सरकारले विना अनुमति र कुनै आयोजना विशेष खुलेका क्रसर उद्योगबाहेकका क्रसर उद्योगलाई वैधानिक रुपमा आउन आगामी असारसम्म्को समयसिमा दिएको छ । उक्त निर्णयसँगै अब प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता र नविकरण गर्नुपर्ने उद्योगहरु भने सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता तथा नवीकरण हुन आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका अनुसार विना अनुमति सञ्चालित क्रसर उद्योग भने बन्द नै रहनेछन् । यस्तै कुनै आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्न पश्चात पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई पनि चल्न नदिइने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णइ गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पौष २० गते अबैध रुपमा सञ्चालिन, नविकरण नभएका र आयोजना विशेषका तर आयोजना सम्पन्न भएर पनि चलेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय प्रशासनले हालसम्म आठ सय बढी क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिसकेको जनाएको छ ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घले भने गृहको यस कदमको विरोध गर्दै आएको छ । यता महासङ्घले दीगो निकासका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले कानुनी द्विविधामै राखेर क्रसर उद्योगलाई पेल्ने काम नगर्न भनेका छन् ।
‘अवैध रुपमा चलिरहेका उद्योगहरु छन् भने त्यस्ता उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने कुराको हामीले स्वागत गरिरहेकै छौँ, यसपटक पनि स्वागत गर्छौँ’, उनले भने, ‘तर जे निर्णय भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने हो भने कुनै अर्थ रहँदैन ।’ दीगो निकासका लागि समिति बनाएर कुन कुन क्रसरहरु मापदण्डमा आउन सक्छन्, कुन कुन सक्दैनन्, नसक्नेको हकमा के गर्ने भन्ने यकिन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
