राजनीतिक कोर्स करेक्सन भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन भएको जानकारी गराएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ।

१ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा भने मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था लागु हुने छैन। यसअघि यो ५० लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।

यो व्यवस्था ६ महिनापछि लागु हुनेछ। तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि हरेक ६/६ महिनामा २०/२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्छ। अन्तिम किस्तामा ऋणीहरुले ३० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने संशोधित प्रावधान छ।

२०८२ असारमा भने ऋणीहरुले अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार अल्पकालीन अवधिको कर्जा नवीकरण नहुने भएको छ। चालू पुँजी प्रयोजनको स्थिर प्रकृतिको आवधिक कर्जालाई ३ देखि १० वर्ष अवधिमा बैंकहरुले वर्गीकरण गरेर प्रवाह गर्न सक्ने छन। यसअघि चालू पुँजी कर्जाका लागि चाहिने ५ वर्षको व्यवसायिक वित्तीय विवरणलाई पनि ३ वर्षमा झारेको छ।

व्यवसायीहरुको अपेक्षाअनुसार राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ।

उक्त मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले प्रतिक्रिया र सुझाव मागेको थियो।

राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको थियो।

अघिल्लो सरकार हुँदा कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न टसमस नभएका गभर्नर अधिकारी नयाँ सरकार गठन भएपछि भने एकाएक उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर चालु पुँजी कर्जा संशोधनको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यही मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा बुधबार गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जाको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका मागसहित संशोधन गर्ने विषयहरुबारे छलफल गरेका थिए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा अर्थमन्त्रालय टेक्न पनि नचाहेका गभर्नर अधिकारी विष्णु पौडेलले अर्थको जिम्मेवारी पाउने वित्तिकै उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा कुम जोडेर उभिएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर अधिकारी र उद्योग व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै भटेर चालु पुँजी कर्जामा देखिएको विवाद समाधानको उपाय निकाल्न आग्रह गरेका थिए।

सोमबार गभर्नरले व्यवसायिक संगठनका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर उनीहरुको माग र सुझाव यथाशीघ्र बुझाउन भनेका थिए। जसलगत्तै मंगलबार व्यवसायीहरुले सुझाव बुझाउँदै पुराना ऋणीलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ‍लागू गर्न माग गरेका थिए। असारसम्म नयाँमा पनि लागू नगर्न भनेका थिए।