हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र तथा सदश्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत बापत मात्रै करिव १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेका छन् ।

४३ कम्नपीबाट करिव ५०० जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार बापत करिव ४० करवड जति रकम खर्च भइसकेको तथा अहिले पनि ४३ कम्पनीको मासिक औषत ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको उनिहरुले धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९ असोज ०२ गते नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना जारी भएको थियो । यसै विषमा सर्वोच्च अदालतमा धितोपत्र बोर्ड विरुद्धमा मुद्दा समेत पर्यो । सर्वोच्च अदालतले गएको चैत २६ गते अन्तरिम आदेश मार्फत प्रकृयाँ अगाडी बढाउन फैसला गर्यो ।

यस पछि बोर्डले ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र जारी गरिसकेको छ । २ पटक गरेर धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।

त्यसमध्ये ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतिय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराई नेप्सेको सदस्यताका लागि राजश्व समेत बुझाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा जेष्ठ २९ गते सम्मानित अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजत सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिइएकोबाट धितोपत्र बोर्डबाट आशय पत्र एवं अनुमति पाइसकेका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशय पत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुको इजाजत सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेको भन्दै उनिहरुले पिडा भएको अवगत गराएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल मै पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी ओपन इन्ट्री-ओपन यकजिट्स  विधिबाट पूँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनौट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्ने यो प्रक्रिया करिब १६ वर्ष पछि पहिलो पटक हुँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषद, अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा चालिएको यस्तो सकारात्मक कदमको उनिहरुले स्वागत समेत गरेका छन् ।