सरकारबाट कृषी बीमाकाे दाबीवापत पाउनुपर्ने झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि निर्जीवन बीमकले जेठ ७ गतेदेखि सबै प्रकारका कृषी बीमालेखकाे बिक्री स्थगन गरेका छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूकाे संस्था नेपाल बीमक संघले बैशाख ३१ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले बक्याैता रकम भुक्तानी नदिए जेठ ७ गतेदेखि कृषी बीमालेख बिक्री गर्ने र कृषी बीमाको दाबी भुक्तानी दिने कार्य अनिश्चितकालका लागी स्थगन गर्ने जानकारी गराएकाे थियाे । संघले अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेकाले बाध्यतावश कृषी बीमा सम्बन्धी सबै सेवा ठप्प पार्नुपरेकाे संघकाे भनाई छ।
संघका अनुसार कृषी बीमाकाे बीमाशुल्कमा सरकारकाे तर्फबाट दिनुपर्ने बीमाशुल्क अनुदानवापतकाे रकम झण्डै तीन वर्ष देखि बाँकी रहेकाे छ। तीन अर्ब रूपैयाँ बाँकी रहेकाेमा माछापालन बीमा अनुदान वापतकाे रकम २०७७ सालदेखि नै बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । यसबाहेक बाली बीमा अनुदानवापतकाे रकम २०७८ साल चैतदेखि र पशुपंक्षी बीमा अनुदानवापतकाे रकम २०७८ असाेज देखि नै बाँकी रहेकाे संघले विज्ञप्तीमार्फत् जानकारी दिएकाे छ।
संघका अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमांककाे बीमालेख जारी गर्दा समेत कृषी विभागले बीमांकमा किचलाे झिक्ने गरेकाे छ। विभाग आफैंले बीमांक निर्धारण गर्न थालेकाले बीमालेखमा उल्लेखित बीमांकलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ती दिने वा विभागकाे निर्णय कुर्ने विषयले अन्याैलता रहने गरेकाे छ।
संघले अनुदानवापतकाे बक्याैता रकम भुक्तानी र कृषी बीमालेखकाे बीमांक सम्बन्धमा कृषी विभागकाे स्पष्ट धारणा नआएसम्म बीमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी कार्य बन्द गरिने घाेषणा गरेकाे छ। संघले नेपाल बीमा प्राधिकरण र कृषी विभागले कृषी बीमालेखकाे बीमांकसम्बन्धमा स्पष्ट सहमति गरेर अन्याैलता हटाउनुपर्ने सुझाव दिएकाे छ।
किसानले बीमा गरेकाे अवस्थामा बालीनाली, पशु पंक्षीमा क्षति पुगेमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने भएकाले किसानलाई ठूलाे आर्थिक नाेक्सानी व्यहाेर्नुपर्दैन । सरकारले कृषी उत्पादनकाे प्रवर्द्धनका लागी २०६९ सालदेखि कृषी बीमालेखकाे बीमाशुल्कवापतकाे रकममा ५० देखि ७५ प्रतिशत रकम आफैंले व्यहाेर्दै आएकाे छ।
