सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एक वर्षभित्र मर्जरमा लैजाने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मर्जरका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदलको संयोजक मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई तोकिएको छ ।
अहिले उक्त महाशाखा प्रमुखमा भुपाल बराल छन्। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत सरकारी बैंक समेत मर्जरमा जान आवश्यक रहेको बताएका थिए। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको बैंककै अधिकतम चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब हाराहारीमा पुग्न थालेपछि सरकारी बैंकबीच पनि मर्जरको तयारी सुरु भएको हो।
सरकारी स्वामित्वको अर्को पुरानो बैंक कृषि विकास बैंक भने छुट्टै प्रकृतिको भएकाले मर्जरमा लैजान नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । कृषि विकास बैंकको काम भने विशिष्ट प्रकृतिको रहेकाले त्यसलाई मर्जरमा लैजाने कुरा नै नआउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यसैले पनि सरकारले कृषि विकास बैंकलाई छाडेर बाँकी दुई ठूला सरकारी बैंकलाई मर्जरमा लैजान लागेको हो ।
अहिले सरकारी लगानीमा ३ वटा बैंक सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा शतप्रतिशत लगानी सरकारको छ भने कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा समेत सुचीकृत छन् ।
नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा लगेपछि निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने भएकाले पनि कुनै हालतमा पनि मर्जरमा लैजानु पर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
यदि सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्जर भएमा तेस्रो ठूलो बैंक हुने छ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड र नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।
दुवै बैंक समान हैसियतमा मर्जर भएमा ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिजर्भमा १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल बैंकको रिजर्भमा २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । दुई बैंक मर्जर भएमा एकीकृत बैंकको पुँजी कोष ७० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
