नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाई गरेको छ । बिहिबार एकिकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै लघुवित्तमाथी थप कडाई गरेको हो ।  लघुवित्तहरुलाई वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई जस्तैगरि कडाई गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब लघुवित्तमा हुने हरेक कारोबारमा एक लाख भन्दा माथीको निक्षेप जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, बैंकवित्रीय संस्थाहरुले यसअघि ऋणीहरुले ऋण नतिरेमा उनीहरुले कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋणीहरुको फोटो राख्ने गरेका थिए । तर, अब भने त्यसो गर्न नपाइने भएको छ ।

त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि मर्जरमा जानका लागि प्रेरित गरेको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि नभएको व्यवस्था थप गर्दै पाँच वटा बुँदामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

अब लघुवित्तका कुनै पनि सञ्चालकहरु सिईओको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन । यसअघि अध्यक्षलाई मात्रै सिईओ बन्नबाट बञ्चित गरिएको थियो । कर्जा सूचना केन्द्रमा यसअघि स्वीकृत गरेको कर्जा सम्बन्धी विवरण १५ दिनमा अध्यावधि गर्दा हुनेमा अब सात दिन भित्रै बुझाउनु पर्ने छ भने ९० दिन भन्दा बढीले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सो महिना भुक्तान भएको १५ दिन भित्र नै सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।