सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि नवीकरणका लागि नगएपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भएको छ । वैशाख २ गतेसम्मका लागि मात्रै सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद लामिछानेकाअनुसार तोकिएको समयमा अनुमति पत्र नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने शूल्क पनि नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो ।

अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुरसहितको राजस्व नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा २०७६ मा नै अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, उक्त निर्णय पश्चात तत्कालिन सरकारले पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिँदै स्मार्टका लागि सहजता सिर्जना गरिदिएको थियो । २०७६ साउनमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष पुस २१ मा उल्ट्याएर पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने समय तोकिदिएको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा पनि स्मार्टले बक्यौता रकम तिर्न सकेन ।

हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई नविकरण दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र अन्य शूल्क तिर्न बाँकी छ । हालसम्म अनुमति पत्र नवीकरणका लागि मात्रै स्मार्ट टेलिकमले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, हालसम्म स्मार्टले हालसम्म ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वैशाख २ सम्मका लागि अनुमति पत्र रहेको स्मार्टले त्यसपछि नविकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेमा नदिएपछि स्वतः सेवा खारेज भएको छ । तोकिएको समयमा नविकरणका लागि आवश्यक शूल्क नबुझाएपछि स्मार्टको अनुमति पत्र खारेज भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आगामी १५ दिनसम्म भने स्मार्टको सेवा सञ्चालन गरिराख्नका लागि भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ ।

अब ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलगायतका विषयको व्यवस्थापन हुनेछ ।

सन् २००८ मा बाट सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा दिइरहेको थियो भने कम्पनीसँग १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका ५ मेगाहर्ज फ्रिन्वेन्सी रहेको थियो ।