरुबाट २९ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुबाट क्रमशः ३ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको भेटिएको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत १५९ जनालाई ८ करोड ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा ९३९ जनालाई ७५ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा ८५ हजार १३८ जनालाई ८९ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरिएको भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार समीक्षा अवधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ६० हजार ४६१ ऋणी, कम्पनीहरुलाई कुल १ खर्ब ६४ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । सोही शीर्षक अन्तर्गत बिना धितो र धितोसहितको उपशीर्षकमा क्रमशः ३ अर्ब २१ करोड ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँ र १ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड १७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत १५९ जनालाई ८ करोड ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा ९३९ जनालाई ७५ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा ८५ हजार १३८ जनालाई ८९ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरिएको भेटिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन) अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको समयावधी पुस मसान्तसम्मको हो । अर्थात् सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने ऋणीहरुले पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यसो हुँदा बजारमा रहेको साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने र थप बजारमा तरलता संकट आउने देखिन्छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १ हजार ८७ जनालाई ७५ करोड ४४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा १४१ जनालाई ४ करोड ६९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा १९८ जनालाई ५ करोड ७६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि २९६ जनालाई ३ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमका लागि २ जनालाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि १२ जनालाई ७५ लाख रुपैयाँ सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन) अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको समयावधी पुस मसान्तसम्मको हो । अर्थात् सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने ऋणीहरुले पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यसो हुँदा बजारमा रहेको साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने र थप बजारमा तरलता संकट आउने देखिन्छ । हेक्का होस् । घुमाई फिराई सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिनेहरु राष्ट्र बैंकका हाकिमका आफन्त, बैंकहरुका संचालकहरुका आसेपासे नै छन् भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।