अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने ३ जना विरुद्द भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुङ्गाना विरुद्द भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उनीहरु विरुद्द आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो। जिल्ला गोरखा, गोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ जरेवरस्थित दरौदी नदी माथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरु दोषी देखिएकोले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर र सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेबर जोड्ने दरौदी नदीमाथि पक्कि पुल निर्माण भएको थियो । तर त्यहाँ सडक भने थिएँन ।
अख्तियारका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानून विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाईन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन निजले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेश गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले उक्त दफामा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) (झ) बमोजिम रु.५,४५,५२,६७१।५४ (पाँच करोड पैतालीस लाख बाउन्न हजार छ सय एकहत्तर रूपैया चौवन्न पैसा) बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन एवं सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो निजबाट असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको डिजाइन गराई सोवापत भुक्तानी भएको रु.५,७१,७८०।- राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले उक्त दफामा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) (ङ) बमोजिम रु.५,७१,७८०।-(पाँच लाख एकहत्तर हजार सात सय असी रुपैयाँ) बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको उक्त बिगो रकम निजबाट असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।
साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुङ्गानाले बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमति वेगर सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याईको निमित्त गैरकानूनीरुपमा सहभागी भई सरकारी सम्पत्ति वनको नोक्सान गरी सार्बजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर भएकोले निज ओमराज ढङ्गानालाई सोही ऐनको दफा ८ उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
