दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विस २०५३ साल फागुन २० गते स्थापना भएको प्राधिकरणले आज २५ वर्ष पार गरेर २६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुरूप ०५३ फागुनमा गठित स्वतन्त्र संस्था हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई नेपालभर दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य हो । प्राधिकरणको २५ वर्षे यात्रा, उपलब्धी, हालको अवस्था र समग्र प्राधिकरणले गर्ने कामको विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाको २५ औं वर्ष पूरा गरी २६ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । हालसम्मका उपलब्धी र काम कारवाहीलाई के कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना हुँदाको समयमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो । एउटा ल्याण्डलाइन टेलिफोन लिनलाई मानिसले धेरै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र वर्षौ पर्खनु पर्ने अवस्था थियो । बीचमा बस्नेहरुले ल्याण्डलाईन टेलिफोनहरु बेच्ने गर्थे । नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर ५÷७ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो भने बाहिर टेड्रिङ ६०÷७० हजार रुपैयाँसम्म पाइने अवस्था थियो ।
सहर बजारको यो अवस्था थियो भने दुर्गम गाउँघरको अवस्था कस्तो थियो अहिले परकल्पना गर्न सकिने अवस्था नै छैन । नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो, मोबाइल फोनको प्रादुभाव (सुरुवात) नै भएको थिएन । इन्टरनेटको समेत सुरुवात भएको थिएन । दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लिगलाइज (वैधानिकता) गर्याे, नेपाल टेलिकमको एकाधिकार रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानी खुला गरायौँ । अनुमतिपत्र खुला गराएर निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई समेत अनुमति दियाैं । अनि नेपालमा मोबाइल सेवा आयो ।

तत्कालीन समयमा एकभन्दा पनि तल थियो नेपालको दूरसञ्चार घनत्व । आजसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले अत्याधुनिक फोरजी प्रविधि, ब्रोण्डव्याण्ड इन्टरनेट सेवा र मोबाइल, मोबाइल बैंकिङ लगायतका अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार भएको छ । आज लगभग ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको हातहातमा मोबाइल सेवा उपलब्ध छ । एक जनाको हातमा २ वटासम्म सिमकार्ड पुगेको छ । त्यो हिसावले अहिले मोबाइल ब्रोण्डब्याण्ड ९६ प्रतिशत नेपालीको हातमा पुगेको छ भने फिक्स ब्रोण्डब्याण्ड ३६ प्रतिशत नेपालीको हातमा पुगेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास अन्य पूर्वाधारको विकासको दाँजोमा सन्तोषजनक नै छ । तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने अन्य क्षेत्रको दाँजोमा उत्कृष्ठ नै छ । तर, यति भन्दाभन्दै पनि अरु पूर्वाधारले सहयोग नगरेका कारणले सोचेजस्तो भएन । यो सेवा चल्नलाई बाटो पनि राम्रो चाहियो, बिजुली चाहियो, सुरक्षा चाहियो । यी ल्याकिङ भएका कारणले र सडक पूर्वाधारहरु विस्तारको क्रममा बिजुलीका खम्बा सारिने, अप्टिकल फाइबर काटिने लगायतका कारणले दुग्र्रम क्षेत्रका जनाताले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा केही गुनासो गरेतापनि नेपालका अधिकाशं स्थानमा अहिले मोबाइल फोन लाग्छ ।

दुरदराजमा दूरसञ्चारको पहुँचसँगै पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छ नी ?

हामी हिड्ने गोरुको पुच्छर तान्ने गछौँ, नहिड्नेलाई छोड्छौँ । खेत जोत्न त हिड्ने गोरु चाहिन्छ भनेजस्तै आजभन्दा १० वर्ष अगाडी इन्टरनेटमा केही डाउनलोड गर्नुपर्दा घण्टौँसम्म घुमेको घुम्मै गथ्यो । अहिले एकैछिनमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । थ्री जी हुँदा समेत युटुब हेर्दा समय लाग्ने गरेको थियो, अहिले हाइ एचण्डी रिजुलेसन युटुव, घरमै बसेर नेट टिभी हेर्नुहुन्छ । पहिलाको दाजोमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ । गुणस्तरमा सुधार भएको छ तर जति सुधार हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । अरु पूर्वाधारले सपोट नगरेको र विविध कारणले सुधार हुन नसकेको हो । सेवा विस्तारको क्रममा कोभिडको समयमा धेरै पूर्वाधारहरु खरिद गर्न नसकिएको, ढुवानीमा समस्या भएको लगायतका कारणहरु छन्, यी कारणहरुले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा गुनासो आएको हो, विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ ।

प्राधिकरणले करोडौँ लगानी गरेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा थियो । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय सही हो ?

यसमा ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको हो । यसले मोबाइललाई मात्र व्यवस्थित गर्ने नभएर मोबाइल आयातकर्ताले ल्याउने मोबाइल यो डाटाबेसबाट ल्याउनलाई मद्दत गर्छ, त्यो काम अहिले भैरहेको छ । यो सिष्टमबाट हराएका मोबाइलहरु पत्ता लगाउने कामहरु भैरहेको छ । हामीले सेवा प्रदायकसँग जोडिने कामहरु गरिरहेका छाँै । मात्र नेपालमा अवैध मार्गबाट आएको मोबाइल नचलोस् भन्ने सिष्टम लागू गर्ने हो, त्यो भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूको कन्र्सन आम नेपालीहरुले भन्सारबाट आउँदा हिजो जुन सुविधा उपभोग गर्ने गरेका थिए, आज एक्कासी उक्त प्रविधि आउँदा कसरी रोकियो । ऐन, नियमावली केही फेरिएको छैन्, किन एक्कासी एउटाबाहेक अन्य ल्याउन नपाईने बनाईयो । उहाँको कन्र्सन त्यहाँ हो । त्यसलाई व्यवस्थित गरे, लामो दुरीको यात्रा गरेर आएको मानिसलाई भन्सारमा नअलमल्याउँ, यसको प्रक्रिया सुधार गर्न संकेत गर्नुभएको हो ।

यो सिष्टम लागू नगर भन्नुभएको छैन । नागरिकले दुख नपाउन भन्ने उहाँको भनाई हो । यसमा भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक विभिन्न तयारीका कामहरु गर्न बाँकी छ । दूरसञ्चार एमडीएमएस सिष्टम लागू गर्न पूर्ण रुपमा तयार छ । अन्तर निकाय सहजीकरण नहुँदा रोकिएको हो, हामी पूर्ण रुपमा तयारी छौँ । सरकारबाट लागू गर्न निर्देशन आउनासाथ नेपालमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ ।

मोबाइल व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा नै प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू नगरेको आरोप लाग्छ नी ? कति सत्यता छ ?

हामी नेपालमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागू गर्न उत्सुक छौँ, सोही अनुसार तयारी पनि गरेका छौँ । नेपालमा यस्ता खालका प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण (नेपालमा सियो समेत) बन्दैन । सबै उपकरणहरु विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । कोभिडका कारण २ वर्ष उपकरण चीनबाट ल्याउन रोकियो । सरकारले नै कतिपय टेन्डरको म्याद थपको निर्णय गरेको छ । ९ पटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन भएको छ । उत्पादनकर्ताले कोभिडका कारण उत्पादन नै भएन, उत्पादन भएका उपकरण समेत ढुवानी हुन सकेन । त्यो समयमा घोषणा प्राधिकरणले गरेको होइन, सरकारले हामीसँग विना छलफल अर्थमन्त्रालयले एमडीएमएस लागुको घोषणा गर्दा केही समय लागेकोे हो ।

हाम्रो क्षमता नै छैन, घोषणा भएपछि तयारी गरेर लागु गर्दा समय लाग्ने भैहाल्यो । अवैध मार्गबाट नेपाल भित्रने मोबाइललाई रोकेर राजश्वको दायरा बढाउन सरकारले चासो देखेर घोषणा गरिएको थियो । अहिले हामी एमडीएसएस लागू गर्न सक्षम भएका हौँ ।  ट्याक्सको फ्रेमभित्रै भएका व्यापारी हामीसँग नै आवद्ध हुनुहुन्छ, ट्याक्स छल्न खोज्नेहरुका लागि नै हामीले यो सिष्टम ल्याएका छौँ, उहाँहरुको विरुद्धमा हामी छौँ कसरी मिलोमतो हुनसक्छ । नेपालमा गुणस्तरयुक्त मोबाइल फोन भित्रनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, लुकाएर भन्सार छलेर ल्याईएको मोबाइल फोनका हामी विरोधी हौँ ।

अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) को काम कहिले सम्पन्न हुन्छ ?

धेरै क्रस सेक्टरले गर्दा सूचना महामार्गको काममा ढिलाई भएको हो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मैले चाहेर एकै दिनमा हुने काम होइन, प्रक्रिया अनुसार जादा ढिलाई भएको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार हामी आफैले सूचना महामार्ग लगायत अन्य काम गर्न पाउँदैनाँै । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ । हामीले प्रक्रिया अनुसार नेपाल टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दियौँ । सरकारी निकाय भएका कारण टेलिकमको पनि छुट्टै प्रक्रिया छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर राख्ने सरकारी योजना हो, लोकमार्ग अहिलेसम्म बनि सकेको छैन्, नबनेको ठाउँमा राख्ने कुरा नै भएन ।

सडकको ट्रयाक बनाएर फाइबर राख्ने ठाउँ छुट्टाईएको छैन, कति स्थानमा अझै निर्माणको टुंगो समेत लागेको छैन । सडकका काम नै नसकिदा ढिलाई भएको हो । लामो समयदेखि सडक निर्माणको ठेक्का लागिसकेको हो । ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपछि त्यो स्थानमा अन्य ठेक्का अथवा ठेकेदारले अनुमति नै पाउँदैनन् । हाम्रो कानुनमा नै छैन् जान पाउने व्यवस्था । हाम्रो प्रक्रिया कस्तो छ, पिच गरिसक अनि पुन खन भन्छ । एउटा ठेकेदारले जिम्मा पाएको ठाउँमा मलाई जाने अधिकार नै छैन्, दुईवटा निकायले एकैपटक काम गर्न मिल्ने कानुनी अधिकार नै छैन्, अन्तर निकायसँग समन्वय गर्दा, अुनमति लिदा २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।

सबै व्यवस्था मिलाउँदा समय लागेको हो । तैपनि प्रदेश १ र २ को काम सकिएको छ । तीन नम्बर प्रदेश अन्तरगत मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार अन्तरगतको काम भैरहेको हुँदा त्यहा रोकिएको छ । समन्वय भैरहेकोे छ, उक्त सडक खण्डको काम सकिनासाथ काम सुरु गछौँ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका काम भैरहेको छ । ठेकेदारले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन् । नेपालमा विकास निर्माणका ठेक्कालाई अतिआवश्यक ठेक्का (इमजन्र्सी) को रुपमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै अवस्थामा तोकिएको काम सम्पन्न हुनुपर्छ, नभए कानुन बमोजिम कारवाही गरिन्छ भन्नुपर्याे, नभए समय थपिनुबाहेक अन्य विकल्प नै छैन ।

विकास निर्माणको ठेक्कालाई अतिआवश्यकमा राख्न सम्भव छ ?

राज्यले कानुन बनायो भने असम्भव भन्ने कुरै केही हुँदैन् । विकास निर्माणको कामलाई फस्ट ट्याकको माध्यमबाट सक्नुपर्छ भनेर कानुन बनाईयो भने अहिलेको जस्तो अवरोध हुँदैन । अहिले हाम्रो विकास निर्माणको निती एउटा फुटबल दिने र गोल हान्छ कि भनेर रोक्ने मात्र काम भयो । समस्या मात्र देखाउने तर समाधान खोज्न तिर नलाग्दा विकास निर्माणको गति लिन नसकेको हो ।

अदालतले रोकेको ठाउँमा के कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?

चार र पाँच नम्बर प्रदेशमा सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आएको थियो । स्टे अर्डरमा हामीले भ्याकेन्टमा गरेका थियौँ । २ वर्ष भयो, अहिलेसम्म एक पटक पनि पालो आएको छैन । सम्माननीय अदालतको आदेश पर्खेको २ वर्ष भैसक्यो, थप आदेश नआउँदासम्म काम सुरु गर्न मिल्दैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोलभाडामा विवाद भइरहेको छ । प्राधिकरणले किन सहजीकरण नगरेको हो ?

विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुबै सरकारी निकाय हो । यसमा हाम्रो समन्वयकारी भूमिका मात्र रहन्छ । हामीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थित रुपमा यो विवादलाई समाधान गर्ने गरी निर्णय भएको हो । विद्युत प्राधिकरणले पोलमा अनावश्यक तार हुँदा फोहोर भएको र त्यसको व्यवस्थापन नै आफ्नो चाहना रहेको बताउँदै आएको छ, यो राम्रो पक्ष पनि हो । तर प्राधिकरणले पोलमा अनावश्क रुपमा भाडा बढाएको हो, त्यो पनि पछाडिदेखि लागू हुने गरी । बढाईएको भाडा सेवा प्रदायक कम्पनीले तिर्ने होइन, त्यसको असर उपभोक्तालाई नै हो ।
यसमा हाम्रो असहमति हो, पोलको भाडा बढाउने काम हाम्रो हो, हाम्रो अनुमति बिना बढेको भाडा कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर, विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक बस्यौँ । प्रतिवेदन तयार पारेर उर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ, तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । लामो समय भयो, यस्तो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने हो, प्राधिकरणले आफूखुशी अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनावश्यक दुख दिने काम भएको छ । आफुखुशी तार काट्दा धेरै स्थानमा अवरोध भएको छ, त्यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको छ ।

भू–उपग्रह सम्बन्धी नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भन्ने थियो । कहाँ पुग्यो नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट जडान प्रक्रिया ?

स्याटेलाइट राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरण अपरेटर होइन । स्याटेलाइट लञ्ज गर्ने, छोड्ने र सञ्चालन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन् । कुन शर्तमा स्याटेलाइट राख्नुपर्न, कति मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने काम हामी अन्तरगत पर्छ । यसको नितीले स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने छुट्टै संस्था नबन्दासम्म केही मसयका लागि हामीलाई अनुमति दिईएको हो, सो अनुमति अनुसार हामीले डिपीआर तयारको काम गरिरहेका छौँ ।
तेस्रो डिपीआरको रिपोर्ट आइसकेको छ, पाँचौ रिपोर्ट आइसकेपछि हामीलाई कुन स्याटेलाइट, कति पैसाको चाहिन्छ, हाम्रो क्षमता कति छ, आगामी दिनमा कति आवश्यक पर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा हामीले फाइदा लिन सकिन्ने भन्ने लगायतका विषयमा हामीले विदेशी कन्सल्याण्ट राखेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । टर्कीको टर्क स्याटले आवश्यक कामहरु गरिरहेको छ । तीन महिनाभित्र अन्तिम रिपोट आउँछ, हामीले सरकारलाई अन्तिम रिपोट बुझाएपछि नेपाल सरकारले चाहेमा नेपालको आफ्नै स्याटालाइट जडान हुन्छ । लञ्ज गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन, सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग हामी गछौँ । हामी नियमनकारी निकाय हौँ, यसको सञ्चालनको जिम्मा हाम्रो होइन ।

केही समय अगाडि प्राधिकरणले सार्वजनकि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको उल्लेख छ । यस्तो किन भएको हो ?

हामीले योजनाबद्ध विकासलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ । हाम्रो घर उतापट्टिको घर कहिले ७/८ तल्लाको बन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन् । यहाँजाने रेडिसले सबै छेक्दिनछ्, एउटा बिटिएस राखिएको हुन्छ, उतापट्टीको घरले छेक्छ, त्यहाँ अर्काे बिटीएस राख्यो, फेरी छेक्न अनि अर्काे राख्नुको विकल्प छैन । यस्ता खालको विकासको प्रक्रिया भयो, नत्र भने काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल फोनको गुणस्तर नहुने भन्ने छैन । यस्तै, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेटवर्क विस्तारमा त्यति ध्यान दिएको देखिदैन् । कहाँ कहाँ सेवा पुगेको छैन्, गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा ध्यान नै गएको देखिदैन् । हामीले टेस्ट ड्राइभ गरेर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिदैँ आएका छौँ ।

एक महिनाभित्र सुधार गरेर आउँन निर्देशन दिएका छौँ । हामी आफैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर मोबाइल एप मार्फत हट स्पर्ट (हस्पिटल, धेरै भिडभाड हुने स्थानमा) सर्भे गरेर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुधार गर्न लगाउछाँै । सर्भाेको काम निरन्तर भैरहेको छ । अब हट स्पटमा विद्यार्थी पठाउने तयारीमा छौँ ।

सिजी टेलिकमले लाइसेन्स कहिले पाउँछ ?

हामीलाई तेस्रो अपरेटरको आवश्यक छ । सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ । सिजी यसअघि लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै आएको थिएन, डेढ महिना अगाडि मात्र प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ, हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ, अब छिट्टै सिजीले लाइसेन्स पाउँछ । सिजीले पूर्व शर्तको पालना गर्छु भनेर प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कागजपत्र बुझाएको छ । सिजीलाई अनुमति दिने काम हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । पूर्वाञ्चलमा सिजीले पाएको ग्रामिण लाइसेन्स अनुसार निश्चित क्षेत्र (दायित्व) तोकिएको थियो । जसअनुसार १४० वटा विटीएस बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

उक्त शर्त पालनामा सिजी र प्राधिकरणको बुझाई फरक परेको हो । हामीले तोकिएको निश्चित शर्त पालना गरेर आउनु हामी लाइसेन्स दिन्छाँै भनेका थियौँ, तर सिजी लाइसेन्स पाएपछि मात्र शर्त पालना गर्ने बताउँदै आएको थियो । काम उस्तै हो, तर कानुनले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि त्यो शर्त लाइसेन्स पाएपछि पूरा गरेपछि हुन्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएन । कानुनको जानकारी सर्वसाधारणलाई आएपछि मात्र थाहा हुन्छ नि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भित्रै राखेर त कार्यान्वयन हुँदैन् । यसकारण हाम्रो बुझाईमा केही अस्पष्टता भएको हो । त्यो अस्पष्टताका बीचमा सिजीले पुरनौ जिकिर दोहोर्याउँदा हामी कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अडानमै भयाैं । अहिले उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ, पछिल्लो समय सिजीले दिएको निवेदनमा हामी तोकिएको शर्त पालना गर्न तयार छौँ, अनुमति दिनुस भनेको छ । हामी कानुन अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियामा छौँ ।

स्मार्ट सेलमा फोन लाग्दैन, के यो कम्पनी बन्द हुन लागेको हो ?

प्राधिकरणले स्मार्ट सेल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले म्याद थपेको हो । सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम दिन नसकेको र ग्राहक घटेपछि स्मार्टलाई दिईएको लाइसेन्स खारेज गरेर नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउन खोजेको हो प्राधिकरणले । पछिल्लो समय स्मार्ट सेलको ग्राहक घट्दो क्रममा छ, अन्तिम पटक थपिएको म्याद वैशाख १ गते सकिँदैछ, त्यो सम्म हामीले केही गर्न सक्दैनाँै ।
हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ । त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन सक्छौँ । कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ । हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छाँै । अर्काे सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छाैं ।

टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतासहितको नयाँ कम्पनीको उदय हुने सम्भावना कति छ ?

नेपाल ओपन मार्केट हो । यहाँको पोलिसी स्थायित्व छैन्, राजनीतिक अस्थीर छ । डेभलपमेन्टको प्रि एजेन्डा राजनीतिक स्थीरता पनि हो । राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपछि पोलिसीमा फेरबदल गरिन्छ । पोलिसी स्थायीत्व नभएको स्थानमा विदेशी कम्पनीले चासो देखाउदैनन् भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो कम्पनीको आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै गुणस्तरीय नेटवर्क लाग्दैनन् भन्नेबाट उपभोक्ता आजात भएका छन् । तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक छ । तेस्रो अपरेटर, जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाई हो । विदेशी लगानीसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आउन सक्छन् । यसअघि ८० प्रतिशत विदेशी कम्पनी र २० प्रतिशत मात्र स्वदेशी लगानीका कम्पनी आएका थिए, मेरो चाहाना ८० प्रतिशत नेपाली कम्पनी र २० प्रतिशत विदेशी कम्पनीको टेक्निकल सपोर्ट मात्र भएको कम्पनी आओस् ।स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाकोे अनुमति दिन हामी तयार छौँ ।

नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिएर एनसेललाई रोक्यो भनिन्छ । टेलिकमले अहिलेसम्म परीक्षण गर्न सकेको छैन, एनसेललाई दिने सम्भावना कति छ ?

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले नेपाल टेलिकमलाई मात्र दिउँ, एनसेल नदिउँ भन्न सक्दौनाैं । दुबै कम्पनीलाई दिनुपर्छ हामीले हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौँ । फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने जिम्मा मन्त्रालय अन्तरगतको फिक्वेन्सी समितिलाई मात्र छ । उक्त समितिले नेपाल टेलिकमलाई निशुल्क रुपमा फिक्वेन्सी दिएको हो । नेपाल टेलिकमको परीक्षण हेरेर थप निर्णय गर्नेभन्दै सुरुवाती चरणमा टेलिकमलाई दिईएको हो ।
सेवा सञ्चालनको अनुमति दिदा अक्सन गरेर नै दिने हो, अहिले परीक्षण गर्द टेलिकमको आग्रह अनुसार दिईएको छ । सरकारले निर्णय नेपाल टेलिकमलाई परीक्षणको अनुमति दियौँ भनेर नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिईएको हो ।

छतमा राखिएका टेलिकमको टावरले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने गरिन्छ नि, के यो सत्य हो ?

समाजका केही उच्च तहका व्यत्तिहरुले टेलिकमको टावरमा रेडियसन हुन्छ, घरको छतमा राख्न दिनुहुँदैन भनेको सुनिन्छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ, जसले घरधनीलाई टावरले असर गर्ने हो कि भन्ने शंका देखिएको छ । समाजका उच्च तहका व्यत्तिले नै त्यसो भनिरहाँदा उहाँहरुमा टावरकै कारण मेरो स्वास्थ्यमा साच्चै असर पर्नै हो कि भन्ने पनि देखिनु स्वभाविक हो । यो कुरा पूर्ण रुपमा अफवाह हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले टेलिकमका टावरको रेडियसन कति हुनुपर्छ भनेर नै तोकेको छ, त्यो भन्दा ५० प्रतिशत कम पावरमा गएर हामीले टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस चलाएका हुन्छाैं ७० प्रतिशतले मानस शरिरमा असर पार्छ भनिएको छ, हामी ३५ प्रतिशत मात्रै सञ्चालन गरेका छौँ । विश्वमा टेलिकम्युनिकेशनको रेडियसनका कारण मृत्यु भएको वा क्यान्सर भएको पाइएको छैन, यो अफवाह हो । छतमा राखिएको टेलिकमको टावरभन्दा तपाईको घरको भित्तामा रहेको टेलिभिजन, रेडियो, विद्युतीय उपकरणहरुले बढी रेडियसन फालिरहेको छ ।