नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने मात्रै सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्ने बताएका छन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर २५ करोड माथि सेयर पूँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सिवाकोटीले कारबाहीको अधिकारी पनि भए मात्रै राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न सक्ने बताएका हुन् ।
सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने काम मात्रैका लागि लागि मात्रै राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको नियामक बनाउन खोजिएको हो भने राष्ट्र बैंकले सक्दिँन भनेर हात उठाउनुपर्ने हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
‘२५ करोड पूँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्ने प्रस्ताव छ, तर कारबाहीको अधिकारी हुन्छ कि हुँदैन त ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऐनबाट अधिकार दिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन, गर्छ । तर, कारबाही पनि गर्न पाउने अधिकारी दिइएन भने राष्ट्र बैंक पछि हट्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
उनले सहकारीलाई निश्चित संख्यामा राख्न सक्नुपर्ने भएपनि अहिले च्याउ सरी सहकारीहरु स्थापना हुँदा नियमनमा समस्या परेको बारे राष्ट्र बैंक जानकार रहेको पनि बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन, अर्को संस्था खोलेर भएपनि अनुगमन गराउँछ, त्यसको बोर्ड राष्ट्र बैंकले हेरेर पनि नियमन गर्न सक्छ’ सिवाकोटीले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, ४ जना निर्देशक, अरु विज्ञता भएका कर्मचारी राखेर नियमन गर्न सक्छ, तर अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार नदिने हो भने पछि हट्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले सहकारीहरु धेरै हुँदा सहकारी सम्बन्धि ज्ञान भएका कर्मचारी र सञ्चालकहरुको अभाव भएको र कतिपय सहकारीका सञ्चालकमा रातारात कमाउने मोहले पनि सहकारीमा समस्या परेको बताए ।
