वाणिज्य बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) का लागि छुट्याएको रकममा भारी वृद्धि गरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजनका लागि छुट्याएको रकम करिब ३२ प्रतिशतले बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अुनसार गत आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजनका लागि छुट्याएको रकम ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आवको सोही अवधिमा अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा यस्तोे रकम ३२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दै जाँदा उक्त रकम लोन लस प्रोभिजनका लागि छुट्याइएको हो । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा नउठ्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आवको ७ महिनामा सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि सबै बैंरुले १ अर्बभन्दा बढी नै रकम छुट्याएका छन् । दुई वटा बैंकले १० अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएका छन् । बाँकी २० वटा बैंकको १० अर्बभन्दा कम छ ।
बढी रकम छुट्याउनेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । बैंकले माघ मसान्तसम्म १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
नबिल बैंकले ९ अर्ब ६९ करोड, कुमारी बैंकले ९ अर्ब २८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७ अर्ब ९३ करोड, प्रभु बैंकले ७ अर्ब ५९ करोड, कृषि विकास बैंकले ७ अर्ब ५० करोड र एनएमबी बैंकले ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यस्तै सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि हिमालयन बैंकले ५ अर्ब ३० करोड, प्राइम बैंकले ५ अर्ब ७ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ४ अर्ब ९७ करोड, एनआईसी एसिया बैंकले ४ अर्ब ६० करोड र सिटिजन्स बैंकले ४ अर्ब १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि सनराइज बैंकले ३ अर्ब ९४ करोड, लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ३८ करोड, सानिमा बैंकले २ अर्ब ८६ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले २ अर्ब ८५ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले २ अर्ब ८१ करोड, एभरेस्ट बैंकले २ अर्ब ७६ करोड, सिभिल बैंकले २ अर्ब ६८ करोड र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
अहिले हिमालयन र सिभिल बैंक मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।
