पोहोर निक्षेपभन्दा तेब्बरसम्म वृद्धि भएको ऋण लगानी यसपाली निक्षेपभन्दा करिब आधै कम छ।
तरलतामा क्रमिक रुपमा सुधार भएर ब्याज घट्ने संकेत देखिँदासमेत ऋणको माग आउन सकेको छैन। गत असार मसान्तयता बैंकहरुको कुल निक्षेप २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँले बढिसकेको छ। अहिले कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब नाघेको छ।
ऋण भने एक खर्ब २० अर्बले मात्र बढेको छ। कुल ऋण ४२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। ऋणको माग नआउनु र ऋण लगानी नहुनुको तीनवटा कारण रहेको बैंकर बताउँछन्।
पहिलो, बैंकहरु आफैं पनि जोखिम लिन चाहँदैनन्। तुलनात्मक रुपमा ब्याजदर महँगो छ। महँगो ब्याजदरमा ऋण दिँदा त्यो अर्को ऋण भुक्तानीमा जान सक्ने र डुब्ने सम्भावना रहने उनीहरुको बुझाइ छ।
दोस्रो कारण, लगानीकर्ता नै ऋण लिन इच्छुक छैनन्। निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा रहेका बेला महँगो ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा त्यसबाट आउने प्रतिफल न्यून हुन्छ। यसबाहेक अहिले समष्टीगत माग घटेको छ। माग घटेका बेला महँगो ऋणमा पैसा लिएर उत्पादन गर्नुको तुक छैन।
तेस्रो भनेको, अर्थतन्त्र थप समस्यामा जान्छ, अझै सुधारको संकेत छैन भन्ने बुझाइ बलियो गरी गढेको छ। अर्को भाषामा भन्दा मनोबल कमजोर भएको छ। कमजोर मनोबल भएका बेलामा ऋणको माग हुँदैन।
अहिले बैंकहरुले आयातका लागि फाट्टफुट्ट ऋण दिएपनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने हिसाबले माग आएको छैन। सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै प्रतितपत्र (एलसी) मार्जिन खारेज गरिसक्दा पनि उच्च आयात भएको देखिँदैन।
‘अब लगानी हुने भनेको बजेट र मौद्रिक नीतिलाई हेरेर हो,’ एक बैंकरले भने, ‘बजेट वास्तविक आयो, उत्पादनमुखी र लगानीमुखी आयो भने मनोबल बढ्छ। त्यसलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ।’
उनका अनुसार, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले मनोबल उच्च पार्ने केही औजारहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकबाट अवकास भएका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार राष्ट्र बैंक पनि अहिले पुराना कर्मचारीहरुसँग परामर्शमा छ। पूर्व कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर, गभर्नरहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। यसबाहेक बाहिरका अर्थशास्त्रीहरुसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ। यी सबै कुराकानी अनौपचारिक छन्।
बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको, रेमिटेन्स आयमा निरन्तर वृद्धिले थोरै आयात बढिहालेमा पनि असर नगर्ने अवस्थाको सृजना भएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ। यसबाहेक आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घटिरहेको छ। बजार ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ।
सार्वजनिक वित्त कमजोर छ। यसलाई सबल बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उसले कस्तो नीति लिँदा उपयोगी हुन्छ भनेर अनौपचारिक परामर्श थालेको हो।
बजारले राष्ट्र बैंकलाई निर्माण क्षेत्रलाई गति दिए आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले घर निर्माण ऋणमा लचकता अपनाउँदै निर्माणका अन्य गतिविधिलाई सघाउने नीति लिन भनेका छन्।
सेयर बजारप्रति नरम हुन केहीले सुझाए पनि राष्ट्र बैंक त्यसमा सहमत देखिएको छैन। उसको बुझाइमा अर्थतन्त्रका अन्य समस्याले सेयर बजार प्रभावित भएको र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘राष्ट्र बैंकले जोखिम भारित सम्पतिको अनुपात अलिकति कम गरिदिने र मनोबल बढाउन ऋण लगानीको सीमालाई बढाइ दिने हो भने नरम मौद्रिक नीतिको छनक जान्छ,’ ती पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकको अतिरिक्त बल प्रयोग हुने होइन, मात्र नियमनलाई बलियो बनाए हुन्छ।’
