घरजग्गा र सेयर बजारमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेर टाट पल्टिएका सहकारी संस्थाहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघल विभिन्न माग राख्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विभिन्न १३ बुँदे माग राखेको छ। समितिको संयोजक तथा महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम देवि मल्लले १३ बुँदे माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नबने जेठ ३ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने बताइन्।
समितिले व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ सम्वन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
यस्तै, वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ। समितिले सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ (सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन) तत्काल स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७, नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएको ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेको छ।
स्थानिय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने र सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०६० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने र विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय संचालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघ/संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सहकारी संघ संस्थाहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बीमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवासाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
