गुराँस लाइफको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा कम्पनीको प्रधान कार्यालय, राज भवन तिनकुने काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।
सभाले संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरेको छ । लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित असार मसान्तको हिसाव, वासलात, नाफा नोक्सान नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरुमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ ।
कम्पनीको संचालक समिति र कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयबाट २०७८ /७९ को लागि नियुक्त भएका लेखापरीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट १३ दशमलव २७ प्रतिशत बोनश शेयर र बोनस शेयरमा लाग्ने कर शेयरधनिबाट लिने गरि प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामार्फत बोनश शेयर जारीपछि बृद्धि हुने कम्पनीको जारी, अधिकृत र चुक्ता पूँजीलाई सोही अनुरुप बृद्धि गरी कम्पनीका प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
कपनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम संशोधन एवम स्वीकृतिका लागि नियमनकारी निकायबाट कुनै हेरफेर संशोधन गर्न निर्देशन आएमा सोही अनुसार संशोधन गर्न संचालक समितिलाई सम्पुर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
सभाले बैठक भत्ता अनुमोदन गर्ने, गुराँस, प्राइम र यूनियन लाइफ एक आपसमा थाभ्ने गाभिने प्रताव पारित गर्ने, यी तीन कम्पनी एक आपसमा गाभिएपछि बन्ने कम्पनीको नाम हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट जीवन बीमा व्यवसाय संचालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सभाले यी तिनै कम्पनी एक आपसमा गाभ्न गाभिनका लागि मुल्याङकनकर्ताबाट तयार पारिएको चल अचल सम्पत्ती, दायित्व मुल्याङकन प्रतिवेदन, शेयर अनुपात १ः१ः१ कायम गरी गाभ्ने गाभिने कार्यलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अन्तिम सम्झौतापत्र तथा अन्य भए गरका मर्जर सम्बद्ध सम्झौताहरुको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यी तिन कम्पनीको बीचमा भएको मर्जर सम्झौता बमोजिम आवश्यक स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिने लगायतका आवश्यक कार्य गराउने कार्य सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई सम्पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने, यी तीन कम्पनीका एक आपसमा गाभिएपछि कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनमा निष्मनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल गर्न सुझाब आएमा सोही अनुरुप कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने लगायतका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
