सरकारले आगामी आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले साेमबार संघिय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आवमा चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्च ३  खर्ब २ अर्ब ७  करोड र  वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ४९ अर्ब ९४  करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको सो बजेटको आकार उनिपछी अर्थमन्त्री बनेका बिष्णु पौडेलले घटाएका थिए ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २‍.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१‍.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२।८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ ।

स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।