राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुका विरुद्ध भइरहेका क्रियाकलापहरुलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशिलताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवाको क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भन्दै यस क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरणको सृजना गर्न र सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि सम्बन्धित निकायहरुसमक्ष आवश्यक सहजीकरण भइरहेको बताए ।
अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएका कतिपय समस्याहरु प्रणालीसँग जोडिएकोले प्रणालीगत/संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कर्पोरेट क्षेत्रले समेत दीर्घकालिन बोण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमपूर्ण देखिएका कर्जाप्रति पूर्व सावधानी अपनाइ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
वर्तमान विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आम जनजीविका र उद्यम–व्यवसायलाई सामान्यीकरण बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरु गम्भीर हुनु पर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
छलफलमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले विगत केही समय अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि सुनियोजित एवं श्रृंखलाबद्ध रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवं गैरकानूनी क्रियाकलाप र सांघातिक आक्रमणहरुको विषयमा गभर्नरको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, नेपालको समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या एवं चुनौती, विश्व परिवेश र आर्थिक एवं बैंकिङ सुधारसहित तिव्र आर्थिक गतिविधिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने विषयमा संस्थागत सुझावहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
गोल्यानले राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय मात्र नभई अभिभावक संस्था समेत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहँदा राष्ट्र बैंकले अभिभावकिय भूमिमा खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले वर्तमान विषम् परिस्थितिमा ब्याजदर घट्नु पर्ने विषयमा जोड दिँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित पूँजी निर्माण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा स्प्रेडदर, संस्थागत आयकर, संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा रुपान्तरण, स्थानिय निकायमा जाने सरकारी निक्षेपको गणना, ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा–निक्षेप अनुपात, आधार दरको गणना, फिन टेक, एसेट म्यानेजमेन्ट एवं लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट जस्ता सहायक कम्पनीको स्थापना तथा लगानीलगायतका विषयहरुमा दिइएका सुझावहरुको बारेमा ब्रिफिङ गर्दै ती सुझावहरुको उचित सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकद्मी लिन गनर्भरसमक्ष उनले आग्रह गरे ।
सिबिफिनद्वारा पेस सुझावहरुलाई गहनताका साथ लिने र यथोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
