नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।
बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस बैंकबाट तयार गरिएको ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा यस बैंकको वेवसाइटमा राखिएको छ । उक्त मस्यौदा उपर राय सुझाव आगामी माघ १३ गते भित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध छ ।’
उक्त सुझाव इमेल मार्फत लिखित रुपमा पठाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृति अनुसार विभिन्न शर्तहरु तोकिएको हुन्छ ।
भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठुला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ ।
सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो मस्यौदा सरोकारवालाको राय सुझाबका लागि जारी गरिएको छ ।
ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रहरुमा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग र औषधि उद्योग रहेका छन् ।
त्यस्तै, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, पर्यटक स्तरीय होटलहरु, अस्पताल, फलफूल,मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग व्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रमा पर्छन् ।
