राष्ट्रबैंकले केही समयअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको नौमहिने समीक्षा गरेको छ । यसमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन(डिबान)को धारणा प्रष्ट रुपमा आएन नि?
डिबानले पनि समीक्षालाई पोजिटिभ रुपमा लिएको छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रबैंकले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेछ । यही बीचमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम(फिस्कल पोलिसी) पनि आइसकेको छ । अब फिस्कल पोलिसीले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

हामी बैंकमा काम गर्ने मानिसहरु देशको इकोनोमीलाई पूर्ण रुपमा बुझ्दैनौं । त्यो लिमीटेसनमा रहेर बोल्नुपर्दा मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सबै कुराको समाधान आउँछ भन्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । त्यो लिमीटेसनमा बसेर जुन किसिमले थर्ड क्वार्टरको रिभ्यू आयो, यो सकारात्मक नै छ र आगामी दिनमा अझ सकारात्मक नीतिगत व्यवस्थाहरुको आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको समयमा आफ्नो एरियाभन्दा थोरै माथि गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङलाई वा मेरो व्यापारलाई थोरै नकारात्मक प्रभाव परे पनि त्यसले देशको इकोनोमीमा पोजिटिभ प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा हेरिन पर्छ । व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थबाट थोरै माथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला हो यो ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाअघि धेरैले ब्याजदर घटाउने गरी केही न केही परिवर्तनको आशा गरेका थिए । नीतिगत दरहरु पनि केही हदसम्म चलाइएला भन्ने पनि चर्चा थियो । स्वयम् बैंकरहरुको समेत केही आशा थिए । त्यस्ता अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिको नौमहिने समीक्षा सफल भयो ?
विशेष रुपमा व्यापारी वर्गले खुकुलो मौद्रिक नीतिको आशा गरेका थिए होलान् । अर्थशास्त्रीहरुले त्योभन्दा विपरीत सोंचेका थिए होलान् । अब त ग्लोबल्ली पनि हेर्नुपर्ने दिन आएको छ । मौद्रिक नीति र त्यसका समीक्षाहरुमा यी सबै फ्याक्टरहरुलाई हेरिएन भने त्यति प्रभावकारी हुँदैन । धेरै केसमा स्वार्थी भएर अपेक्षाहरु गरिएका हुन्छन् । अहिलेको समयमा आफ्नो एरियाभन्दा थोरै माथि गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङलाई वा मेरो व्यापारलाई थोरै नकारात्मक प्रभाव परे पनि त्यसले देशको इकोनोमीमा पोजिटिभ प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा हेरिन पर्छ । व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थबाट थोरै माथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला हो यो । यस्तो अवस्थामा लुज मनिटरी पोलिसी ल्याउँदा अहिलेलाई हामीले ‘वाह वाह’ भनेर ताली बजाए पनि दीर्घकालमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव ल्याउने चान्स पनि हुन्थ्यो होला । त्यसकारण धेरै लुज मनिटरी पोलिसीको आशा गर्नुहुँदैन थियो र हाम्रो पनि त्यस्तो आशा थिएन ।

सिडी रेसियोकै कुरामा पनि राष्ट्रबैंकले डेटासहित देखाइरहेको छ । लोनको ग्रोथ २० प्रतिशत हाराहारीमा छ, तर हाम्रो जिडीपीको ग्रोथ त्यो हिसाबको छैन । धेरै लोन ग्रोथको पैसा इम्पोर्टमा गइरहेको अवस्था पनि छ । अहिलेको टाइममा लोन ग्रोथमा जान जरुरी छ र भनेर ? पनि हेर्न आवश्यक छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा १२ प्रतिशत हाराहारीमा क्रेडिट ग्रोथ मनिटरी पोलिसीमा देखाउँदा देखाउँदै पनि विभिन्न कारणले चैत मसान्तसम्म आउँदा सायद बैंकहरुको क्रेडिट ग्रोथ ३ देखि ४ प्रतिशत हाराहारीमा हुनुपर्छ । बाँकी ३ महिनामा कति ग्रोथ हुन्छ भनेर हेर्न त बाँकी छ । यी सबै कारणले मनिटरी पोलिसी केही लुज होस् भन्ने पनि थियो होला । प्राक्टिकल्ली र रियालिस्टीकल्ली हेर्दा पनि भोलि राष्ट्रबैंकले हामीलाई सीडी रेसियोमा होस्, या सीआरआरमा होस् वा कुनै पनि कुरामा इजआउट गर्दा पनि हामी लगानी गर्छौ चाहिँ कहाँ ? भन्ने प्रश्न पनि त उठ्ला नि । बरोअर्सहरु पनि लोन लिन तयार हुनुपर्यो । लोन लिएर सही ठाउँमा जानु पनि पर्यो । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हेर्दा जुन किसिमको मनिटरी पोलिसी आयो, त्यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने कारण छैन । प्राक्टिकल्ली ठीक छ ।

मनिटरी पोलिसीको थर्ड क्वार्टर रिभ्यूले बैंकहरुलाई के गर्यो त ? हिजोको सकसपूर्ण अवस्थालाई केही सहज बनाइदियो?
-बैंक रेट घटाउने राम्रो काम भयो । हिजोको दिनमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक लगायतले डिपोजिटको रेटहरु घटायौं । बैंक रेट नघटाउँदा हाम्रो १०.६ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दतीमा तथा ८.६ प्रतिशत संस्थागतमा र वाणिज्य बैंकहरुको १० र ८ प्रतिशत थियो । तर संस्थागत निक्षेपकर्ताले त्योभन्दा बढी राष्ट्रबैंकले इस्यू गर्ने लगानी उपकरणमा पाउने हुँदा असन्तुलन जस्तो देखिएको थियो । अब यो कुरा सम्बोधन भएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई डिपोजिट रेट घटाउन थोरै भए पनि बाटो खुल्छ । अप्रत्यक्ष रुपमा त्यो गरेपछि डिपोजिट रेट घट्ने र अन्ततः त्यसले लोनको रेट घटाउन समेत मद्दत हुन्छ । बैंकरलाई अन्ततः क्रेडिटको रेट घटाउन पनि सजिलो हुने अवस्था बनेको छ ।

नेपालको बैंकिङ सेक्टरको कुरा गरिरहँदा अहिलेको अवस्थामा हामी कहाँ छौं ? सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो कि वा के हो ?
-बैंकिङको कुरा गर्नुभन्दा पहिला नेपाली भएको नाताले व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गरौं न । नेपाली नागरिक कहाँ छौं भनेर सोच्न जरुरी छ । देशको अवस्था नै अहिले त्यति सहज छैन । यसलाई विश्व अर्थतन्त्रले पनि खासै सपोर्ट गरिरहेको छैन । देशमा मात्र होइन, त्यति उत्साह गर्न लायक ग्रोथ कहीँ पनि छैन।

हामी अहिले यसरी सोच्न बाध्य छौं । अनि अहिलेको समयमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिले लोन कोही माग्न आउँदैमा दङ्ग परेर दिने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंक मात्र होइन कि हामी सबैलाई सकस छ अहिले । तपाई–हाम्रै पनि पहिलाको भन्दा केही न केही खर्च कटौति भएको छ ।

तर, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा त सुधार भएको छ नि ?

फरेक्स रिजर्ब लगायतको विषय हो भने त्यसमा सुधार भएको छ । तर, यो दिगो सुधार हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि त छ नि । भोलिका दिनमा आयात खुकुलो बनाइयो भने बाह्य क्षेत्र अहिलेकै जस्तो सहज अवस्थामा बस्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि त होला नि । फरेक्स रिजर्ब राम्रो छ, ९ महिना जतिको वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नसक्ने अवस्था छ । यो ओभरनाइट भएको पनि होइन । इकोनोमी ग्राण्ड स्केलमा धेरै राम्रो भएर पनि यो सुधार भएको होइन । कन्ट्रोल मेजरका कारण यसमा हेल्प भएको हो । हामीले केही समय इम्पोर्टहरुमा सर्टेन रेस्ट्रिक्सन गर्यौं । रेमिटान्स पनि बढेका हुनाले हेल्प भयो । मानौं, सबै हिसाबले आयात व्यापारलाई खुल्ला छाडिदियौंं भने अवस्था फेरि जर्जर बन्नसक्छ । ह्वात्तै इम्पोर्ट बढ्दा इकोनोमी केही चलायमान त देखिएला, तर त्यसले साच्चिकै हामीलाई दीर्घकालमा सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेरिन आवश्यक छ । त्यो गर्यो भने अर्को तीन महिनामा फरेक्स रिजर्भ कुन लेभलमा पुग्छ भन्ने कुरा पनि त हेर्नुपर्यो नि ।

उसो भए मन्दी भोगिरहेको अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्सन बैंकिङमा पनि परेको छ र हामी सकसकै अवस्थामा छौं ?
हो, अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्सन बैंकिङमा नपर्ने कुरै भएन । तपाईले भनेजस्तो हाम्रो बैंकिङ सकसकै अवस्थामा छ । किनभने पहिला हामी थोरै लिक्वीडिटी भन्थ्यौं, तर अहिले लिक्वीडिटी ठूलो इस्यू नै रहेन । आजका दिनमा कुनै पनि बैंकमा कसैले लोन माग्यो भने दिने कि नदिने ? भन्ने कन्फ्यूजन हुन थालेको छ । अहिलेको समयमा कुनै मान्छेले लोन लिएर गएर केमा उहाँले लगानी गर्नुहुन्छ त ? प्रपर ठाउँमा लोन जान्छ कि जाँदैन ? वा अर्कोतिरको लोन तिर्नलाई नै जाने हो कि ? हामी अहिले यसरी सोच्न बाध्य छौं । अनि अहिलेको समयमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिले लोन कोही माग्न आउँदैमा दङ्ग परेर दिने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंक मात्र होइन कि हामी सबैलाई सकस छ अहिले । तपाई–हाम्रै पनि पहिलाको भन्दा केही न केही खर्च कटौति भएको छ । यो सबै बैंकिङ टाइट भएर होइन, इकोनोमीका कारण हो । डे टूडे लाइफमा कन्ट्रोल प्राक्टिस गरिरहेका छौं भने त्यसको रिफ्लेक्सन बैंकिङमा नहुने कुरै भएन । त्यसकारण बैंकिङ पनि पहिलाको जस्तो एकदमै सहज होइन र हामीले पहिलाको जस्तो रेगुलर बैंकिङ होइन, कसियस्ली बैंकिङमा गइरहेका छौं ।

धेरै सीइओ साबहरुको अन्तर्वार्ता पढ्नेहरुले ब्याजदरको विषयमा समेत जवाफको आशा गर्छन् । ब्याजदरको विषयमा तपाईले कुनै प्रक्षेपण गरिदिनुहुन्छ ? किनभने तपाईहरुले विगतका महिनाहरुमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आउनुभएको छ, त्यसले स्रोतको लागत कम गर्ला । जसका कारण आधारदर केही तल जाला र लोनको रेट पनि घट्ला नै । साउनदेखि लोनको ब्याजदर राम्रै ढंगले घट्छ भन्ने पनि मानिसहरुको अपेक्षा देखिन्छ ?
ब्याजदरको विषयमा ठ्याक्कै प्रक्षेपण गर्न त्यति सहज छैन । हाम्रोमा ब्याजदर घट्ने र बढ्ने धेरै कारणहरु छन् । डिबानमा १७ वटा विकास बैंक छन् । २१ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन्, तीमध्ये २–३ वटैलाई मात्र पनि केही सकस पर्यो र डिपोजिट रेट बढाउने अवस्था भयो भने अरुले पनि बढाइदिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न । तर समयको हिसाबले हेर्ने हो भने र हामी सबै जिम्मेवार भएर बस्यौं भने अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै ब्याजदर घट्न पनि सक्ला । एकछिनका लागि भोलि ब्याजदर सस्तो भयो रे, सिंगल डिजीटमै आयो रे । त्यसो भयो भनेर फेरि हामीले दङ्ग परेर इम्पोर्टलाई अनियन्त्रित ढंगले बढाउने त ? जथाभावी इम्पोर्ट गर्न थाल्यौं भने त्यसको प्रभाव हामीमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न आवश्यक छ ।

हाम्रोमा ब्याजदर घट्ने र बढ्ने धेरै कारणहरु छन् । डिबानमा १७ वटा विकास बैंक छन् । २१ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन्, तीमध्ये २–३ वटैलाई मात्र पनि केही सकस पर्यो र डिपोजिट रेट बढाउने अवस्था भयो भने अरुले पनि बढाइदिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न ।

जनमानसलाई सहज बनाउनका लागि केही ब्याजदर घट्नुपर्छ । मानिसहरुको आम्दानीको स्तर घटिरहेको छ हरेक हिसाबले । रेन्ट नै धेरै ठाउँमा लाग्न छाडेको छ । रेमिटान्स बढेको छ, टूरिजम केही बढेको छ । तर टुरिजम चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने क्षेत्र नै भइदिएन आजका दिनसम्म पनि । सानो घटना भइदिन्छ, त्यसपछि यो सेक्टर फेरि सुस्ताउँछ । अलिक अगाडि नै टुरिजम धेरै माथि आइसकेको थियो, यति एयरलाइन्स क्र्यास भयो, त्यसपछि यति धेरै नकारात्मक म्यासेज गयो कि केही महिनालाई टुरिजम डिप भइगयो । कुनै बेला एउटा नचाहिने हल्ला ‘ऋतिक रोशन काण्ड’ भएको थियो नेपालमा । जुन वास्तवमा छँदा पनि थिएन । त्यो काण्डले यस्तो उग्र रुप लियो कि त्यसले गर्दा नेपालको होल टुरिजम सेक्टरलाई प्रभाव पार्यो । तसर्थ २ महिना टुरिजम राम्रो भयो भन्दैमा ‘लु सबै राम्रो भयो’ भनेर अर्को २ वर्षका लागि प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं ।

२१ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन्, तीमध्ये २–३ वटैलाई मात्र पनि केही सकस पर्यो र डिपोजिट रेट बढाउने अवस्था भयो भने अरुले पनि बढाइदिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न ।

बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो आम्दानीको स्रोत भरपर्दो केही पनि छैन । न हाम्रो एक्सापेर्ट धेरै छ । दुःखका साथ म भन्छु कुनै पनि देश रेमिटान्समा लामो समयसम्म बसिरह्यो भने त्यसबाट लङरनलाई हेल्प हुँदैन । अहिले पनि हामी रेमिटान्स र टुरिजममा डिपेन्ड गर्छाैं । त्यसकारण यस्तो बेलामा हामी सबै संयम हुनुपर्छ । ब्याजदर घट्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन । ब्याजदर घटिहाल्यो भने पनि हाम्रो खर्च गर्ने प्याटर्न परिवर्तन गर्नुपर्छ । लोन उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो कि गएन वा त्यस्तो क्षेत्रका लागि लिने कि नलिने भन्ने विषयमा बैंकरले मात्र होइन, कन्जूमरले पनि विचार गरिदिनुपर्छ ।

बजेट आएको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ ? कस्तो नीति आउनुपर्छ ?
हामीले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं कि ३० प्रतिशत ट्याक्स रेटमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर । अरु इण्डष्ट्रिहरुलाई २५ प्रतिशत हो भने बैंकलाई मात्र ३० प्रतिशत किन ? हामीले के नराम्रो काम गर्यौं र अरुभन्दा बढी ट्याक्स तिर्नुपर्ने ? यसमा रिभ्यू होस् भन्ने अनुरोध थियो, त्यो यसपटकको बजेटबाट पनि पूरा भएन । हाम्रो सोंच परिवर्तन हुन आवश्यक छ । जुन सेक्टर पारदर्शी छ र सजिलै ट्याक्स उठ्छ । त्यसलाई मात्र सधैं बोझ बोकाइरहने हो भने त्यो सेक्टर पनि विस्तारै धराशायी बन्न बेर लाग्दैन । किनभने मान्छेको त्यो सेक्टरमा काम गर्ने वा लगानी गर्ने जाँगर हराएर जान्छ । सरकार र सरोकारवालासँग डिबानका धेरै मागहरु थिए र छन् । सम्बोधन नभएका विषय पनि धेरै छन् । हामी टोटल बैंकिङ उद्योगमा १० प्रतिशत हाराहारीमा सेयरहिस्सा लिएर बसेका छौं । नम्बर अफ डिपोजिट र लोन क्लाइन्टको बेसमा रहेर हेर्ने हो भने हाम्रो उपस्थिति त्योभन्दा बलियो छ । राष्ट्रबैंकले जहिले पनि बैंकिङ पहुँचको कुरा गरिरहेको हुन्छ, लोनको डाइभर्सीफाईडको कुरा गर्छ । यी सबै कुरा हामीले गरिरहेका छौं । तर यति गर्दागर्दै पनि विकास बैंकहरुलाई लोकल लेभलका सरकारहरुको डिपोजिट आइरहेको छैन । कहिलेकाही साह्रै नमीठो फिल हुन्छ । हामी पनि त्यही कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै दर्ता भएको हो, राष्ट्रबैंकबाटै लाइसेन्स लिएर आएको हो । यस्ता कुराको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

विकास बैंक चाहिँ ‘ख’ भनेपछि ‘यो चाहि ठीकठीकै’ मात्र हो भन्ने भइदियो । फाइनान्स कम्पनी ‘ग’ वर्गका चाहिँ केही कमजोर भनेजस्तो भयो। यसको ठाउँमा बरु हामीले प्रत्येक वर्ष क्रेडिट रेटिङ गराउने अनिवार्य नियम बसालौं । हरेक वर्ष त्यो रेटिङको कुरा हाम्रा हरेक लेटरहेड र साइनबोर्डमा राख्न अनिवार्य भनियो भने त्यही ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा हाम्रो यही ‘ख’ वर्गको विकास बैंकको रेटिङ फरक पर्छ । कुनैले ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ पाउँछ होला, कुनैले डबल तथा कुनैले ए प्लस, ए वा बी प्लस पाउथ्यो होला । सबैलाई ह्यामर हुने गरी यो रेटिङ साइनबोर्डमा राख्ने बित्तिकै पब्लिकले के बुझ्छ भने ‘ए’ भन्ने डेभलपमेन्ट बैंक ठीक रहेछ, यहाँ डिपोजिट राख्दा हुन्छ ।

बाफिया आयो, त्यसले बैंकिङमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्यायो र आज हामी जहाँ छौं, राष्ट्रबैंकको नीतिनियम टाइमअनुसार परिवर्तन हुँदै गयो, बाफियाको पनि त्यस्तै अपग्रेड हुँदै गयो । यहीकारण हामी अझ बढी प्रोफेसनल हुँदै गयौं, सफल हुँदै गइरहेका छौं । तर, बाफियामा एउटा चिज आइदियोः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चार किसिमले वर्गीकरण गर्ने भनेर । त्यसपछि सबैले आफ्नो वर्ग खुल्ने गरी लेटरहेड र साइनबोर्ड व्यवस्थापनको काम गरे । अहिले त्यसको नेगेटिभ प्रभाव परेको देख्छु । पब्लिकको बुझाई नै नितान्त फरक भइदियो । वाणिज्य बैंक ‘क’ वर्गको भनेपछि ‘यो एकदमै अब्बल हो है’ भन्ने भान पब्लिकमा परेको छ । तर के सबै वाणिज्य बैंक समान हिसाबले अब्बल छन् त ? विकास बैंक चाहिँ ‘ख’ भनेपछि ‘यो चाहि ठीकठीकै’ मात्र हो भन्ने भइदियो । फाइनान्स कम्पनी ‘ग’ वर्गका चाहिँ केही कमजोर भनेजस्तो भयो। यसको ठाउँमा बरु हामीले प्रत्येक वर्ष क्रेडिट रेटिङ गराउने अनिवार्य नियम बसालौं । हरेक वर्ष त्यो रेटिङको कुरा हाम्रा हरेक लेटरहेड र साइनबोर्डमा राख्न अनिवार्य भनियो भने त्यही ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा हाम्रो यही ‘ख’ वर्गको विकास बैंकको रेटिङ फरक पर्छ । कुनैले ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ पाउँछ होला, कुनैले डबल तथा कुनैले ए प्लस, ए वा बी प्लस पाउथ्यो होला । सबैलाई ह्यामर हुने गरी यो रेटिङ साइनबोर्डमा राख्ने बित्तिकै पब्लिकले के बुझ्छ भने ‘ए’ भन्ने डेभलपमेन्ट बैंक ठीक रहेछ, यहाँ डिपोजिट राख्दा हुन्छ । ‘बी’ भन्ने वाणिज्य बैंक चाहिँ त्यति राम्रो होइन है ! भनेपछि हामीले क्लियर म्यासेज दिएको देखिन्छ।

बैंकहरुको वर्गीकरण हटाइदिए पनि भयो नि त अब ?
हो, अब यसको अर्थ छैन । अब त कामले देखाउने हो नि कसको वर्ग के भनेर । बाफिया आएको यतिका वर्ष भइसक्यो, सायद बैंकहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरुले पनि अब त कुरा बुझिसक्नुभयो होला । अब चाहिँ वर्गीकरण हटाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन । यसको नाममा एकखालको विभेद भइरहेको छ, शब्दमै विभेद घुसाइदियौं हामीले । यसको समाधान खोजिन आवश्यक छ । यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ ।

केही समयअघि हामीले यो विषयमा इनहाउसमा छलफल पनि गरेका थियौं । डेभलपमेन्ट बैंकको एट्रिसन रेट हेरेका थियौं, हामी डबल डिजीटमा छौं । ११–१२ प्रतिशत हाराहारी । भारतको ३४ देखि ३५ प्रतिशत रहेछ । त्यहाँ र यहाँको फरक छ ।

अब डिबानको कुरा गरौं । तपाई हालसालै डिबानको अध्यक्ष हुनुभएको छ । विकास बैंकका केही समस्या त भन्नुभयो । अन्य समस्या के–के छन् ?
हाम्रा अगाडि थोरै फरक च्यालेञ्जहरु छन् । हामी नेशनल लेभलका पनि छौं, हामीसँग एकजिल्ले बैंक पनि छन् । ती सबैलाई हामीले एउटै बास्केटमा लिइरहेका छौं । त्यसले गर्दा कहिलेकाही नीति नियम आउँदा चुनौति पनि हुन्छ । केही सजेसन पठाउँदा वा डिसीजन गर्दा पनि नेशनल लेभलदेखि एकजिल्लेसम्मको हित हेर्नुपर्दा चुनौतिहरु आउँछन् । अर्को एउटा चुनौति भनेको मानव संसाधनको छ । केही समयअघि हामीले यो विषयमा इनहाउसमा छलफल पनि गरेका थियौं । डेभलपमेन्ट बैंकको एट्रिसन रेट हेरेका थियौं, हामी डबल डिजीटमा छौं । ११–१२ प्रतिशत हाराहारी । भारतको ३४ देखि ३५ प्रतिशत रहेछ । त्यहाँ र यहाँको फरक छ । नेपालमा पछिल्लो समय बैंकप्रति आकर्षण वा बैंकमा काम गर्ने चाहना घट्दै गएको छ । नेपालको बैंकिङको एट्रिसन रेट बढ्नु पछाडिको एउटा ठूलो फ्याक्टर हाम्रा कर्मचारीहरु काम छाडेर विदेशिन थाल्नु पनि हो । हाम्रो माइग्रेसन दुई तहमा छ । स्किल र अनस्किल । स्किल माइग्रेसनले यहाँ भएको सम्पत्ति पनि विदेश लान्छ, बरु अनस्किलले चाहिँ दुःख गरेर कमाएको पैसा यहाँ ल्याउँछ । दुवैले देशको इकोनोमी ग्रोथलाई ह्याम्पर गरिरहेको छ । किनभने हामीसँग काम गर्नसक्ने युवा जनसंख्या गइरहेको छ । यो ठूलो समस्या हो ।

विकास बैंकहरुले लामो समयदेखि चुक्तापूँजी थप्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा इस्यू पनि थियो नि । यो इस्यू कहाँ पुग्यो ?
यो विषयमा अहिले हामीले बुलन्द रुपमा आवाज उठाएको चाहिँ होइन । तर आवाज जारी छ । प्रफिट भनेको भोल्यूम र मार्जिनको निचोड हो । हाम्रो मार्जिन रेगुलेटेड छ । स्प्रेड दिनप्रतिदिन खुम्चिँदो छ । मार्जिनबाट पैसा कमाउँछौ भन्ने भएन । हामीलाई भोल्युम बढाउनुछ, भोल्युम बढेन भने विजिनेश बढ्दैन, प्रफिट बढ्दैन । डे टूडे खर्च बढिरहेको छ, महङ्गी उस्तै। सस्टेन हुन गाह्रो हुन्छ। कर्मचारीको तलब बढाएन भने उनीहरु बस्दैनन् । कोठाभाडा प्रत्येक २ वर्षमा बढिरहेकै हुन्छ । यी सबै खर्च व्यवस्थापन गर्न विजिनेशको भोल्युम बढाउनुको विकल्प हुन्न ।

पहिलाको जस्तो १ बराबरको १ को अनुपातमा होइन कि आवश्यकता कति हो त्यस आधारमा हकप्रद जारी गर्न दिइनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था हेरेर क्याप लगाए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ । तर भोलिका दिनमा हामीलाई विजिनेश गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था बनाइदिनुभएन तर, अहिलेकै अवस्थामा राइट इस्यू चाहिँ चुनौतिपूर्ण छ ।

अहिलेको अन्यौलपूर्ण अवस्था सधैंभरि रहदैन । सबै कुरा कुनै न कुनै दिन नियन्त्रणमा आउँछ, अर्थतन्त्र फेरि ट्रयाकमा आउँछ । त्यतिबेला हामीले लोन दिऊ भन्दा हामीलाई क्यापिटलको लिमीटेसन छ । क्यापिटल एडूकेसीले हामीलाई थोरै लिमीट गर्छ, भोल्युम बढाउन दिंदैन । त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई राइट नहुँदा फेरि पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण हामीलाई आवश्यकताका आधारमा राइट सेयर जारी गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग यथावत छ । पहिलाको जस्तो १ बराबरको १ को अनुपातमा होइन कि आवश्यकता कति हो त्यस आधारमा हकप्रद जारी गर्न दिइनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था हेरेर क्याप लगाए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ । तर भोलिका दिनमा हामीलाई विजिनेश गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था बनाइदिनुभएन तर, अहिलेकै अवस्थामा राइट इस्यू चाहिँ चुनौतिपूर्ण छ । अहिलेकै अवस्थामा कुनै विकास बैंकले राइट इस्यू गर्नु भनेको त्यो सब्सक्राइब नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण अहिले नै चाहियो भन्दा पनि अन्ततः राइट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । राइट खोलिएन भने हाम्रो ग्रोथ असम्भव हुन्छ ।

राष्ट्रबैंकसँग तपाई डिबानको अध्यक्ष भएपछि यो विषयमा कुनै कुरा गर्नुभएको छ ? के छ त्यहाँका अधिकारीहरुको प्रतिक्रिया ?
यो विषयमा डिबानको कमिटीमै हुँदा पनि कुरा नभएको होइन । उहाँहरुले हामीलाई ‘हुँदैन’ भनेर पनि कहिल्यै भन्नुभएको छैन, ‘समय केही ठीक भएपछि हामी डिसीजन दिन्छौं’ भनिरहनुभएको छ । अहिले क्यापिटल नै हुँदा पनि ग्रोथ गर्नसक्ने खासै अवस्था नभएका कारण हामी सबै रिल्याक्स अवस्थामा छौं । तर, टाइम आएपछि हामी फेरि पनि राष्ट्रबैंकसँग यो विषयमा छलफल गर्छौ । किनभने राष्ट्रबैंकले यो विषय बुझेको छ । अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो अवस्था छ, राष्ट्रबैंकको राम्रो रेगुलेसन नभएको भए यो सम्भव नै थिएन । राष्ट्रबैंक ‘पोलिसी मेकर’को रुपमा रहेका कारण यो कुरामा विचार नगरेको पक्कै छैन होला । उहाँहरुले कुन समय राम्रो भनेर हेरिरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ । एउटा उपयुक्त समय आएपछि उहाँहरुले दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो अवस्था छ, राष्ट्रबैंकको राम्रो रेगुलेसन नभएको भए यो सम्भव नै थिएन । राष्ट्रबैंक ‘पोलिसी मेकर’को रुपमा रहेका कारण यो कुरामा विचार नगरेको पक्कै छैन होला ।

वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संस्था एनबीए छ, त्यसको तुलनामा डिबानको सक्रियता कमजोर भयो, एनबीएजस्तो बलियो लविङ पनि गर्न सक्दैन यो संस्थाले भनेर पनि आलोचना हुन्छ । तपाईहरु आफैं पनि कहाँ–कहाँ हराएजस्तो देखिन्छ । डिबान किन कमजोर भएको ? तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि डिबानलाई अझ सक्रिय बनाउने कुनै योजना ?
हामी आलोचनालाई स्वीकार गर्छौ । एनबीए बेग्लै हो, डिबान बेग्लै हो । एनबीए अलिक अगाडिबाट अस्तित्वमा आयो, हामी केही समय पछाडिदेखि । कुनै बेला विकास बैंकहरुको संख्या ९० हाराहारीमा थियो, सबैलाई एउटा मञ्चमा ल्याउन गाह्रो थियो । त्यसबेला हाम्रो कमन भ्वाइस बनाउनै पनि गाह्रो थियो । अहिले आएर त विकास बैंकहरु पनि सीमित भए । हामी जुन गतिमा जानुपर्ने, जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैनौं । मभन्दा अगाडिका अध्यक्ष ज्यूहरु पनि यसमा धेरै लाग्नुभएको छ । तर, अध्यक्षले मात्र होइन, डिबानको होल टिमको प्रयास चाहिन्छ । हामी आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय हुन्छौं र डिबानको प्रेजेन्टस् अझ बढी फिल गराउन तथा केही पोजिटिभ रोल खेल्नका लागि हाम्रो बलियो सचिवालय हुनुपर्छ भनेर महसुस भइसकेको छ । बलियो सचिवालय बनाउन हामीले केही गृहकार्य थालिसकेका छौं । निकट भविष्यमा नै हामीले यसमा केही गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।

कुनै बेला विकास बैंकहरुको संख्या ९० हाराहारीमा थियो, सबैलाई एउटा मञ्चमा ल्याउन गाह्रो थियो । त्यसबेला हाम्रो कमन भ्वाइस बनाउनै पनि गाह्रो थियो । अहिले आएर त विकास बैंकहरु पनि सीमित भए । हामी जुन गतिमा जानुपर्ने, जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैनौं ।

प्रसङ्ग बदलौं । तपाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीइओको रुपमा दोश्रो कार्यकालको सुरुवाती वर्षमा हुनुहुन्छ । पहिलो कार्यकाल निकै सफल बनाउनुभयो । दोश्रो कार्यकाल अझ बढी सफल बनाउनका लागि तपाईको भिजन वा योजना के छ ? दोश्रो कार्यकालको अन्त्य हुँदै गर्दा यसैगरी इन्टरभ्यू लिन पाइयो भने त्यतिबेलासम्ममा सांग्रीला बैंकलाई वित्तीय सूचकहरुको हिसाबले, उद्योगमा उपस्थितिका हिसाबले कुन ठाउँमा देख्न पाइएला ?
म पाँचौ वर्षमा छु सांग्रिला बैंकमा सीइओको रुपमा । म यहाँ आउँदा लोनको साइज करिब १९.६ बिलियनको थियो भने अहिले ४० बिलियन पुगिसकेको छ । पूरै ब्यालेन्ससिट साइज करिब २५ बिलियन थियो भने त्यो पनि अहिले निकै माथि पुगिसकेको छ । यसरी हेर्दा यो चार वर्षमा निकै राम्रो ग्रोथ गर्न हामी सफल भयौं । र, दोश्रो कार्यकाल पाउँदै गर्दा आफ्नै खालको रणनीति पनि बनाएको छु । तर, दोश्रो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा यो ७–८ महिनामा ठूलो परिवर्तनहरु आएका छन्, चुनौतिहरु थपिएका छन् । मैले बनाएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा केही चुनौति पनि देखिएको छ । अहिलेको असहज अवस्थाले गर्दा असार मसान्तदेखि यता यो फिस्कल इयरमा हेर्दा हाम्रो भोल्युममा ग्रोथ गरेका छैनौ । एभरेजमा ३ प्रतिशत हाराहरीको मात्र ग्रोथ छ समग्र बैंकिङको । सांग्रीलाकै कुरा गर्दा, हामीलाई क्यापिटल एडेक्वेसीले विजिनेश ग्रोथ गर्न दिएको छैन ।

अब राष्ट्रबैंकले पनि थोरै गाइड गर्ला नै । वार्षिक राष्ट्रबैंकले नै तोकेको १२ देखि १५ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ गर्न पाउँदा पनि मेरो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा भोल्युम पनि बढ्ला, इफिसिएन्सी मेकानिजम पनि बढाउन सक्यौं भने रिटर्नमा पनि हामी औसतमै हुन्छौं भन्ने आशा छ । तर, त्यसका लागि फेरि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, हामीलाई उपयुक्त समयमा क्यापिटल बढाउन पाउनुपर्छ । त्यो भयो भने हामीलाई १०–१२ प्रतिशतसम्मको लोन ग्रोथ गर्नका लागि समस्या हुँदैन ।

हामीले फर्दर क्यापिटल कसरी बढाउन सक्छौं भनेर छलफल पनि गरिरहेका छौं । भोलिका दिनमा क्यापिटल भइदियो भने हामीसँग प्ल्याटफर्म छ, हामी फेरि ठूलो जम्प गर्नसक्छौ । तर, अब हिजोको दिनको जस्तो अवस्था छैन, यो कुरा हामी र सबै बैंकिङ क्षेत्रले बुझिसकेको छ । हिजोको दिनमा सबैमा विजिनेश बढाउने होडबाजी थियो । विगत ५–६ वर्षमा जसरी वार्षिक २० प्रतिशभन्दा बढीको ग्रोथ भयो, त्यो सस्टेनेबल थिएन । अब राष्ट्रबैंकले पनि थोरै गाइड गर्ला नै । वार्षिक राष्ट्रबैंकले नै तोकेको १२ देखि १५ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ गर्न पाउँदा पनि मेरो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा भोल्युम पनि बढ्ला, इफिसिएन्सी मेकानिजम पनि बढाउन सक्यौं भने रिटर्नमा पनि हामी औसतमै हुन्छौं भन्ने आशा छ । तर, त्यसका लागि फेरि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, हामीलाई उपयुक्त समयमा क्यापिटल बढाउन पाउनुपर्छ । त्यो भयो भने हामीलाई १०–१२ प्रतिशतसम्मको लोन ग्रोथ गर्नका लागि समस्या हुँदैन ।

प्रमुख वित्तीय सूचकहरुको कुरा गर्दा तपाई(मिडियाकर्मी)हरुसँग मेरो एउटा अनुरोध पनि छ । मिडियाहरुले बैंकको प्रफिटमा मात्र फोकस गरिरहेका छन् । एब्सुलट फिगर कोड गर्छौ, त्यो गर्न बन्द गरौं । किनभने यसले विकृति ल्याएको छ । एब्सुलट फिगरमा ‘यति प्रफिट कमायो’ मात्र भन्छौ, तर ‘कति क्यापिटल इन्भेष्ट भएको छ’ भनेर हामी भन्दैनौं । अर्निङ पर सेयरको कुरा पनि नगरौं । हामीले हेर्ने रिटर्न अन इक्वीटी हो । बैंक यस्तो संस्था हो, जसले प्रत्येक वर्षको प्रफिटबाट २० प्रतिशत स्ट्याच्यूरी रिजर्भमा लानैपर्छ । त्यसले गर्दा बैंकको पेड अफ क्यापिटलबाहेक रिजर्ब पनि क्रियट भएको हुन्छ, जुन एउटा इक्वीटीको पार्ट हो । जस्तो, हाम्रो बैंकको पेडअफ क्यापिटल ३ अर्ब २८ करोड छ । तर हाम्रो इक्वीटी त्यति मात्र त होइन नि । हाम्रो इक्वीटी ४ अर्ब बढी हो । हामीले ३.२६ अर्बलाई मात्र हेरेर इपीएसको कुरा गर्यौं भने त बाँकी करोडौंलाई इग्नोर गरियो । मेरो दोश्रो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म सांग्रिलालाई पनि एउटा सस्टेनेबल ग्रोथमा हामी दौडाउन सक्छौं ।

सेयर लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो रिटर्नको अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
अहिले विषम परिस्थिति छ। एनपीएल बढिरहेको छ । यसले प्रभिजन बढाइरहेको छ । यसको अर्थ कमाएको पैसा प्रभिजनमा जान्छ भन्ने सिम्पल बुझाइ हुनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा सेयरधनीले थोरै धैर्यधारण गरिदिनुपर्छ । किनभने प्रभिजनको पैसा कहीँ बाहिर गएको होइन, त्यो बैंकमै रहेको हो । त्यसले बैंकलाई जथाभावी र चाहिनेभन्दा बढी ग्रोथ गर्न दिंदैन, हामीलाई बलियो बनाउँछ । हामी करिब–करिब आर्थिक वर्ष सकिन लागेको अवस्थामा छौं, समग्र बैकिङ सेक्टरको हेर्दा ४–५ वर्षअगाडिको जस्तो रिटर्न दिन्छु भन्ने बैंक सायद कोही पनि रहन्न । हामी त्यो सिनारियोमा हेर्दा सबै सेयरहोल्डरहरुले यो परिस्थितिलाई बुझिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्छु ।

भोलिका दिनमा ब्याजदर एकदमै कम भयो, त्यसबेला एफडीको रेट कतिमा झर्ने हो । एफडीको रेट ५–६ प्रतिशतमा झर्यो भने त्यतिबेला पनि हामी बैंकको रिटर्नलाई एफडी रेटसँग तुलना गर्छौ त ? गर्दैनौ नि । हाम्रो ह्यूमन नेचर के हो भने आफूलाई फाइदा हुने कुरामा त्यही हिसाबले तुलना गर्छौ, तर अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ उल्टो गतिमा जान्छौं । हामीले न्यायिक ढंगले हेर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा चाहिँ पहिलाको जस्तो हाइ रिटर्न आशा गर्नु प्राक्टिकल्ली पनि हुन्न । संक्रमणकाल हो, यो सधैं रहन्न ।

कहिलेकाही लगानीकर्ताको आफूले पाउने रिटर्नलाई फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटसँग तुलना गरिदिनुहुन्छ । हामीले फिक्स्डमा राखेको भए बढी पाइन्थ्यो होला भन्नुहुन्छ । तर, त्यो र यो नितान्त फरक छ । एउटा टाइममा यस्तो थियो कि जग्गामा इन्भेष्ट गर्दा २ महिनामै डबल कमाई हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि सधैं हुँदैन । बैंकको लगानी भने फरक हो । भोलिका दिनमा ब्याजदर एकदमै कम भयो, त्यसबेला एफडीको रेट कतिमा झर्ने हो । एफडीको रेट ५–६ प्रतिशतमा झर्यो भने त्यतिबेला पनि हामी बैंकको रिटर्नलाई एफडी रेटसँग तुलना गर्छौ त ? गर्दैनौ नि । हाम्रो ह्यूमन नेचर के हो भने आफूलाई फाइदा हुने कुरामा त्यही हिसाबले तुलना गर्छौ, तर अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ उल्टो गतिमा जान्छौं । हामीले न्यायिक ढंगले हेर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा चाहिँ पहिलाको जस्तो हाइ रिटर्न आशा गर्नु प्राक्टिकल्ली पनि हुन्न । संक्रमणकाल हो, यो सधैं रहन्न । सबै इकोनोमी र इण्डिकेटर राम्रो हुँदा ग्रोथ पनि त्यही हिसाबले राम्रो हुँदै जान्छ र रिटर्न पनि राम्रो होला । सेयरहोल्डरहरुले पनि त्यतिबेलासम्म धैर्य गरिदिनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं हामी । सधैं यस्तै समय रहन्न ।  (विजशाला डटकमबाट साभार गरिएको सामाग्री)