नेपालका नीर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा भुक्तानी जस्तै गरि कृषि बीमाको भुक्तानी नगर्ने गैरजिम्मेवारी निर्णय गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सरकारबाट अनुदान वापदको ३ अर्ब नपाउँदासम्म कृषि बीमा नगर्ने र गरेको बीमा लेखको भुक्तानी पनि नदिन घीन लाग्दो मात्रै होइन डरलाग्दो निर्णय गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । ढिक छ बीमा लेख जारी नगर तर, बीमा लेख जारी भएको क्षतीको भुक्तानी दिन्न भन्न पाइदैन । यो बीमा निर्देशिका विपरित मात्रै छैन । कानून विपरित पनि छ हेक्का होस् । कहाँ छ नेपाल बीमा प्राधिकरण अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतज्यू । तत्कालै छानवीन गरी कारवाही होस् ।

नेपाल सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीलाई दिन हालसम्म ३ अर्ब बाँकी रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन ’नेपाल बीमक संघ’ ले जनाएको छ । जसमा माछाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको छ भने पशु पंक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखिको बाँकी रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमश अनुदान दिंदै आएको छ ।

कथा यस्तो छ । यो पनि हेरौं ।
नेपाल सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा गरेजस्तै बाली बीमामा पनि गरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कठोर निर्णय निर्णय लिएका छन् । कृषि तथा पशुसँग जोडिएको बाली बीमा बापतको पाउनुपर्ने अनुदानको पैसा नपाउँदासम्म सबै प्रकारका कृषि बीमा रोक्ने र क्षतिको पनि दाबी भुक्तानी नगर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीलाई दिन हालसम्म ३ अर्ब बाँकी रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन ’नेपाल बीमक संघ’ ले जनाएको छ । जसमा माछाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको छ भने पशु पंक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखिको बाँकी रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमश अनुदान दिंदै आएको छ । छिमेकी देश भारतमा सरकारले अनुदान बापतको पैसा दिएपछि मात्र दाबी भुक्तानी हुने भएपनि आफुहरुले दाबि भुक्तानी गर्नलाई अनुदानको रकम नपर्खी कृषकलाई सुविधा दिँदा पनि सरकारले मर्म बुझ्न नसकेको निर्जीवन जीवन बीमा कम्पनीको दाबी छ ।

आफुहरुले त्यसमा सहजीकरण नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गरि क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने गरेको तर सरकारले तोकेको अनुदान करिब एक बर्ष पश्चात मात्र भुक्तानी गर्ने गर्दा पनि आफुहरुले सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको संघको भनाई छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक र लिखित अनुरोध समेत संघले गरेको छ ।

बीमा ऐन, नियमावली, नियामक बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका, र परिपत्रको दायराभित्र रहेर जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बिमांक कट्टा गरि पठाउँदा समेत प्रश्न नगरेका कम्पनीहरुलाई अनुदानको पैसा रोक्ने सरकारको कार्यले सरकारकै कृषि योजनामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले बताउदै आएको छ भन्दा फरक पर्दैन । आफुहरुले त्यसमा सहजीकरण नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गरि क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने गरेको तर सरकारले तोकेको अनुदान करिब एक बर्ष पश्चात मात्र भुक्तानी गर्ने गर्दा पनि आफुहरुले सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको संघको भनाई छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक र लिखित अनुरोध समेत संघले गरेको छ । संघले २०७९ चैत ५ गते सरकारसँगको आफुहरुको दाबी शतप्रतिशत नियम र कानुन सम्बत भएको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर अनुदानको रकम दिलाईदिनलाई अनुरोध समेत गरेको देखिन्छ ।

बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बिमांक एकिन नगरी दाबी भुक्तानी दिन नसकिने भएकाले २०८० जेठ ७ देखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थलगन गरिएको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । यस कार्यले बीमित तथा दाबिकर्ताहरुमा पर्न जाने असरप्रति आफुहरु क्षमापार्थि रहेको समेत रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी नदिने भनेको छ

आफुहरुले पाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ नपाउँदासम्मको लागि सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सो संग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहने बीमक संघले जानकारी गराएको छ । त्यतिमात्र नभई बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बिमांक एकिन नगरी दाबी भुक्तानी दिन नसकिने भएकाले २०८० जेठ ७ देखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थलगन गरिएको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । यस कार्यले बीमित तथा दाबिकर्ताहरुमा पर्न जाने असरप्रति आफुहरु क्षमापार्थि रहेको समेत रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी नदिने भनेको छ । यो काून बिपरित हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्यू । कृषिमा अनुदान हुँदा कृषि बीमालेख लिनुपर्ने कृषकले अनुदान बापतको पैसा मात्र तिर्नुपर्ने अवस्थाले उनिहरुमाथि आर्थिक भार पनि बढ्ने देखिन्छ भने उनीहरुको कृषि, पशु तथा बाली पनि बीमाको अभावमा बढी जोखिमयुक्त हुने देखिन्छ ।संघकाअनुसार १४ वटा निर्जीवन कम्पनीहरुले नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख १० हजार अनुदानको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने छ । जसमा शिक्षर इन्स्योरेन्सको सबै भन्दा बढी ५९ करोड ३८ लाख रहेको छ भने सबै भन्दा कम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २५ करोड रहेको छ । सचेत भया ।