गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालनमा रहेको कमोडिटि एक्सचेञ्ज (मर्केंन्टाइल एक्सचेञ्ज मेक्स–नेपाल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सहित चार जना पक्राउ परेका छन् । थापाथली स्थिति मेक्सको क्लियरिङ्ग हाउसका पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा मेक्स नेपालका सिइओ दिपेश शाह, मेक्सका जनरल म्यानेजर, मेक्सको क्लियरिङ हाउस सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती पक्राउ परेका हुन् ।
दर्जनभन्दा बढी पीडितहरूले उजुरी दिएपछि सोही आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरीका कार्यालयका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले बताए । थापाथलीमा सुनिल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको मर्केंन्टाइल एक्स्चेञ्ज मेक्स–नेपालको क्लियरिङ हाउस सञ्चालकले धेरै लगानीकर्ताबाट लिएको रकम फिर्ता नगरेको पिडीतहरुको आरोप छ। आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो समेत नदेखाएपछि उनीहरूले आफूहरू ठगिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा उजुरी गरेका थिए ।
हाल मेक्सको बैक खाता समेत बन्द गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । मेक्सको बैक खातामा लगानीकर्ताको ३७ करोड रुपैयाँ रहेको स्रोतले बताएको छ। मेक्स-नेपालले सन् २००७ देखि नै नेपालमा गैर कानुनी रूपमा कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्स्चेञ्ज सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि नियामक निकायका रूपमा कानुनले तोकेको छ । तर, डिल्लीबजारमा कार्यालय नै खोलेर विगत १५ वर्षदेखि गैर कानुनी तरिकाले सञ्चालनमा रहेको यो एक्सचेञ्जलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा धेरै लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो। सरकारले वस्तु बजारलाई नियमन गर्न नसक्दा कमोडिटि डेरिभेटिभ बजारका लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
वि.स. २०७६ सालमा नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज) सञ्चालनका आवेदन माग गरेको थियो । तत्कालका लागि दुईवटा मात्र कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिने भन्दै बोर्डले नयाँ आवेदन माग गरेको थियो । तर, हालसम्म कसैलाई पनि यस्तो एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन।
यसअघि बोर्डमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि पाँचवटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीहरूको आवेदन रद्द गर्दै बोर्डले नयाँ आवेदन माग गरेको हो ।सो समयमा आवेदन दिनेमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, नेपाल कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), राइजल कमोडिटी (आरसीडीएक्स) र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) रहेका थिए ।
कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्दा बोर्डले प्रस्तावित कम्पनीको पुँजी र रणनीतिक साझेदार, प्रस्तावित प्रविधि, व्यावसायिक योजना, संस्थागत स्वामित्व संलग्नता र व्यवस्थापनको योग्यतालाई आधार बनाउने सूचनामा उल्लेख थियो।
गत असोजमा पुन अर्को सूचना जारी गरेर नयाँ कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्स्चेञ्जका लागि आवेदन माग गरेको भए पनि कुनै पनि कम्पनीको आवेदन परेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले कमोडिटि डेरिभेटिभ एक्स्चेञ्ज लगायतको प्रक्रिया नै पुरा नगरेको र नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनका लागि बनाएको नियमावली नै मूल कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि हाल सम्पूर्ण प्रक्रिया नै स्थगनमा रहेको छ ।
त्यसो त यसरी नै अर्को पनि बस्तु बजार एक्सचेन्ज अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छ। नेपाल डेरीभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डीएक्स) नामको यो एक्सचेन्जले काठमाडौँको कोटेश्वरमा कार्यालय नै खोलेर यस्तो अवैध धन्धा सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले त्यसलाई पनि नियन्त्रण नगर्ने हो भने बस्तु बजारका धेरै लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्न सक्छ।
