सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । तर सर्वोच्चलेसंविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी साूमहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’
प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क उठाउँनु संविधानको धारा ४४ विपरीत भएको ठहर गरेको छ । धारा ४४ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’
उपभोक्ताबाट उठाएकोसेवा शुल्क वापतको रकम रोजगारदाताले, रोजगारदाता र श्रमिकको संस्थाले समेत राखेको तर उपभोक्ता आर्थिक मारमा परेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको दायित्वसमेत उपभोक्ता उपर वन गराउन पुगिने अवस्था रहेको छ । उयसबाट उपभोक्तालाई थप र अनुचित तबरको दायित्व पर्न जाने प्रष्ट छ ।’
फैसलामा अगाडि भनिएको छ ,‘यसपछि निर्धारण हुन पुग्ने मूल्यको अंकमा कर समेत लाग्ने भएबाट उपभोक्ता उपर करको दायित्व विधायिकाद्वार निर्मित कानुनको आधारमा नभएर रोजगारदाताले गरेको सामूहिक सम्झौतामा आधारित हुन पुग्ने अवस्था रहेको समेत देखिन आयो ।’
संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर नलाउने उल्लेख छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैर कानुनी भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
